विजय तिमल्सिना, असार ८, २०७६, काठमाडौँ — नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आर्थिक प्रस्तावमा उल्लेख भएको रकम घटाउन लगाई मलेसियाको विवादित कम्पनीलाई ७८ करोडभन्दा बढी (७० लाख ६६ हजार ८ सय ८८ डलर) को आयोजना जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ ।
प्राधिकरणले जडान गर्न लागेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) स्थापनाका लागि मलेसियन न्युमेरा सेन्ड्रियन बरहादसमेतको संयुक्त लगानी (जेभी) लाई सम्झौताका लागिआउन पत्राचार गरेको छ । यो कम्पनीमाथि मलेसियामा प्रयोगकर्ताको तथ्यांक सुरक्षित गर्न नसकेको आरोप छ ।
मलेसियाको कम्युनिकेसन एन्ड मल्टिमिडिया कमिसनले मोबाइल ब्लकिङ सेवा सञ्चालनका लागि न्युमेरालाई जिम्मा दिएको थियो । यो कम्पनीले व्यवस्थापन गरेका कम्तीमा एक दर्जन दूरसञ्चार सेवा प्रदायकका उपभोक्ताको मोबाइल नम्बर, आईएमईआई नम्बर र घर–ठेगाना विवरण सन् २०१४ मा चोरी भएको थियो ।
मलेसियाका साढे ४ करोडभन्दा बढी उपभोक्ताहरूको तथ्यांक डार्क वेबमार्फत बिक्री गर्न लागेको भन्दै मलेसियाली सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशन भएपछि यो तथ्य बाहिर आएको थियो । मलेसियाली कानुनअनुसार प्रयोगकर्ताको तथ्यांक गोप्य राख्न नसक्नु दण्डनीय भएकाले न्युमेरामाथि अदालतमा मुद्दापरेको छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले राख्न थालेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम पनि यस्तै प्रकृतिको सेवा हो । यो प्रणालीले अवैध मोबाइल बन्द गर्न, अर्को मोबाइलको ट्रेडमार्क चोर्ने मोबाइल नियन्त्रण गर्न र विदेशबाट आउने अवैध कल रोक्न सघाउँछ । हराएको वा चोरी भएको मोबाइल भेट्टाउन र बन्द गर्न पनि सहयोगी हुन्छ ।
प्राधिकरणले २०७५ वैशाख २८ गते एमडीएमएसका लागि आशयपत्र माग गरेको थियो । आशयपत्रका आधारमा प्राधिकरणले गत असोज २६ गते ६ कम्पनीलाई छनोटगरेको थियो ।
तीमध्ये न्युरोमेरा मलेसिया, ओएसआई कन्सल्टिङ भारत र नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसन सिंगापुरको जोइन्ट भेन्चरलाई यो प्रणाली जडानको जिम्मा दिने निर्णय भएको हो । यो जेभीले प्रस्ताव गरेको रकम अर्को जेभीको तुलनामा बढी भए पनि प्रस्तावमा घटाउन लगाई सम्झौता गर्न लागिएको हो ।
प्रणाली जडानका लागि न्युमेरा जेभीले सुरुमा भ्याटबाहेक ७४ लाख ९९ हजार ८ सय ८८ अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेको थियो । प्राधिकरणले कम्पनीसँग वार्ता गरी ७० लाख ६६ हजार ८ सय ८८ डलरमा सम्झौता गर्न लागेको हो ।
एमडीएमएस प्रणाली जडानका लागि अन्तिम प्रतिस्पर्धाका लागि छानिएको अर्को जेभी (मोबिलोन ट्रेड नेपाल, इन्फ्रारेड बेल्जियम र ग्रीन आईटी सोलुसन) ले यो निर्णय बदर गर्न माग राख्दै प्राधिकरणमा निवेदन दर्ता गराएको छ ।
निवेदनमा प्राविधिक मूल्यांकनमा आफ्नोभन्दा कम अंक पाएको र बढी अंक प्रस्ताव गरेको कम्पनीलाई ठेक्का दिनु कानुनसम्मत नभएको दाबी छ । अन्तिम प्रतिस्पर्धामा छानिएका यी दुईमध्ये मोबिलोन जेभी एनसेलको रिचार्ज कार्ड वितरणको काम गर्ने कम्पनी रहेको थाहा भएपछि त्यसको प्रस्ताव रद्द गरिएको प्राधिकरणका कार्यवाहक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए ।
एनसेलको रिचार्ज कार्ड वितरक रहेकै आधारमा आफ्नो प्रस्ताव रद्द गर्नु तर्कसंगत नभएको मोबिलोन जेभीका प्रतिनिधिको दाबी छ । ‘हामी वितरक रहेको प्राधिकरणलाई पहिल्यै थाहा थियो भने अन्तिम छनोटमा किन पारियो ?’ उनले भने, ‘न्युमेरा जेभीलाई ठेक्का दिलाउनकै लागि यस्तो प्रपञ्च रचिएको हो ।’
मोबिलोन जेभीले भ्याटबाहेक ७० लाख ७१ हजार २ सय ५ अमेरिकी डलरमा काम गर्ने गरी आर्थिक प्रस्ताव पेस गरेको थियो । ‘अन्तिम प्रतिस्पर्धामा परेको एक कम्पनीको प्रस्ताव रद्द भएपछि अर्को कम्पनी एक्लै भयो, हामीले सार्वजनिक खरिद ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै सहमतिमा मूल्य घटाएका हौं,’ खनालले भने ।
उनले मलेसियाको कम्पनीले तथ्यांक चोरिएको घटनामा सरकारबाट सफाइ पाइसकेको दाबी गरे । ‘विदेशमा तथ्यांक सुरक्षा गर्न नसकेको आरोप लागेको कम्पनीलाई के गर्ने भन्ने विषयमा हाम्रो टेन्डर नियममा केही उल्लेख छैन,’ उनले भने ।
अन्तिम प्रतिस्पर्धामा छनोट भएको मोबिलोन जेभीले प्राविधिक मूल्यांकनमा पनि बढी अंक पाएको थियो । उक्त मूल्यांकनमा मोबिलोन जेभीले ७१८ अंक ल्याएको थियो भने ठेक्का दिने निर्णय भएको न्युमेराको ७१० मात्रै आएको थियो ।
प्राधिकरणले प्रणाली जडानका लागि जारी गरेको आमन्त्रण पत्रमा सेवा प्रदायक छनोट गर्दा गुणस्तर तथा लागतमा आधारित रहेर छनोट गर्ने उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ३५ यो विधि अपनाउँदा समग्रमा बढी अंक प्राप्त गर्ने कम्पनीलाई छनोट गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
कान्तिपुरबाट