कमला अर्याल, काठमाडौं । बैंकको ब्याजदर घटाउन बैंकर र व्यवसायीबीच समिति गठन गरी समस्या समाधान गर्ने सहमति भएको छ । बैंक र व्यवसायीबीच भएको बैठकले दुवै पक्ष सम्मिलित समिति गठन गरेर समस्याको समाधान गर्ने सहमति भएको हो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र बैंकर्स संघका पदाधिकारीबीच ब्याजदर घटाउने विषयमा सोमबार भएको छलफलपछि बैंकहरूले ब्याजदर घटाउने योजनाका साथ अघि बढ्ने भएका छन् । दुवै पक्षको सो सहमतिपछि उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले राहत पाउने विश्वास गरिएको छ ।
उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले लामो समयदेखि चर्काे ब्याजदरको मार खेपेका व्यवसायीले राहत पाउने विश्वास व्यक्त गरिन् । छलफल सकारात्मक भएकाले अब ब्याजदर घट्नेमा व्यवसायी विश्वस्त रहेको उनको भनाइ थियो ।
बैठकमा ब्याजदर र सेवाशुल्क घटाउने, डकुमेन्टेसनको झन्झटिलो व्यवस्था अन्त्य गर्ने, केवाईसीलाई सहज बनाउने तथा तरलता सहज बनाउनेलगायतका विषयमा समेत छलफल भएको थियो । यी विषयहरू प्राविधिक विषय भएको भन्दै व्यवसायी र बैंकरका प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गरेर समस्या समाधानको उपाय खोज्ने सहमति भएको छ । बजारमा तरलता बढी भयो भने स्वतः ब्याजदर घट्नेमा दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । सरकारले खर्च गर्न नसकेका कारण बजारमा तरलता अभाव भएको भन्दै तरलता बढाउने उपायबारे सरकारलाई सुझाव दिने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।
सो छलफलपछि बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदै जाने भएका छन् । बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले भने, ‘अब बैंकहरूले ब्याजदर विस्तारै घटाउँछन् ।’
यसभन्दा अघि पनि बैंकहरूले ब्याजदर घटाइरहेको भन्दै अब समस्या समाधान समितिले सबै समस्या विस्तारै समाधान गर्दै जाने अध्यक्ष ढुंगानाले बताए । बैंकको वेसरेट घट्न थालेपछि ब्याजदर घट्ने अध्यक्ष ढुंगानाको भनाइ छ ।
बैंकको चर्को ब्याजदरविरुद्धमा व्यवसायीहरू सडक आन्दोलनमै उत्रिएपछि बैंकर र व्यवसायीबीचको सम्बन्ध चिसिएको थियो । कर्जाको ब्याजदर १६÷१७ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेपछि व्यवसायीहरूले आन्दोलन चर्काएका थिए । जबकि मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । साधारण बचतको ब्याजदर ४ देखि ६ प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।
गत १३ माघमा विराटनगरका उद्योगी/व्यवसायी सडक आन्दोलनमै उत्रिएका थिए । बैंकको चर्काे ब्याजदरले आजित भएका उद्योगी व्यवसायीले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा गभर्नरलाई समेत भेट गरी बैंकको चर्को ब्याजदर घटाउन पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।
बैंकको चर्काे ब्याजविरुद्ध उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले पटकपटक पहल गरेपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले दुवै पक्षले सहमति नगरे सरकारले हस्तक्षेप गर्ने चेतावनी दिएका थिए । अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतका नियामक निकायहरूले दबाब दिन थालेपछि बैंकर र व्यवसायी समस्या समाधान गर्ने बाटोतर्फ लागेका हुन् ।
राजधानीबाट