कृष्ण रिजाल, काठमाडौं । सरकारले धागो, कपडा र तयारी पोसाक आयातमा प्रभावकारी नियमन तथा अनुगमन गर्न नसक्दा अर्बौं रुपैयाँको राजस्व चुहावट भएको देखिएको छ । कतिपय आयातकर्ताले कर्मचारीको मिलोमतोमा सरकारको आँखा छल्दै अर्बौं रुपैयाँबराबको राजस्व चुहावट गरिरहेको एक अध्ययनले देखाएको हो ।
धागो, कपडा र तयारी पोसाक उत्पादक संघहरूद्वारा सामूहिक रूपमा गरिएको अध्ययनले यी वस्तुको अवैध आयात तथा गलत भन्सार मूल्यांकनबाट वार्षिक ३९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व चुहावट भइरहेको देखाएको हो ।
विगत पाँच वर्षको सरकारी तथ्यांक र बजार मूल्यमा आधारित भएर गरिएको अध्ययनले कपडा तथा तयारी पोसाकको अवैध आयातबाट वार्षिक १३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ राजस्व चुहावट भएको देखाएको हो ।
त्यस्तै, धागो, तयारी पोसाक र कपडाको गलत भन्सार मूल्यांकन एवं न्यून बिजकीकरणबाट वार्षिक २५ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ राजस्व चुहावट भइरहेको अध्ययनले देखाएको छ । कपडा, धागो र तयारी पोसाकको आयात, भन्सार मूल्यांकन तथा बिक्री–वितरणमा समेत प्रभावकारी अनुगमन तथा नियमन नहुँदा अर्बौं रुपैयाँबराबरको राजस्व चुहावट भइरहेको देखिएको धागो उत्पादक संघका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले बताए ।
भन्सारमा गलत मूल्यांकन र न्यून बिजकीकरण कति ?
आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा नेपालमा १ अर्ब ६६ करोड २७ लाख रुपैयाँको कटन धागो (एचएस कोड :५२०४ देखि ५२०७) आयात भएको छ । सरकारले त्यसबाट ३ करोड ८ लाख भन्सार राजस्व असुल गरेको छ । उक्त धागोको औसत आयातदर २ सय ७५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
जबकि यसको औसत आयातदर ४ सय रुपैयाँ प्रति हुनुपर्ने अध्ययने देखाएको छ । यसर्थ, समीक्षा अवधिमा उक्त कटन धागोबाट मात्रै सरकारले १ करोड ४० लाख रुपैयाँ राजस्व गुमाएको हो । यसैगरी भएको गलत भन्सार मूल्यांकन तथा न्यून बिजकीकरणबाट समीक्षा आवमा २५ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ राजस्व चुहावट भएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अवैध आयात कति र कसरी ?
नेपालमा एक व्यक्तिले वार्षिक करिब ३० मिटर कपडा खपत गर्ने गरेको संघको तथ्यांक छ । सरकारी तथ्यांक, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेन्ड र स्वदेशमा भइरहेको खपतको अवस्थालाई हेर्दा नेपालमा वार्षिक करिब ९० करोड मिटर कपडा खपत हुन्छ । तर, नेपालमा भएको उत्पादन र आयातसमेत जोड्दा वार्षिक ४५ करोड १७ लाख मिटर कपडा खपत भएको देखिन्छ । बाँकी कपडा कहाँबाट आयो त ? अध्ययन भन्छ, ‘वार्षिक करिब ४४ करोड ८२ लाख मिटर कपडा अवैध रूपमा नेपालमा भित्रिइरहेको छ, जसको मूल्य प्रतिमिटर १ सय रुपैयाँ कायम गर्दा पनि १३ अर्ब ४२ करोड राजस्व गुमिरहेको छ ।’
स्वदेशी उद्योग समस्यामा
सरकारले कपडाको चोरीपैठारी रोक्न नसक्दा ठूलो परिमाणमा राजस्व चुहावट भइरहेको नेपाल कपडा उद्योग संघका उपाध्यक्ष तथा इटहरीस्थित प्रगति टेक्सटाइल जितेन्द्र कुमार लोहियाले बताए । स्वदेशी उद्योगलाई चोरीपैठारी तथा न्यून बिजकीकरण भएर आउने कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्नसमेत कठिन भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘एक डलरमा केरुङ नाकाबाट जति पनि कपडा भित्र्याउन सकिन्छ जबकि नेपालमा भने बिक्री मूल्य नै प्रतिकिलो ४ डलर रहेको छ,’ लोहियाले भने, ‘यसरी न्यून बिजकीकरण भएर भित्रिएका आयातीत कपडासँग स्वदेशी उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन, यसले एकातर्फ स्वदेशी उद्योग समस्यामा परेका छन् भने अर्कातर्फ सरकारले राजस्व गुमाइरहेको छ ।’ यस्तै विविध समस्याका कारण सुनसरीमा मात्रै २०४८ देखि खुलेका १४ मध्ये १३ कपडा उद्योग बन्द भइसकेका उनको दाबी छ ।
मुहान धमिलो छ, सफा गर्दै छौँ : अर्थमन्त्री
उद्योगीले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई समेत बुझाएको जनाएका छन् । राजस्व चुहावट भएको अध्ययन प्रतिवेदन बुझेपछि अर्थमन्त्रीले राजस्व चुहावट रोक्न सरकारले विभिन्न काम गरिरहेको बताएको उनीहरूले जानकारी दिए । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले पदभार गर्दैगर्दा राजस्वको मुहान नै फोहोर भएको र त्यसलाई सफा गर्ने बताएका थिए । काठमाडौंमा शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा उनले राजस्वको मुहान सफा गर्ने काम जारी रहेको बताए । ‘कपडा, चिनी, काजुलगायत थुप्रै उपभोग्य वस्तुको अवैध आयात भइरहेको पाएका छौँ,’ उनले भने, ‘यस्ता अवैध आयातलाई रोकेर राजस्वको दायरमा ल्याउन सरकार तत्पर छ ।’
नयाँ पत्रिकाबाट