मधुजंग पाण्डे, काठमाडौं । नेपाल ऐन संशोधन विधेयक–२०७५ मा पेस गरिएको वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी ऐनमा मेनपावर कम्पनीको धरौटी वृद्धि गर्ने प्रावधान संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको छ । जसका कारण अब मेनपावर कम्पनीले वर्गीकरणका आधारमा धरौटी रकम राख्नुपर्ने भएको छ ।
गत महिना बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयकलाई पुनर्विचार विषयमा छलफलका लागि राष्ट्रिय सभामा पेस गरेका थिए । सो विधेयकमाथि छलफल गरी राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर अन्तिम निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पठाएको छ । यस विधेयकमा वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ मा रहेको वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्न व्यवसायीले लिने इजाजतपत्रको धरौटी करिब २० गुणासम्म वृद्धि गरिएको छ । विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएसँगै राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
संविधानको धारा ३०४ मा संघीय संसद्को बैठक बसेको एक वर्षभित्र संविधानसँग केही कुरा प्रस्ट नभएको खण्डमा कानुन संशोधन गर्न मिल्ने व्यवस्था छ । जसका कारण यो विषयमा असहमत भएमा रोजगार व्यवसायीले कानुनी उपाय खोज्न पाउँछन् । वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ वर्तमान संविधानसँग केही विषय अस्पष्ट भएमा धरौटी वृद्धिसम्बन्धी प्रावधान केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा समावेश भएकाले धरौटी वृद्धि प्रस्ताव पनि सँगसँगै पारित हुने अवस्था भएको छ ।
संघीय संसद्बाट पारित विधेयकमा वार्षिक ३ हजारभन्दा थोरै कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने मेनपावरका हकमा ५० लाख रुपैयाँ धरौटी र १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी गरी कुल २ करोड बुझाउनुपर्नेछ । यसैगरी, वार्षिक ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म कामदार पठाउने गरी कम्पनी स्थापनाका लागि निवेदन दिएमा १ करोड रुपैयाँ धरौटी र ३ करोड बैंक ग्यारेन्टी गरी ४ करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । वार्षिक ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने गरी कम्पनी स्थापनाका लागि निवेदन दिएमा २ करोड रुपैयाँ धरौटी र ४ करोड बैंक ग्यारेन्टी गरी ६ करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ । अहिलेसम्म मेनपावरको धरौटी रकमप्रति कम्पनी ७ लाख रुपैयाँ र बैंक ग्यारेन्टी २३ लाख रुपैयाँ गरी कुल ३० लाख रुपैयाँको प्रावधान रहेको छ । यो विद्येयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि पूर्णरूपले कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
अहिलेसम्म मेनपावरको धरौटी रकमप्रति कम्पनी ७ लाख रुपैयाँ र बैंक ग्यारेन्टी २३ लाख रुपैयाँ गरी कुल ३० लाख रुपैयाँको प्रावधान रहेको
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार ठगिने क्रम नियन्त्रणका लागि वैदेशिक रोजगार ऐन संसोधन गरेर मेनपावर कम्पनीको धरौटी वृद्धिका लागि सिफारिस गरेको थियो । हाल भएको मेनपावरको धरौटी रकमले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगिएका कामदारलाई क्षतिपूर्ति भराउन नपुग्ने भएको भन्दै धरौटी रकम वृद्धिका गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसअघि गत माघमा प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले मेनपावरको धरौटी रकम बढाउने गरी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन पारित गरेको थियो । समितिबाट पारित प्रतिवेदनसहितको विधेयक प्रतिनिधि सभामा र राष्ट्रिय सभा दुवैमा पेस भएको थियो । समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनका आधारमा संघीय संसद्का दुवै सदनबाट सो विधेयक पारित भएको हो । अब वार्षिक सयभन्दा कम कामदार पठाउने मेनपावर कम्पनी खारेजीमा पर्नेछन् । भने वार्षिक सय जनाभन्दा कम कामदार पठाउने कम्पनीलाई एकआपसमा मर्ज हुने अवसर पनि हुनेछ । समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा पारित भएको यस विधेयकअनुसार हाल इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनी एक आपसमा गाभिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
दुई वा दुईभन्दा बढी इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनी एक आपसमा गाभिन चाहेमा आपसमा सम्झौता गरी गाभिन सक्नेछन् । मर्जरसम्बन्धी व्यवस्था भने नियमावलीले तोकेबमोजिम हुनेगरी विधेयकको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । समितिले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको मूल विधेयकमा कामदार पठाउने अनुपात भने हेरफेर गरेको थियो । धरौटी र बैंक ग्यारेन्टी भने सरकारको प्रस्तावअनुसार नै यथावत् राखेको थियो । कामदारको अनुपातमा धरौटी र बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था मिलाइएको सो समितिले जनाएको थियो । समितिले दुवै सभामा पेस गरेको प्रतिवेदनमा वार्षिक ३ हजारभन्दा कम कामदार पठाउने गरी कम्पनी स्थापनाका लागि निवेदन दिएमा त्यस्तो कम्पनीले ५० लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने थियो । यस्ता कम्पनीले १ करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने थियो ।
यसैगरी, ३ हजारभन्दा बढी र ५ हजारभन्दा कम कामदार पठाउने कम्पनीले १ करोड धरौटी र २ करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने थियो । यसैगरी, वार्षिक ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने कम्पनीले धरौटी रकम २ करोड रुपैयाँ राख्नुपर्नेछ भने यस्ता कम्पनीको बैंक ग्यारेन्टी ४ करोड तोकिएको थियो ।
राजधानीबाट