ह्वासिङ सिमेन्टलाई दिइएको जग्गा भाडा संझौता रद्द गर्न लेखा समितिको निर्देशन, समितिले भन्यो– ‘संझौता गैरकानुनी छ’

ई–आर्थिक, काठमाडौं । चिनिया लगानीमा निर्माणाधिन ह्वासिङ सिमेन्टलाई दिइएको जग्गा भाडा संझौता रद्द गर्न लेखा समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले निर्देशन ह्वासिङ सिमेन्टले गाउँपालिकासँग जग्गा भाडामा लिन गरेको सम्झौंता गैरकानुनी भएको ठहर गर्दै रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।

संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको आज (आइतबारंं) सिंहदरबारमा बसेको बैठकले धादिङको बेनिघाट–रोराङ गाउँपालिकासँग सो कम्पनीले ५० वर्षसम्म जग्गा भाडामा लिन सम्झौता गरेको थियो ।

सो सिमेन्ट कम्पनीले स्थानीय गाउँपालिकासँग जग्गा भाडामा लिन गरेको सम्झौता गैरकानुनी भएको भेटिएपछि रद्द गर्न निर्देशन दिइएको संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए ।

सो सिमेन्ट उद्योगको विवाद समाधानका लागि समितिले गठन गरेको सांसद लेखराज भट्ट नेतृत्वको उपसमितिले पेश गरेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर समितिले सो गाउँपालिकासँग सिमेन्ट कम्पनीले गरेको जग्गाको सम्झौता खारेज निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी समितिले सो उद्योगका लागि सडक निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको अध्ययन गरेर मात्रै अघि बढाउन पनि समितिले सरकारलाई सचेत गराएको छ ।

बैठकले स्थानीय जनतालाई जग्गाको मुआब्जा दिएर मात्रै विद्युत प्रशारण लाईनको व्यवस्था गर्न पनि सो सिमेन्ट कम्पनीलाई निर्देश गरेको छ ।

१४ अर्व ४० करोड लगानीमा निर्माण भईरहेको सो सिमेन्ट कम्पनीले स्थानीयको गुनासोलाई बेवास्ता गर्दै सडक निर्माण र विद्युत प्रशारण लाईनको काम अघि बढाएको थियो ।

लगानी बोर्ड ऐन अनुसार नेपालमा सहज, सुलभ र गुणस्तरीय सिमेन्ट उत्पादन गरी निर्यात गर्ने गरी सो सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्न सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई अनुमति दिएको थियो ।

बैठकमा उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडा र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले सो सिमेन्ट कम्पनीलाई सर्तानुसार काम नगरे कार्वाही गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी थिइन् । उद्योग सचिव खतिवडाले सो सिमेन्ट कम्पनीले उद्योग दर्ताको सर्त अनुसार काम गर्नुपर्ने बताईन ।

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले स्थानीय जनताको गुनासोलाई सम्बोधन नगरी सो सिमेन्ट कम्पनीले काम गरेको पाइए कार्वाही गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।