मातृका दाहाल, भदौ ३, २०७५ । नेपाली सेनाले मुस्ताङको लोमान्थाङस्थित महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ युरेनियमको खानी रहेको करिब १ हजार ३ सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा हडपेको छ । युरेनियम सुरक्षाअन्तर्गत तैनाथ युनिटका लागि भन्दै सेनाले युरेनियम सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको १ हजार २ सय ७१ रोपनी जग्गा हडपेर लालपुर्जा हात पारेको हो ।
सेनाले युरेनियम क्षेत्रको जग्गामै ब्यारेक निर्माण गर्नुपर्ने दबाब दिएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै उक्त जमिनको लालपुर्जा सेनाका नाममा हस्तान्तरण गरेको हो ।
खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ अनुसार खनिज सम्भाव्यता क्षेत्र भेटिए सरकारले तत्काल निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी सुरक्षा प्रबन्ध गर्नसक्ने उल्लेख छ । तर, राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई कुनै एक निकायका नाममा हस्तान्तरण गर्नुलाई सुरक्षा मामिलाका जानकारहरू नै त्यति उचित ठान्दैनन् । जबकी सरकारले युरेनियम क्षेत्रलाई सुरक्षा प्रदान गर्न मात्रै त्यस इलाकामा सैनिक ब्यारेक स्थापना गर्ने बताएको थियो ।
२०७३ असारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले युरेनियम क्षेत्रलाई तारजाली लगाएर सुरक्षा प्रबन्ध गर्ने जिम्मामात्रै सेनालाई दिएको थियो । तर, ब्यारेक बनाउने निर्णयसँगै सरकारले त्यस क्षेत्रको स्वामित्व हडपेको हो । यसबाहेक सम्भाव्यता अध्ययन गरिएका अन्य स्थानका महत्वपूर्ण तथा अति महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ क्षेत्रको जग्गामा पनि ब्यारेक निर्माण गर्नेगरी सेनाले आन्तरिक तयारी थालेको उच्च स्रोतको भनाइ छ ।
सेनाले युरेनियम सम्भाव्यता अध्ययन गरिएका सिन्धुलीको बुका खोला, मकवानपुरको चिरुवा र चाँदेखोला, तीनभंगाले र कालापानी खोला, चितवनको मरदार र पाँपा खोला पनि आफ्नै नाममा ल्याएर ब्यारेक बनाउन आन्तरिक गृहकार्य गरेको स्रोतको भनाइ छ । युरेनियम लगायत अतिमहत्वपूर्ण खनिज सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको क्षेत्रलाई सरकारले संरक्षित र निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नसक्छ ।
तर, सुरक्षा प्रबन्ध दिलाउने नाममा राष्ट्रिय सम्पत्तिका रूपमा रहेको क्षेत्र नै सेनालाई दिइनु उचित नभएको उद्योग मन्त्रालयका एक अधिकारीको टिप्पणी छ । यसबाहेक सैनिक ब्यारेक बनाउनकै लागि सेनाले महोत्तरीको बर्दिबासस्थित रातु नदी तटीय क्षेत्रको ३ सय बिघाभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा पनि हडपेको छ ।
२ नम्बर प्रदेशभित्र पर्ने मध्यपूर्वी पृतना मुख्यालय बनाउन भन्दै सेनाले सरकारलाई दबाब दिएर करोडौं मूल्य बराबरको रातु नदी करिडोरको जग्गा हात पारेको हो । वातावरणीय संरक्षण र नदी कटान नियन्त्रणका लागि पनि उक्त जग्गाको स्वामित्व सरकारले नै लिनुपर्ने स्थानीयको माग थियो । सैनिक मुख्यालयले जनाएअनुसार बर्दिवास नगरपालिकास्थित रातु नदीमा बाँधिएको तटबन्धभन्दा तल्लो तटीय क्षेत्रको ३ सय बिघा जमिनको स्वामित्व (लालपुर्जा) हात परेको हो ।
अब यस क्षेत्रमा पृतना मुख्यालय तथा फौज बस्ने ब्यारेक निर्माण कार्य अघि बढाइने सेनाले जनाएको छ । त्यतिमात्र होइन, सेनाले देशका अन्य स्थानमा रहेको करिब १७ हजार रोपनीभन्दा बढी सार्बजनिक जग्गा पनि हडपेर ब्यारेक निर्माण प्रस्ताव अघि बढाएको छ ।
मुस्ताङमा १ हजार २ सय ७१ रोपनी र महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकास्थित रातु नदी करिडोरको ३ सय बिघा (३ हजार ९ सय ९३) रोपनीको लालपुर्जा पाइसकेको सेनाले झापा, उदयपुर, धनुषा, सिन्धुपाल्चोक, दाङ, सुर्खेत, प्युठान र रुकुममा ब्यारेक निर्माण गर्न भन्दै सार्वजनिक जग्गामाथि सेनाले नजर लगाएको हो ।
कारोबारबाट