सरकारले ठगी नियन्त्रण, प्रभावकारी अनुगमन र पीडितलाई सहज रूपमा क्षतिपूर्ति दिनका लागि २ देखि ६ करोड रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने नियम बनाएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार ३ सय ३ कम्पनी गाभिएर १ सय ३१ वटा बनेका छन् ।
६ वटा कम्पनीबाट एउटा, ५/५ वटा गाभिएर २, चार/चारवटा गाभिएर ९, तीन/तीनवटा गाभिएर १३ र दुई/दुईवटा कम्पनी गाभिएर एक सय ६ वटा बनेका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सरकारले गाभिने कम्पनीलाई सहुलियत नदिँदा आकर्षण नबढेको बताए । ‘मर्जरका लागि सरकारले के सहुलियत दियो र ?’ संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले भने, ‘अर्कोतर्फ मर्जरमा जाने कुरा भदौ १ गते मात्रै आयो ।’
भदौ १ सम्म १५ सय २७ वटा म्यानपावर दर्ता थिए । त्यसमध्ये २ सय ४ वटा खारेज भइसकेका छन् । ‘झोलामा म्यानपावर बोकेर हिँड्ने अवस्था अन्त्य भयो,’ विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले कान्तिपुरलाई भने, ‘जेनतेन चल्दै आएका म्यानपावर कम्पनी पनि पाखा लागेका छन् ।’ एक आर्थिक वर्षमा ३ हजारभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावरले दुई करोड धरौटी राख्नुपर्छ । जसमा नगद ५० लाख र बैंक ग्यारेन्टी एक करोड ५० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ ।
वर्षमा ५ हजारसम्म कामदार पठाउनेले ३ करोड रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्छ । जसमा एक करोड नगद र २ करोड बैंक धरौटी तोकिएको छ । वर्षमा ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउनेले ६ करोड रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्छ । जसमा दुई करोड रुपैयाँ नगद र चार करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्छ । यसअघि नगद ७ लाख रुपैयाँ र बैंक ग्यारेन्टी २३ लाख गरी ३० लाख रुपैयाँ मात्रै धरौटी राख्ने व्यवस्था थियो ।
इन्टरनेसनल म्यानपावर रिक्रुटमेन्ट प्रालि र द रिभर ओभरसिजले मात्रै सबैभन्दा उच्च ६ करोड धरौटी राखेका छन् । एसओएस म्यानपावर सर्भिस र साउन्डलाइन्स रिक्रुमेन्टले ३ करोड धरौटी राखेका छन् । बाँकी ८ सय ४४ वटाले न्यूनतम २ करोड धरौटी राखेका छन् ।
धरौटी बढी हुँदा पीडित कामदारलाई तुरुन्तै क्षतिपूर्ति दिन सकिने महानिर्देशक भुसालले बताए । ‘एउटा म्यानपावरले सयौं कामदार पठाउने गर्छन्, ठगिएर स्वदेश फिर्दा उनीहरूलाई म्यानपावरको धरौटीबाट मात्रै क्षतिपूर्ति दिन सकिने अवस्था थिएन,’ उनले भने, ‘म्यानपावर कम्पनी र सञ्चालकको जायजेथाबाट असुलउपर गर्नुपर्थ्यो । कतिपय सञ्चालक फरार हुँदा क्षतिपूर्ति दिन सकिएको थिएन । अब पीडितलाई न्यायको अनुभूति दिलाउन सक्ने अवस्थामा पुगेका छौं ।’
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा मात्रै म्यानपावर कम्पनीबाट पीडितलाई ९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाइएको थियो । ‘मुद्दाको प्रकृति हेर्दा पीडितले दाबी गरेअनुसारै प्रमाण जुटाएर क्षतिपूर्ति दिलाइएको छ,’ भुसालले भने, ‘पीडितसँग म्यानपावर कम्पनीबाट दिइएको १० हजार रुपैयाँको मात्रै भर्पाई हुन्छ । हामी अरू प्रमाण जुटाएर क्षतिपूर्ति दिलाइरहेका छौं ।’
सरकारले म्यानपावर कम्पनीको अनुगमन गर्न संयन्त्र नभएको भन्दै ०६७ असोज ११ गतेदेखि नयाँ दर्ता गर्न रोकेको थियो । तर व्यवसायीले अदालतमा गएर म्यानपावर कम्पनी दर्ता गर्न थालेका थिए । अदालतको आदेश लिएर मात्रै झन्डै ५ सय म्यानपावर दर्ता भए । संख्या बढ्न थालेपछि सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरेको हो । विभागका अनुसार तत्काल नयाँ म्यानपावर दर्ता गर्ने योजना छैन । ‘अहिले भइरहेको म्यानपावरलाई नै व्यवस्थित र मर्यादित गर्दै लैजाने हो,’ उनले भने, ‘विभाग तत्काल नयाँ म्यानपावर दर्ता गर्ने पक्षमा छैन ।’
व्यवसायी संघ अध्यक्ष गुरुङले म्यानपावरको संख्या घटे पनि सञ्चालक पलायन नभएको बताए । ‘व्यवसायी पलायन भएका छैनन्, यो क्षेत्रमा सिकेको ज्ञान र सीप यही क्षेत्रमा लगाउने हो,’ उनले भने, ‘झन्डै २० वर्षको अवधिमा ३५ सयदेखि ५ हजार जना यो क्षेत्रमा प्रत्यक्ष संलग्न छन् ।’ उनले धरौटी वृद्धि समाधान नभएको बताए । ‘सरकारले प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘सबै बाटा बन्द गरिएकाले व्यवसायीलाई आर्थिक भार परेको छ । यसले कामदारले तिर्ने सेवा शुल्क थप बढ्नेछ ।’
कान्तिपुरबाट