३२ हजार सामाजिक संस्था सहकारीमा रूपान्तरण हुने

विपन्न वर्गलाई वित्तीय सेवा पु¥याएर गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्यसहित विश्व बैंकको सहयोगमा सरकारले २०६० सालदेखि कोषमार्फत गरिबी निवारण कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । सरकार र विश्व बैंकबीच भएको सम्झौता सकिन लागेपछि कोषद्वारा प्रवद्र्धित सामाजिक संस्थाहरूलाई सहकारीमा रूपान्तरण गर्न योजना ल्याएको हो ।

सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार नारायणप्रसाद अर्याल सामाजिक संस्थामा सरकारको समेत लगानी रहेकाले ती संस्थालाई सहकारीमा रूपान्तरण गर्ने काम अप्ठ्यारो भएको बताउँछन् । “यसबारेमा प्रारम्भिक रूपमा मात्र छलफल भएको छ” उनले भने, “समुदायका सदस्यहरू मिलेर गठन गरिएको संस्था भएपनि त्यसमा सरकारको समेत लगानी भएकाले सहकारी संस्थामा परिवर्तन गर्न त्यति सजिलो भने छैन ।”
विभागका अनुसार देशभर ३४ हजार ५१२ सहकारी संस्था दर्ता भएका छन् ।

यी सहकारी संस्थाको संख्या बढी भएको र यसलाई मर्ज गर्नुपर्ने बहस चलिरहेका बेला नयाँ संस्था गठन गर्दा सहकारीको व्यवस्थापन अझै भद्रगोल हुने समेत देखिएको छ । सहकारी विभागका पूर्वरजिष्ट्रार सुदर्शनप्रसाद ढकाल नयाँ संस्था गठन गर्नुभन्दा पनि भएकै सहकारीमा कोषका सामाजिक संस्था गाभ्दा उपयुक्त हुने बताउँछन् । “नयाँ संस्था दर्ता गर्नुभन्दा त्यही भएका सहकारी संस्थामा मर्जर गर्दा उपयुक्त हुन्छ,” उनले भने, “यसले सहकारीको व्यवस्थापन पनि सजिलो हुन्छ ।”

कोषले प्रवद्र्धन गरेका संस्थाको अहिलेसम्म कुनै कानुनी आधार छैन । ६२ जिल्लाका ५५४ वटा स्थानीय तहमा गठन भएका यी संस्थाहरूमार्फत १९ अर्ब रूपैयाँ परिचालन भइरहेको छ । यो रकम सदस्यहरूको आय आर्जन, क्षमता विकास, सामाजिक परिचालन र सामुदायिक भौतिक विकासमा लगानी भएको छ ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक छवि रिजाल सबैभन्दा अप्ठ्यारो र चुनौतीपूर्ण काम नै सामाजिक संस्थाको सहकारीमा रूपान्तरण गर्नु रहेको बताउँछन् । “कुन मोडलमा कसरी सहकारीमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफलकै क्रममा छौं” उनले भने, “उपयुक्त मोडल खोजेर संस्थालाई सहकारी बनाउछौं ।”

विश्व बैंकको सम्झौता सकिएसँगै सरकारले कोषलाई मन्त्रालय मातहत ल्याएर सञ्चालन गर्न खोजेको हो । यसका लागि सरकारले गरिबी निवारण कोष ऐन—२०६३ खारेज गरी सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीलाई समेत संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसअघि छुट्टै ऐनबाट सञ्चालित कोषको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था थियो ।

कार्यकारी निर्देशक रिजाले कोष खारेज नभएको र मोडालिटी मात्र परिवर्तन हुन लागेको बताउछन् । “गरिबी निवारण कोष खारेज भएको होइन, यसको सञ्चालन मोडालिटी परिवर्तन गरी स्वायत्त संस्थाबाट मन्त्रालय मातहत ल्याउन खोजिएको हो,” उनले भने ।

मन्त्रालयमातहत ल्याउन मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृत योजना कार्यान्वयका लागि सरकारले सहसचिव रिजाललाई कार्यकारी निर्देशक तोकेको हो । कोषले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर सामुदायिक संस्थामा परिचालन भएको रकम विधानअनुसार मात्र खर्च गर्न र हिनामिना गरे भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । यसैगरी कोषले नियुक्त गरेका कर्मचारीलाई पनि पुस १७ गतेदेखि लागू हुनेगरी अवकाश दिइएको छ ।

कार्ययोजना अनुसार कोषलाई गरिबी निवारण मन्त्रालयको महाशाखाको रूपमा परिवर्तन गर्ने सोहीमार्फत समन्वयन गर्नेछ ।