काठमाडाैं : भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबिआई)का गभर्नर उर्जित पटेलले राजीनामा दिएका छन् । केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताको विषयलाई लिएर सरकारसँगको चरम विवादपछि उनले राजीनामा दिएका हुन् । भारत सरकारले केन्द्रीय बैंकमाथि हस्तक्षेप गर्न थालेपछि लामो समयदेखि उनको सरकारसँग तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध थियो । यद्यपि, पटेलले आफ्नो राजीनामापत्रमा व्यक्तिगत कारणले पद छोडेको बताएका छन् । पटेल सन् २०१६ मा आरबिआई गभर्नर नियुक्त भएका थिए ।
नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार र आरबिआईबीच मुख्य दुई विवाद थिए । पहिलो, सरकारले केन्द्रीय बैंकमा रहेको नगद मौज्दात थुत्ने प्रयासपछि समस्या सिर्जना भएको थियो । अर्थात्, केन्द्रीय बैंकको मौज्दातबाट सरकारले रकम मागेको थियो, जुन बैंकले दिन अस्वीकार गर्यो । सरकारले केन्द्रीय बैंकको मौज्दातबाट ३६ खर्ब भारतीय रुपैयाँ (३ दशमलव ६ लाख करोड रुपैयाँ) लिन चाहेको रिपोर्ट भारतीय सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गरेका छन् । तर, त्यसरी सरकारलाई रकम दिँदा वित्तीय स्थायित्वमा समस्या पर्ने आरबिआईको तर्क थियो ।
दोस्रो, कमजोर अवस्थामा रहेका सरकारी बैंकहरूलाई उद्योगहरूको खराब कर्जामा सहुलियत दिन तथा साना व्यवसायमा कर्जाको कार्यक्रम पुनः सुरु गर्न लगाउन सरकारले केन्द्रीय बैंकलाई दबाब दिइरहेको थियो । त्यस्तै, आरबिआईले ब्याजदर घटाइदेओस् र त्यसले अर्थतन्त्रमा तरलता प्रवाह होस् भन्ने पनि सरकारको चाहना थियो । तर, सरकारको दबाब अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन हितमा नभएको भन्दै केन्द्रीय बैंकले अटेर गरिरहेको थियो ।
५ वर्षको कार्यकालबीचमै छाडेर हिँड्ने पटेल आरबिआई (सन् १९९० पछि)का पहिलो गभर्नर भएका छन् । यो अर्थतन्त्रका लागि निकै दुःखदायी भएकोे विश्लेषकहरूको प्रतिक्रिया छ । एल विश्वविद्यालयमा पढेका ५४ वर्षीय पटेल सन् २०१६ सेक्टेम्बरमा गर्भनरमा नियुक्त भएका थिए । उनको पदावधि सेक्टेम्बर २०१९ मा पूरा हुँदै थियो । यसअघि सरकारसँगको विवादका कारण केन्द्रीय बैंकका पूर्वगभर्नर रघुराम राजनले सन् २०१६ पछि आफ्नो कार्यकाल नवीकरण गरेका थिएनन् ।
पटेलको राजीनामाले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने सन्देश दिएको पूर्वगभर्नर राजनले बताएका छन् । सरकारी कर्मचारीको राजीनामालाई सरकारको विरोधका रूपमा लिनुपर्ने र यो सरकार र केन्द्रीय बैंकबीचको अप्ठ्यारो परिस्थितिको उपज भएको उनको भनाइ छ ।
पटेलको राजीनामाको विषयलाई प्रतिक्षी दल कांग्रेस आईले ठूलो मुद्दा बनाएको छ भने सत्तारूढ दल र सरकार रक्षात्मक बनेका छन् । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गभर्नर पटेलको राजीनामापछि ट्विट गर्दै पटेललाई क्षमतावान् अर्थशास्त्री र अर्थतन्त्रको गहिरो बुझाइ भएको व्यक्तिका रूपमा उल्लेख गरेका छन् । ‘अस्तव्यस्त बैंकिङ क्षेत्रलाई प्रणालीमा ल्याउन र वित्तीय स्थायित्व दिनमा उनले महत्वपूर्ण नेतृत्व गरेका थिए,’ मोदीले भनेका छन् ।
कांग्रेस पार्टीका अध्यक्ष राहुल गान्धीले भाजपा र आरएसएसको एजेन्डा नमान्दा पटेलले राजीनामा दिनुपरेको बताएका छन् । सरकार र भाजपाले प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूको अपमान गरेको उनको आरोप छ ।
यसअघि, सरकार र केन्द्रीय बैंकबीच विवाद आउनुमा चुनावी लाभ हासिल गर्न मोदी सरकारले बैंकलाई आफूअनुकूल चलाउन खोजेको आरोप प्रतिपक्षले लगाउँदै आएको छ । अर्को वर्ष भारतमा चुनाव हुँदै छ । जनतालाई खुसी पार्न सरकार ठूलो मात्रामा खर्च गर्न चाहन्छ । तर, सरकारसँग पैसाको अभाव छ । नोटबन्दी र जिएसटीका कारण सरकारी राजस्व घटेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले केन्द्रीय बैंकको स्रोत थुत्न खोजेको थियो ।
नयाँ पत्रिकाबाट