विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल सर्वोच्च अदालतको आदेशले फर्किए पनि पुनः विभाग निमित्त महानिर्देशककै भरमा चलेको छ । सरकारले हाल ढकाललाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा तानिएको छ । यसरी महानिर्देशक पदमा देखिएको विवाद र समस्याका कारण विभागको कामकारवाहीसमेत प्रभावित भएका छन् । औषधि पसलह अवैध रूपमा छ्यापछ्याप्ती सञ्चालन हुँदा पनि विभागले दर्ता प्रक्रियामा नआएकालाई कारबाही गर्न नसकेको पाइएको छ । कतिपय औषधि पसलहरू सरकारलाई छलेर दर्ता नै नगरी सञ्चालन भइरहेका छन् । यसरी दर्ता नै नभई सञ्चालनमा रहेका औषधि पसल यकिन गरी नियमानुसार आवश्यक कारबाही गर्नुपर्नेमा विभाग आफ्नै समस्यामा अल्झिएका छन् । यस्तै, अधिकांश औषधिको मूल्य निर्धारणसमेत हुन सकेको छैन ।

अन्तरविभागीय समन्वय नहुँदा विभागबाट प्रतिबन्धित औषधिसमेत बजारमा खुलेआम बिक्री भइरहेको पाइएको छ । खाद्यपूरक उत्पादनको नाममा आयात भई चिकित्सकबाट सिफारिस भई औषधि पसलबाट बिक्रीवितरण हुने गरेको छ । जब कि विभागले खाद्यपूरक औषधिहरू बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारले समेत औषधि व्यवस्था विभागलाई प्रभावकारी तवरले अघि बढाउने योजना अघि सार्न सकेको छैन ।

–जनशक्तिको चरम अभाव
–अनुगमन निष्प्रभावी
–प्रदेश संरचनामा जानै सकेन विभाग

पाँच हजार औषधि पसल अवैध रूपमा सञ्चालन

औषधि ऐन, २०३५ को दफा १० मा औषधिको बिक्रीवितरणको लागि आफ्नो नाममा पसल वा फर्म दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । औषधि व्यवस्था विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार २३ हजार ५८३ औषधि पसल दर्ता भएका छन् । तर, औषधि व्यवसायी संघको तथ्यांकमा २८ हजार ६ सयभन्दा बढी औषधि पसल सञ्चालनमा रहेको उल्लेख छ । यसरी हेर्दा ५ हजार औषधि पसल दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेको स्पष्ट रूपमा देखिएको छ ।

उजुरीको चाङ

प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्दा विभागमा अहिले गुनासोको चाङ थुप्रिएको छ । विभागका अनुसार विभिन्न व्यक्ति र संस्थाबाट ९९ वटा उजुरी तथा गुनासा प्राप्त भएका छन् । तीमध्ये ६६ वटा गुनासाको सम्बोधन गरिसकेको विभागले जनाएको छ ।

२२ प्रकृतिका औषधि बजारबाट फिर्ता

गुणस्तरहीन र मापदण्ड नपुगेका विभिन्न २२ प्रकृतिका औषधि बजारबाट फिर्ता गरेको छ । जसअन्तर्गत् एरिस्टोकिल्लिन (एम्पिकिल्लिन इन्जेक्सन आईपी), मेटफरमिन एन्ड ग्लिमेपेरिड(फरमिन जी वान), फरक–फरक ब्याच नम्बर भएका क्लोरहेक्सेडिन ग्लुकोनेट, बायोकफ सिरपलगायत रहेका छन् ।
विशेष गरी नेपाल र भारतका औषधि उद्योगबाट उत्पादित औषधिहरूको निरीक्षण गर्दा कमसल पाइएपछि बजारबाट त्यस्ता औषधि फिर्ता भएका छन् । केही औषधि म्याद नाघेका समेत बिक्री भएको पाइएको छ । त्यस्ता औषधिसमेत फिर्ता भएको विभागले जनाएको छ ।

पर्याप्त जनशक्ति छैनन्

विभागका अनुसार देशभर दर्ता भएका औषधि पसलको संख्या २३ हजार ५८३ छन् । देशमा ५३ औषधि उद्योग छन् । तर, विभाग मातहत काम गर्ने कर्मचारीको संख्या ११५ जना मात्रै छ । जसमध्ये पनि ३६ जनाको पद रिक्त छ । जसअन्तर्गत् औषधि व्यवस्था विभागमा ३५, राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालामा २६ र शाखा कार्यालय नेपालगन्ज, विराटनगर, वीरगन्जमा १८ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । विभागले ३२८ दरबन्दीसहितको संरचना प्रस्ताव गरे पनि अहिलेसम्म सो दरबन्दी स्वीकृत हुन सकेको छैन । यस्तै, खुल्ला सिमानाका कारण औषधिको चोरी पैठारी हुने क्रम बढ्दै गए पनि भन्सार कार्यालयमा फर्मासिस्टको दरबन्दी हुन सकेको छैन । यस्तै, स्थानीय तहले बजार अनुगमनको निर्देशिका तयार गरे पनि स्थानीय तहमा भएका औषधि पसललाई प्रभावकारी रूपले निरीक्षण गर्न निरीक्षकको दरबन्दीसमेत स्थानीय तहमा छैन ।

अनुगमन प्रभावहीन

औषधिको संख्या थपिदैं गएका छन् भने औषधि पसलको संख्यासमेत बढ्दै गएका छन् । तर, अनुगमन प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । औषधि व्यवस्था विभागले भने पर्याप्त जनशक्तिको अभाव हुँदा अनुगमनले द्रुत गति लिन नसकेको बताउँछन् । विभागले करारमा नियुक्ति गर्दै काम कारबाही गर्दै आगाडि बढाएको जनाएको छ । विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसीले निरीक्षण, अनुगमनजस्तो काम करार सेवाबाट काम गराउन नमिल्ने भएकाले स्थानीय दरबन्दीको माग गरे ।

६ सय औषधि पसल रद्द

विभागले ६१५ वटा औषधि पसल रद्द गरेको जनाएको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार २०७५÷७६ मा ६१५ वटा औषधि पसल रद्द भएका छन् । यस्तै, ११ हजार २१९ वटा औषधि पसलको नवीकरण भएको छ । विभागका अनुसार १ हजार ८५४ वटा नयाँ औषधि पसल दर्ता भएका छन् ।

स्वास्थ्यमन्त्री भन्छन् :  विभागको संरचना बदलौं

औषधि व्यवस्था विभाग (डीडीए)लाई परिवर्तन गरी खाद्य तथा औषधि व्यवस्था विभाग (एफडीए) बनाउनुपर्ने प्रस्ताव सरकारले अघि सारेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले दर्ता अनुगमन तथा निरीक्षणका लागि डीडीएलाई एफडीए बनाउनुपर्ने बताए । औषधि व्यवस्था विभागले मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को तेस्रो चौमासिक तथा वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा उपप्रधानमन्त्री यादवले विभागको संरचना र भूमिका परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्रकुमार यादवले नेपालमा आत्मनिर्भर भएका औषधिको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै एलोपेथिक औषधिमा पनि राज्यले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याएको बताए ।

कौशिला कुँवर । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनको क्रममा २ सय ५२ व्यापारिक फर्मलाई कारबाही गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को साउनदेखि १७ कार्तिकसम्ममा २ सय ५२ व्यापारिक फर्मलाई कारबाही गरेको हो । विभागले ६ सय ३५ व्यापारिक फर्मको अनुगमन गर्दा २ सय ५२ फर्म कारबाहीमा परेको जनाइएको छ । यसैबीचमा विभागले ४७ लाख रुपैयाँ जरिमाना पनि असुलेको छ ।

विभागले चालू आवको साउन महिनामा ९८ वटा व्यापारिक फर्म अनुगमन गरेको थियो । जसमध्ये ४२ वटा व्यापारिक फर्मलाई ४ लाख ३८ हजार रुपैयाँ जरिमाना गरेको थियो । यसैगरी भदौ महिनामा विभागले २ सय १६ वटा फर्म अनुगमन गर्दा १ सय ११ व्यापारिक फर्म कारबाहीमा परे र ११ लाख ६७ हजार जरिमाना तिर्न बाध्य भयो । यसैगरी, असोजमा २ सय ७३ व्यापारिक फर्म अनुगमन गरेको मध्ये ८३ व्यापारिक फर्मलाई २५ लाख १५ हजार जरिमाना गरेको छ । यसैगरी, १७ कार्तिकसम्ममा विभागले गरेको ५५ वटा व्यापारिक फर्म अनुगमनमध्येमा १६ वटा व्यापारीलाई ५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ जरिमाना गरेको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले बजार अनुगमन गर्दा अनुगमन कर्ताले ठाउँको ठाउँ कारबाही तथा जरिमाना गर्न सक्ने अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ । बजार अनुगमन गर्दा व्यापारीले मूल्यसूची नराखेर सञ्चालन गरेको पाइएमा ५ हजार देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना गर्न सक्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

व्यवसायीले व्यापारिक फर्म सञ्चालन गर्दा अनिवार्य उपभोक्ताले देखिनेगरी मूल्यसूची राख्नुपर्ने, व्यापारिक फर्म दर्ता गरेको हुनुपर्ने, बिलविजन देखाउनुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ । सो मापदण्डअनुसार व्यापारीहरूले व्यापारिक फर्म सञ्चालन नगरेको पाइएमा अनुगमन संरक्षण अधिकारीले ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । विभागले कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै अनुगमन अधिकृतले अनुगमनमा कैफियत पाइए ५ हजार देखि ३ लाख रुपैयाँ जरिमाना गर्ने गरेकोे जनाएको छ ।

नेपाल खुद्रा व्यापार संघ अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले बजार व्यवस्थापन गर्न  विभागलाई अनुगमन हामी व्यापारीहरूले नै आग्रह गर्ने गरेको बताए । धेरैजस्तो व्यापारी नयाँ कानुनमा परिचित नभएर कारबाही हुने गरेको बताए । कारबाहीबाट बच्न व्यापारीहरूले सचेत हुन आवश्यक रहेको उनले बताए । अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, केही व्यापारीहरूले इमानदारीपूर्वक व्यापार व्यवसाय नगर्दा थोरै पैसाको लोभ धेरै पैसा गुमाउनुपरेको छ ।

कारबाहीबाट बच्न व्यापारीहरूले सचेत हुनुपर्छ । हामी व्यापारीहरू एउटा वस्तुका व्यापारी भए पनि अन्य वस्तुको उपभोक्ता नै हुँ त्यसकारण सबै व्यापारीले सरकारको कानुनअनुसार नै व्यवसाय गर्नुपर्छ । परम्परागत रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएकाले विभाग अनुगमनमा आउँदा व्यापारीहरू कारबाही गर्ने गरेको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । श्रेष्ठले पछिल्लो समय संघले व्यापारीलाई सचेत गर्न जनचेतनाका कार्यक्रम गर्दै आएको बताए । उनले भने विगतका वर्षभन्दा पहिलो समय व्यापारीहरूमा धेरै सुधार आएको बताए ।

राजधानीबाट