‘मै मन्त्री छु, गृह प्रशासनको जिम्मेवारी मैसँग छ । मैले त सरकारमा भएको अनुभूति गर्न सकेको छुइनँ’– हरिबहादुर चुमान गण्डकी प्रदेश
‘केन्द्रले कानुन बनाउन ढिलो गर्दा शान्तिसुरक्षा र मुद्दा अनुसन्धानमा प्रदेशले काम गर्नै पाएन ।’ प्रकाश शाह मन्त्री, सुदूरपश्चिम
‘संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न खोज्यो, हस्तक्षेप हुन्छ । मनोबल खस्काउने काम भइरहेको छ ।’ ज्ञानेन्द्र यादव मन्त्री, प्रदेश २
‘सचिवदेखि सीडीओ र प्रहरी प्रमुख सबै केन्द्रले तोक्ने भएपछि प्रदेश सरकारले कसरी काम गर्ने ?’ शालिकराम जमकट्टेल मन्त्री, प्रदेश ३
‘राजनीतिक, प्रशासनिक र सुरक्षा संरचनाका काम नहुँदा प्रदेश आइसोलेसनमा परेको छ ।’ कुलबहादुर केसी मन्त्री, प्रदेश ५
राजेश मिश्र, माघ १०, २०७५, काठमाडौँ — प्रदेश सरकार मातहत प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने छैनन्, प्रहरी प्रमुख आउने छैनन् । सातवटा प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा मुख्य मन्त्रीहरू निरीह देखिन थालेका छन् । यसलाई नियालेका एक पूर्वप्रशासकले कान्तिपुरसँग भने, ‘आजका मुख्यमन्त्री हिजोका अञ्चलाधीशभन्दा कमजोर बनेका छन् ।’
केन्द्रले आफ्नो शक्तिशाली प्रतिनिधिका रूपमा प्रजिअलाई स्थापित गर्ने गरी कानुन ल्याउन लागेको तथा प्रहरीतर्फ प्रदेश सरकारलाई प्रहरी निरीक्षकसम्मको मात्रै अधिकार रहने विधेयक ल्याएपछि प्रदेश सरकार थप झस्किएका छन् ।
‘मै मन्त्री छु, गृह प्रशासनको जिम्मेवारी मैसँग छ । मैले त सरकारमा भएको अनुभूति गर्न सकेको छुइनँ,’ गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमान भन्छन्, ‘सुशासन र शान्तिसुरक्षाका सवालमै काम गर्न नपाएपछि सरकारको अनुभूति हुन्छ कसरी ?’
संविधान जारी भएयताको तीन वर्षको अवधिमा प्रदेश संरचनाबारे केन्द्र सरकारबाट योजनासाथ काम भएको छैन । त्यसैगरी प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमकट्टेल कुर्सी/टेबल व्यवस्थापनदेखिकै काम थाल्नुपर्दा जनताको अपेक्षामा खरो उत्रिन ढिलाइ भएको बताउँछन् । ‘संवैधानिक रूपमा नयाँ राज्य व्यवस्था घोषणा त भयो तर संविधानमा भएका व्यवस्थाअनुसार संघीय संरचनाको सञ्चालनमा त्रुटि भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘संघीय व्यवस्थाको सञ्चालनमा राजनीतिक नेतृत्व नै खुट्टा कमाइरहेका छन् । प्रदेश सरकारप्रति विश्वास गर्न सकिरहेका छैन ।’
केन्द्र सरकारले धेरैजसो केन्द्रीय निकाय तथा विभाग, ठूलो संख्यामा कर्मचारी जनशक्ति र उपल्लो तहका सबै दरबन्दी आफ्नै मातहत राखपछि प्रदेशमा असन्तुष्टि छ । ‘प्रदेशका मन्त्रालयहरूका सचिवदेखि सीडीओ र प्रहरी प्रमुख सबै केन्द्र सरकारले तोक्ने र उनीहरू उसैप्रति जवाफदेही हुने भएपछि प्रदेश सरकारले काम कसरी गर्ने हो ?,’ जमकट्टेलले भने, ‘विश्वास गर्न नखाजेको हो कि पुरानो एकात्मक व्यवस्थाभन्दा बाहिर बढ्न नचाहेको हो ?’
प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव प्रदेशलाई निरीह बनाउने केन्द्र सरकारको प्रयास स्वीकार्य नहुने बताउँछन् । गठनको एक वर्षमा शान्तिसुरक्षा, सुशासन र विकासजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा काम गरेर प्रदेशका जनतालाई सुखद अनुभूति दिलाउन नसकिएको उनले बताए ।
‘संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर केही काम गर्न खोज्यो, संघबाट हस्तक्षेप सुरु हुन्छ । मनोबल खस्काउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘संघीयता राजनीतिक उपलब्धि भए पनि त्यसको व्यावहारिक अनुभूति गर्न सकिएको छैन ।’ उनले केन्द्र सरकार प्रतिगमनतर्फ ढल्किन थालेको उल्लेख गरे ।
राहदानी, नागरिकता र सीमा सुरक्षाबाहेकका विषयमा प्रजिअहरू प्रदेश सरकारमातहत चल्नुपर्ने माग प्रदेशले गर्दै आएका थिए । तर प्रदेश प्रहरीको अधिकारसमेत केन्द्रमातहतकै प्रजिअलाई तोकिएपछि द्वन्द्वको स्थिति निम्तिएको उनीहरू बताउँछन् ।
‘प्रजिअलाई प्रदेश सरकारको समानान्तर शक्तिका रूपमा बढाउन खोजेको देखिन्छ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘त्यस्तै हो भने प्रदेशले छुट्टै जिल्ला प्रशासन प्रमुख तोकेर कामकाज बढाउन बाध्य हुनेछ ।’ त्यसले निम्त्याउने द्वन्द्वको जिम्मेवार संघ सरकार नै हुने उनले उल्लेख गरे । प्रदेशमातहत राजनीतिक–प्रशासनिक संरचना नभएपछि जनतालाई सेवा प्रवाहमै समस्या देखिएको छ । संविधानअनुसार स्थानीय सरकार पनि प्रदेशमातहत छैनन् ।
प्रदेश ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलबहादुर केसी संरचना स्थापनाकै चरणमा तीन तहबीचको सम्बन्ध व्यवस्था नगर्दा समस्या निम्तिएको बताउँछन् । ‘संविधान निर्माणलगत्तै राजनीतिक, प्रशासनिक र सुरक्षा संरचनाका विषयमा काम गरिनुपथ्र्यो । संघीयता कार्यान्वयनका सवालमा जुन भावनासाथ काम हुनुपथ्र्यो, हुँदै भएन,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा अन्योल देखिएको छ । नयाँ संरचनाका रूपमा स्थापित हुन खोजेको प्रदेश आइसोलेसनमा परेको छ ।’ उनले केन्द्रका हर्ताकर्ता, राजनीतिकर्मी वा कर्मचारी संघात्मकभन्दा एकात्मक सोचले ग्रस्त रहेजस्तो देखिएको उल्लेख गरे ।
महेन्द्रनगरमा निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटनाले देशै तात्यो । अझै अपराधी पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । घटनाको अनुसन्धानदेखि सबै विषय केन्द्रमै ठोक्किएका छन् । यति ठूलो घटनामा अधिकार र जिम्मेवारीविहीन राखिएको प्रदेश ७ सरकार मूकदर्शक बनेर बस्न बाध्य भयो । त्यहाँका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाश शाह संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिमका कानुन निर्माणमा केन्द्रबाट ढिलाइका कारण शान्तिसुरक्षा स्थापना र मुद्दा अनुसन्धानमा प्रदेश सरकारले कुनै भूमिका नपाएको बताउँछन् । ‘पहिलो वर्ष कानुन निर्माण र संरचनाहरूको सेटअपमै समय गुज्रिएको छ, जनतालाई सेवा दिन सकिने सहज परिस्थिति निर्माण हुन सकेन,’उनले भने, ‘साझा अधिकारहरूका विषयमा संघीय कानुन नआएसम्म कामै गर्न सकिएन ।’
कान्तिपुरबाट