सागर पण्डित, काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याएर थालेको समायोजन प्रक्रिया कर्मचारीकै असहयोगका कारण संकटमा परेको छ । अध्यादेशले वृत्ति विकासको ढोका बन्द गराएको, विभेदपूर्ण भएको, कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न नसकेको भन्दै सच्याएर कार्यान्वयनमा नल्याउँदासम्म समायोजनमा जान नसकिने अडानमा कर्मचारी देखिएका छन् ।
अध्यादेशअनुसार हाल रहेका निजामती, स्थानीय र विभिन्न संस्थाका गरी झन्डै १ लाख ६ हजार कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई समायोजन गर्नकै लागि सरकारले डेढ साताअघि कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनै लाग्दा संसद् छलेर हतारमा अध्यादेश ल्याइएको भन्दै विरोध हुँदै आएको हो ।
सरकारले गत २३ मंसिरमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अध्यादेश कार्यान्वयनमा ल्याए पनि अधिकांश कर्मचारी अध्यादेशविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रन थालेका हुन् । स्थानीय तहका कर्मचारीले कार्यालयको कामै ठप्प पार्दै आन्दोलनलाई कडा पारेका छन् । उनीहरूको आन्दोलनका कारण ७५३ वटा स्थानीय तहको काम प्रभावित भएको छ ।
निजामतीअन्तर्गत रहेका स्वास्थ्यलगायत विभिन्न सेवा समूहका कर्मचारीले पनि अध्यादेशमा भएका विभेदकारी व्यवस्था नहटाए सबै कर्मचारीलाई सडकमा उतारेर कामै ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशित गरी समायोजन प्रक्रियामा सामेल हुन १ लाख ६ हजार कर्मचारीलाई आह्वान गरे पनि अधिकांश कर्मचारीले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन् ।
मन्त्रालयले सबै कर्मचारीलाई आफ्नो विवरण राष्ट्रिय निजामती किताबखानामा अद्यावधिक गर्न पुसको दोस्रो सातासम्मको अवधि दिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले अध्यादेश कर्मचारीमैत्रीभन्दा पनि संघीयतामैत्री भएकाले अध्यादेशका प्रावधानलाई सबै कर्मचारीले मान्नुपर्ने बताए । ‘संघीयता कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीले कुनै न कुनै रूपमा त्याग गर्नुपर्छ, त्यसैले उनीहरू समायोजन प्रक्रियामा सहर्ष सामेल हुनुको विकल्प छैन,’ सचिव थपलियाले भने ।
कर्मचारीहरू आन्दोलित हुन थालेपछि सरकारले समायोजन प्रक्रियाका सम्बन्धमा गुनासो सुन्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव रूपनारायण भट्टराईको संयोजकत्वमा गुनासो सुनुवाइ समिति गठन गरेको छ । समितिका संयोजक भट्टराईले कर्मचारीहरूको असहयोगका कारण समायोजन प्रक्रियामा जटिलता देखिएको बताए । गुनासो व्यवस्थापन समिति गठन भएको दुई दिनभित्रै समितिमा १२५ भन्दा बढी उजुरी परेका छन् । अधिकांश उजुरी कर्मचारीको वृत्तिविकास, सेवा, सर्त र सुरक्षासँग सम्बन्धित रहेको संयोजक भट्टराईले जानकारी दिए । कर्मचारी सम्बद्ध आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले आमकर्मचारीको मनोबल उच्च नबनाई समायोजन प्रक्रिया अघि बढाइएकाले गम्भीर समस्या आएको बताए ।
सत्तारूढ दल नेकपानिकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले पनि अध्यादेशमा रहेका कतिपय प्रावधान नसच्याई समायोजनमा जानै नसकिने ठहर गरेको छ । उसले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीको वृत्ति विकासको सुनिश्चितता अहिल्यै गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । हाल कार्यान्वयनमा ल्याइएको अध्यादेशमा वृत्ति विकासको अवसर दिइने उल्लेख भए पनि त्यसको स्पष्ट मोडालिटीका बारेमा उल्लेख नगरिएकाले अन्योलता सिर्जना भएको संगठनका अध्यक्ष केदारप्रसाद देवकोटाले जानकारी दिए ।
देवकोटाले अध्यादेशले आमकर्मचारीको मनोबल गिराउने काम गरेकाले यही अवस्थामा समायोजनमा जानै नसकिने चेतावनी दिए । कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल पोख्रेलले विभेदकारी अध्यादेश लागू हुनै नसक्ने बताए । उनले अध्यादेशले कर्मचारीमा असमानता र त्रासको वातावरण सिर्जना गरेकाले अध्यादेश जुनसुकै हालतमा संशोधन हुनुपर्ने बताए ।
निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका महासचिव सुबोधकुमार देवकोटाले सरकारले अध्यादेश हचुवाका आधारमा ल्याएकाले आमकर्मचारी अध्यादेशको विरोधमा उत्रिएको बताए । उनले कर्मचारीको वृत्ति विकासको र सेवा, सर्त, सुुविधाको स्पष्ट व्यवस्थासहित अध्यादेश संशोधन हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
कर्मचारीले संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन ल्याएर मात्रै तीनै तहमा कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने नयाँ मागसमेत अघि सारेका छन् । हाल सरकारले यी तीनवटै ऐन ल्याउन सकेको छैन । यिनै तीनवटा ऐनमा नै कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था हुनेछ ।
राजधानीबाट