पुष्प कोइराला, काठमाडाैं । बहुप्रतीक्षित केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग सञ्चालन गर्न गल्छी (रातामाटा)–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने देखिएको छ । सो मार्गमा विद्युतीय रेल सञ्चालन गरिने भएकाले रेलमार्ग बन्नुअघि नै प्रसारणलाइन सञ्चालमा ल्याइसक्नुपर्ने भएको हो ।
‘रेलमार्ग निर्माणकै क्रममा पनि विद्युतीय उपकरणहरू चलाउनुपर्ने भएकाले सो प्रसारणलाइन सञ्चालनमा आइसकेको हुनुपर्छ,’ रेल विभागबाट हालै अवकाशप्राप्त इन्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायले भने । तर, अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणको अध्ययन भने रेलमार्गभन्दा पछि परेको छ ।
केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको पूर्वअध्ययन सकिएको छ भने डिपिआर र लगानी मोडालिटीबारे टुंगो लगाउन आउँदो अक्टोबरमा नेपालमा द्विपक्षीय छलफल हुने तय भएको छ । ‘रेलमार्ग निर्माणअघि नै प्रसारणलाइन बनाइसक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि धारणा हो,’ रातामाटा (गल्छी)–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी प्रसारणलाइन आयोजनाको नेपाल प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले भने, ‘यस विषयमा हामीले रेल विभाग र चिनियाँ पक्षसँग पनि कुराकानी गरेका छौँ ।’
विद्युतीय रेलमार्ग बनाउनुभन्दा २ वर्षअघि नै रेलमार्गको नजिकै भएर जाने गरी प्रसारणलाइन बनाएर भरपर्दाे विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने विश्वव्यापी अभ्यास छ । त्यही अभ्यासअनुसार बनाइने प्रसारणलाइन भएर बहने विद्युत्को केही हिस्सा रेलले पनि खपत गरोस् भन्ने चीनले चाहेको उनले बताए । ‘रेलमार्गमा पर्ने सुरुङमा उज्यालो, अक्सिजनको व्यवस्था गर्न र उकालोमा चल्ने रेललाई भरपर्दाे र ठूलो परिमाणमा ऊर्जाको व्यवस्था गर्न पनि प्रसारणलाइन अगाडि नै बनाउनुपर्ने भएको हो,’ आत्रेयले बताए ।
काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग करिब ४५ डिग्रीको उकालो हुँदै जाने अनुमान गरिएको छ । यस्तो उकालोमा जाने रेलले ठूलो परिमाणको विद्युत् खपत गर्न सक्छ । रेल चलाउने, टनेल, स्टेसनलगायत ठाउँमा बत्ती बाल्नेलगायत प्रयोजनका लागि ठूलो परिमाणमा विद्युत् खपत हुने उनले बताए ।
एक महिनाभित्र ‘पावर ब्यालेन्स स्टडी रिपोर्ट’ तयार पारिने
रातामाटा(गल्छी)–रसुवागढी प्रसारणलाइनबारे एक महिनाभित्र काठमाडौंमा दोस्रो चरणको छलफल हुने भएको छ । प्रसारणलाइनबारे नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन अफ चाइनाबीच १२ देखि १४ भदौैसम्म बेइजिङमा ३ दिनसम्म भएको छलफलमा यस्तो सहमति भएको हो । छलफलले दुवै देशले ग्रिड कनेक्टिभिटीका लागि आवश्यक ‘पावर ब्यालेन्स स्टडी रिपोर्ट’ तयार पारी बुझाउने सहमति भएको छलफलको नेतृत्वकर्ता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक ब्रजभूषण चौधरीले बताए ।
चीनले नेपालसँग विद्युत् आदान–प्रदान गर्ने तिब्बतको विद्युत् ब्यालेन्सबारे अध्ययन गर्नेछ । दुवै देशले तयार पारेको सो रिपोर्टले कुन वर्षमा नेपालले कति बिजुली किन्ने र तिब्बतले कुन वर्ष कति बिजुली दिने वा लिनेबारे विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्नेछन् । प्रतिवेदनकै आधारमा नेपालमा हुने अर्को चरणको छलफलले प्रसारणलाइन निर्माणबारे निर्णय लिने उनले बताए ।
छलफलमा चीनले ल्हासादेखि केरुङसम्म ६ सय ४० किलोमिटर प्रसारणलाइनबारे चिनियाँ पक्षले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो । त्यस्तै, नेपालले नुवाकोटको रातमाटेदेखि केरुङसम्मको अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो । नेपालले १ सय ११ वटा टावर बनाउनुपर्ने अनुमान गरेको छ ।
संयुक्त डिपिआर तयार पारिने, कन्भर्ट स्टेसनमा सहमति जुट्न बाँकी
ल्हासादेखि केरुङ हुँदै रसुवागढीसम्म विद्युत् ल्याउनका लागि चीनले करिब ८ सय किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारणलाइन बनाउनुपर्नेछ । नेपालले भने रसुवागढीदेखि रातमातेसम्म ७० किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माण गर्नुपर्नेछ । चीनले ५०० सय केभीको प्रसारणलाइन बनाउनेबारे अध्ययन गरेको छ भने नेपालले आफ्नो भूभागका ४०० केभी प्रसारणलाइन बनाउनेबारे अध्ययन गरेको छ ।
त्यसो हुँदा विद्युत् प्रसारणको पावर मिलाउन कन्भर्ट स्टेसनसमेत बनाउनुपर्नेबारे दुवै पक्षबीच सहमति भएको छ । तर, कहाँ बनाउने भन्ने सहमति जुट्न बाँकी छ । चिनियाँ पक्षले नेपाली भूगागमै त्यस्तो पावर कन्भर्ट स्टेसन बनाउन आग्रह गरेको छ । नेपालले भने सीमादेखि ७९ किलोमिटर पर बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । नेपालमा हुने छलफलपछि दुवै देशले मिलेर संयुक्त रूपमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्ने सहमतिसमेत छलफलमा भएको छ ।
चीनले अनुदान नदिने
ल्हासादेखि रातामाटासम्म विद्युत् प्रसारणलाइनको कुल लम्बाइ झन्डै ८ सय ८० किलोमिटर हुन्छ । यसमध्ये नेपालतर्फ ७० किलोमिटर पर्छ । यो हिस्सा पनि अनुदानमा बनाइदिन नेपालले चीनलाई आग्रह गरेको छ । चीनले भने अनुदानको अवधारणा पुरानो भइसकेको र नेपाल आफैँले बनाउँदा राम्रो हुने तर्क गरेको छलफलमा सहभागी आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले बताए । चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) परियोजनामा समेत यो प्रसारणलाइन परेको छ । तर, उसले यस्ता आयोजनाका लागि दिने अनुदान वा सहयोगबारे टुंगो लागेको छैन । त्यसो हुँदा आयोजना निर्माणको मोडालिटी अहिलेसम्म टुंगिन सकेको छैन ।