केशवप्रसाद पाण्डे, काठमाडौंं । स्थानीय तहमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा व्यापक अनियमितता हुने गरेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नियमअनुसार वितरण गर्नुपर्नेमा मनोमानी ढंगले काम गर्ने गरेको पाइएको छ । सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, विधवा, पूर्ण अपांग, एकल महिला, बालबालिका, लोपोन्मुख÷आदिवासी जनजातिलाई सामाजिक सरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यस आवमा मात्र सुरक्षा भत्ताअन्तर्गत ३७ अर्ब ४५ करोड ३३ लाख ९२ हजार खर्च भएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार बेरुजु फस्र्योट नगरेको, भत्ता वितरण गर्दा प्राप्त गर्नेको मूल अभिलेख नराखेको र भर्पाईमा नाम नै उल्लेख नगर्ने गरेको, भत्ता वितरण गर्दा बैंकले असहज अवस्था सिर्जना गर्ने गरेको र खर्च नभएको रकम फिर्ता गर्नुपर्नेमा बैंकहरूले आलटाल गरी अनियमितता हुने गरिएको छ ।
स्थानीय तहले चालू आवमा २० लाखभन्दा बढी पेस्की फस्र्योट गर्न बाँकी रही फस्र्योट नभएको सम्बन्धमा महालेखाले नमुना परीक्षण गर्दा १९ करोड २० लाख ४९ फस्र्योट गर्न बाँकी रहेको देखिएको छ ।
रकम फस्र्योट गर्न बाँकी स्थानीय तहहरूमा प्रदेश नं. २ का ४० स्थानीय तहले ८४ करोड १४ लाख ६२ हजार, प्रदेश नं. ५ का १३ स्थानीय तहले २४ करोड २४ लाख ९२ हजार र प्रदेश नं. १ का १४ स्थानीय तहले १५ करोड ४३ लाख २६ हजार पेस्की फस्र्योट गरेका छैनन् । सोबाहेक मुगुको सारु गाउँपालिकाले ३ करोड ९४ लाख ६८ हजार, बाग्लुङको निसीखोला गाउँपालिकाले १ करोड ३८ लाख ३७ हजार, सल्यानको बागचौर नगरपालिकाले ८८ लाख १४ हजार, जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाले ३५ लाख १६ हजार र भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाले २९ लाख ४६ हजार फस्र्योट नगरेको खुल्न आएको हो ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि, २०७२ अनुसार अन्तिम किस्ताको पेस्की २५ असारभित्र फस्र्योट गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तोकिएको समयमा फाँटबारी पेस गरी फस्र्योट नगराउनेलाई कारबाही गर्न महालेखाले सिफारिस गरेको छ ।
– भत्तामा बैंक र स्थानीय तहको गिद्धे नजर
– मृत्यु भइसकेकाका नाममा बाँडिन्छ भत्ता
– भत्ता वितरण गर्दा अभिलेख र भर्पाईमा पाउनेको नाम नै छैन
– भत्ता वितरणमा बैंक नै बाधक, बाँकी रकम फिर्ता गर्न आलटाल
– भत्ता वितरणमा नियमविपरीत असहज अवस्था सिर्जना गराइयो
भत्ता पाउनेको अभिलेख नै राखिएन
कतिपय स्थानीय तहले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नेको मूल अभिलेखमा नाम नै उल्लेख नगरेको पाइएको छ । महालेखाले अभिलेख र भर्पाई परीक्षण गर्दा लगतमा नाम नभएको, मूल लगतमा संख्या नभिडेको, ५ वर्ष उमेर पुगिसकेका दलित बालबालिकाको नाममा भत्ता वितरण भएको, अभिलेखसँग भिडान गर्न नसकिने गरी भर्पाई प्राप्त भएको, दोहोरो भुक्तानी भएको समेत ४ स्थानीय तहले २४ लाख ८६ हजार र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमतर्पm लगत नभएका, मृत्यु भइसकेका, बसाइँ सरेका, पेस्की लगी वर्षान्तमा खर्च नभई बाँकी रहेका, बढी भुक्तानी भएको समेत स्थानीय तह १५ ले असुल गरी संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने ८८ लाख ४० हजार रहेको देखिन्छ । अभिलेख भिडान नभएकामा वास्तविक खर्च यकिन गर्नुपर्छ । बढी भुक्तानी भएको उक्त रकम असुल गरी संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला हुनुपर्दछ ।
भत्ता वितरण र रकम फिर्तामा बैंक नै बाधक
भत्ता वितरण गर्न लाभग्राहीको नामनामेसीसहितको विवरण र आदेश जारी गरी चेक बैंकलाई उपलब्ध गराएकामा सम्बन्धित बैंकहरूले नामनामेसी, भत्ता रकम तत्काल लाभग्राहीको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, बैंकहरूले यसो नगरी लाभग्राही बैंकमा उपस्थित भएपछि मात्र जम्मा गर्ने गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भत्ता वितरण कार्यविधिअनुसार लाभग्राही किस्ताको रकम लिन नआई बाँकी भएको अवस्थामा सो रकम बैंकले स्थानीय तहलाई फिर्ता गर्नुपर्दछ तर बैंकहरूले यसको बेवास्ता गर्दै रकम फिर्ता नगरेको देखिन्छ ।
बैंकहरूले यसबापतको रकम ४ स्थानीय तहमा फिर्ता गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसबापत १ करोड ९९ लाख ४१ हजार फिर्ता हुनुपर्ने हुन्छ । महालेखाले सो रकम फिर्ता लिई संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न सुझाव दिएको छ ।
राजधानीबाट