ब्याजदरमा कार्टेलिङ नगर्नुस्, उत्ताउलो पनि नहुनुस् : अर्थमन्त्री
कृष्ण रिजाल, काठमाडौं : निजी क्षेत्रले सरकार गुहार्यो, तरलता र ब्याजदर समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालयले समिति बनायो
अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगर्न वाणिज्य बैंकहरूलाई चेतावनी दिएका छन् । वाणिज्य बैंकहरूले धमाधम निक्षेपमा ब्याज बढाउन थालेपछि केन्द्र बैंकले बैंकहरूलाई सचेत गराउँदै कारबाहीको चेतावनीसमेत दिएको छ ।
बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनको वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै राष्ट्र बैैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले ब्याजदरमा भइरहेको प्रतिस्पर्धा राम्रो नभएको बताए । ‘केन्द्रीय बैंकले बारम्बार सचेत गराउँदा पनि तपाईंहरू सचेत हुनुभएन, केन्द्रीय बैंकलाई जिस्क्याउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘ब्याजदरमा सिरियस नभए भोलि नै राष्ट्र बैंकले जे पनि गर्न सक्छ, त्यस्तो वेला आश्चर्य नमान्नुहोला ।’
नेपाल बैंकर्स संघले व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदरमा कायम गरेको भद्र सहमति सोमबारदेखि हटाएपछि बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर १३ प्रतिशतसम्म पुर्याएका छन् । वाणिज्य बैंकहरूले आपसी भद्र सहमति तोड्दै धमाधम ब्याजदर बढाउन थालेपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भएको छ । निक्षेपमा उच्च ब्याजवृद्धिले कर्जाको ब्याज बढ्ने र पुँजी बजार अझ ओरालो लाग्न सक्ने भन्दै उद्योगी व्यवसायी तथा लगानीकर्ताले आलोचना गरेका हुन् ।
वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य तरलताको अभाव देखिएपछि सरकारले स्थानीय तहको ५० प्रतिशत रकम सरकारी खाताबाट वाणिज्य बैंकहरूमा पठाएको थियो । त्यसबाट साढे ३८ अर्ब रुपैयाँ वाणिज्य बैंकमा प्रवाह भएको थियो ।
केन्द्रीय बैंकले स्थानीय तहको पैसा निक्षेपको रूपमा देखाउन मिल्ने व्यवस्था गरेको थियो । स्थानीय तहको रकम पठाएको भोलिपल्टैबाट बैंकहरूले अस्वाभाविक रूपमा निक्षेपको ब्याजदर वृद्धिमा प्रतिस्पर्धा गरेको भन्दै गभर्नर नेपालले आलोचना गरेका हुन् । ‘हामीले आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि नै बैंकहरूबाट निक्षेप र कर्जा प्रवाहको योजना माग गरेका थियौ“,’ उनले भने, ‘बैंकहरू आफैँ केन्द्रीय बैंकमा पठाएको योजनाभन्दा बाहिर गएका छन्, राष्ट्र बैंकले गम्भीर भएर हेरिरहेको छ ।’
ब्याजदरमा कार्टेलिङ नगर्नुस्, उत्ताउलो पनि नहुनुस् : अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ब्याजदरमा कार्टेल गर्ने किसिमका गतिविधि नगर्न बैंकरहरूलाई चेतावनी दिएका छन् । ‘विद्यमान प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन ऐनविपरीत ब्याजदरमा कार्टेल गरेको पनि देखिएको छ, फाइनान्सियल कार्टेलिङ नगर्नुहोस्,’ उनले भने, ‘तर, छाडा पनि नहुनुहोस् ।’ लगानीयोग्य तरलता अभावको समस्या छोटो समयका लागि मात्रै भएको भन्दै उनले त्यसबाट हतास नहुन बैंकहरूलाई आग्रह गरेका छन् । सानो समस्या देखिँदैमा आत्तिएर बैंकहरूले म्याचुरिटी नदेखाएको उनले औँल्याए । एक–अर्काको व्यवसाय तथा निक्षेप खोसाखोस नगर्न सुझाब दिँदै अर्थमन्त्रीले बैंकहरूलाई संयमित हुन पनि आग्रह गरे । ब्याजदर बढ्ने र सेयर बजारको तलामेल नमिलेको भन्दै यसको अध्ययन गर्न अर्थ मन्त्रालयले एक समितिसमेत गठन गरेको उनले जानकारी दिए ।
समाधानको सुझाब दिन समिति गठन
ब्याजदर तथा पुँजी बजारमा देखिएको अस्वाभाविक उतारचढावको समस्या समाधानप्रति अर्थ मन्त्रालयले अग्रसरता देखाएको छ । मुद्रा तथा पुँजी बजारमा उतारचढाव कायमै रहेपछि मन्त्रालयले समस्या समाधानको पहल थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयले मुद्रा र पुँजी बजारमा देखिएका प्रवृत्तिको अध्ययन गरी वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न, औद्योगिक तथा पुँजी बजार क्षेत्रमा लगानीका लागि देखिएका समस्या पहिचान गरी सुझाब दिन बिहीबार समिति गठन गरेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिले ७ दिनभित्र सुझाब पेस गर्ने समय पाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार समितिमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष, बैंकर्स संघका अध्यक्ष, सेयर लगानीकर्ता संघका प्रतिनिधि र अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन हेर्ने सहसचिव सदस्यका रूपमा रहेका छन् । नेपाल बैंकर्स संघले व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदरमा कायम गरेको भद्र सहमति सोमबारदेखि हटाएपछि बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर बढाउन थालेका छन् । अर्कोतर्फ पुँजी बजार पनि नियमित ओरालो लाग्दा लगानीको वातावरण खल्बलिएको छ ।
महासंघले सरकार गुहार्यो
बैंकहरूले धामधम ब्याज बढाउन थालेपछि निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारलाई गुहारेको छ । महासंघले ब्याजदरलाई निश्चित सीमाभित्र रहने वातावरण कायम गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको हो । महासंघले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ब्याजदरको विरोध गरेको छ । ‘महासंघले ब्याजदरका कारण नेपालको उद्योग क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी क्षमता ह्रास हुन गएको जसबाट लगानीसमेत निरुत्साहित हुन गएको सरकार, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक तथा बैंकिङ क्षेत्रका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई औपचारिक एवं अनौपचारिक रूपमा जानकारी गराउँदै आएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बढ्दो ब्याजदरले लगानी संकुचित भई सरकारले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र थप पाँच लाख रोजगारी वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन कठिन हुने देखिन्छ ।’ बैंकहरूले फेरि अव्यावहारिक र एकतर्फी रूपमा ब्याजदर बढाउन थालेको भन्दै महासंघले अस्वाभाविक ब्याजदर वृद्धिलाई निश्चित सीमामा राख्न सरकार र नियामक निकायलाई आग्रह गरेको हो ।
नयाँ पत्रिकाबाट