पुष्प कोइराला, काठमाडौं । नेपाल सरकारले सर्वसाधारण जनताको लगानीमा ३ हजार ७ सय ५४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने अवधारणा अघि बढाएको छ । ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोतमन्त्री वर्षमान पुनले १९ वटा आयोजनाबाट सो परिमाणमा विद्युत् उत्पादन गर्ने अवधारणा अघि बढाएका हुन् । अवधारणाअन्तर्गत प्रदेश १ मा दुई हजार ६३ मेगावाटबराबरका ६ वटा आयोजना अघि बढाइने छ ।
त्यस्तै, प्रदेश ३ मा एक सय ३३ मेगावाटबराबरका २ आयोजना, गण्डकी प्रदेशमा चार सय ७५ मेगावाटबराबरका चार आयोजना, प्रदेश ५ मा ४८ मेगावाटको एक आयोजना अघि बढाइने भएको छ । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशमा ६ सय ४९ मेगावाटका तीन आयोजना र प्रदेश ७ मा चार सय २३ मेगावाटका ३ अयोजान अघि बढाइने भएको छ ।
यी आयोजनामा प्रतिमेगावाट करिब २० करोडका दरले झन्डै ७ खर्ब लगानी हुने अनुमान गरिएको छ । नेपालका सबै भूगोलमा बस्ने नागरिकलाई सेयर दिएर कुल १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी यी आयोजनाका लागि उठाइने लक्ष्य छ । त्यस्तै, आयोजनाका लागि चार खर्ब ८७ अर्ब (७० प्रतिशत) ऋण चाहिने भएको छ ।
अवधारणाअन्तर्गतका आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् विकास विभाग, विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, रेमिट हाइड्रो लिमिटेड, चिलिमे हाइड्रोलगायत निकायको अगुवाइमा प्रवद्र्धन गरिने छ । आयोजनामा जलविद्युत् विकास तथा लगानी कम्पनी लिमिटेड, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा संस्थान, नेपाल टेलिकम, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र सरकारले ऋण लगानी गर्नेछन् ।
‘जनताको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युत्को सेयरधनी’ नारासहित मन्त्री पुनले यस्तो अवधारणा ल्याएको हुन् । ऊर्जामन्त्री हुनासाथ मन्त्री पुनले जारी गरेको श्वेतपत्रमा आउँदो तीन वर्षभित्र तीन हजार मेगावाट, पाँच वर्षभित्र पाँच हजार मेगावाट र १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेका थिए ।
सो लक्ष्यलाई यो अवधारणाअन्तर्गत अघि बढाइने मन्त्री पुनले बताएका छन् । नागरिकसँग भएको स–साना पुँजी एकीकृत भई आयोजना निर्माणमा लाग्ने र त्यसले आमनागरिकलाई ‘पेन्सन’ स्वरूप सामाजिक सुरक्षासमेत दिने गरी आयोजनाहरू अघि बढाउन लागेको उनले बताए ।
नयाँ पत्रिकाबाट