महासंघ र परिसंघ नजिकिएका बेला पनि निजी क्षेत्रमा फुटको रोग भने फेरि बल्झियो । महासंघसँग ‘प्रतिस्पर्धा’को शैलीमा यतिबेला नेपाल चेम्बर अफ कमर्स जुर्मुराएको छ । मुलुकमा संघीयता लागू भएसँगै राज्यका संरचनाहरु रुपान्तरण भएको मौका छोप्दै चेम्बर पनि प्रादेशिक संगठन विस्तारमा अघि बढेको छ । निजी क्षेत्रबीच ठूलो संस्था बनाउने र शक्तिशाली नेता बन्ने प्रतिस्पर्धाले मुल मुद्दा भने ओझेलमा पर्ने देखिन्छ ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू आपसमा विभाजित बनेपछि सरकारसंगको नीतिगत लबिङ कमजोर बन्नेमा धेरै चिन्तित पनि छन् । निजी क्षेत्रमैत्री नीतिनियम, लगानीका लागि उचित वातावरण र पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन नसकिरहेका बेला निजी क्षेत्रभित्र नै आपसी विभाजनले आगामी दिनमा नीतिगत लबिङ कमजोर बन्ने देखिएको हो । निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संस्था महासंघको संस्थापन नै रहेको चेम्बर सदस्यता त्याग गर्र्दै अब समानान्तर रूपमा अगाडि बढ्ने बाटोमा छ ।
महासंघ र चेम्बर संस्था दर्ताका आधारमा फरक भएपनि उद्देश्यहरू दुबैको समान खालको छ । चेम्बरले महासंघबाट अलग्गिने निर्णय गरेसंगै यी दुई संस्थाको ५३ वर्षको सम्बन्ध टुंगिएको छ । अबका दिनमा एउटै संस्था नभएर समानान्तर संस्थाको नेतृत्वदायी भूमिकामा महासंघ र चेम्बरको यात्रा तय भएको छ । चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले महासंघले आफूहरूलाई एउटा जिल्लाको हैसियतमा राखेको भन्दै अब समानान्तर रूपमा अगाडि बढ्न सदस्यता त्याग गरिएको बताए । देश संघीयतामा गइसकेपछि चेम्बरले पनि आफ्नो संगठन विस्तारमा जोड दिएको र छिट्टै नै सबै जिल्लामा पुग्ने बताए । हालसम्म ६६ वटा जिल्लामा चेम्बर अफ कमर्स रहेको बताइएको छ । महासंघको स्थापना २०२२ मा भएको थियो भने चेम्वरको स्थापना २००७ सालमा भएको हो ।
“केन्द्रीय कार्य समितिको बहुमतले महासंघबाट सदस्यता त्याग गर्ने निर्णय गरिएको हो, संस्थागत रूपमा महासंघबाट हाम्रो सदस्यता हटाउन पत्र पठाइसकेका छौं,” उनले भने ,“चेम्बरको ६७ औं वार्षिक साधारणसभाले पनि महासंघकै स्वरूपमा सबै जिल्लामा आफनो पहुँच पु¥याउने निर्णय गरेको छ ।” त्यसैगरी २०७४ पुस दोस्रो साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि चेम्बरलाई जिल्लागत रूपमा संगठन विस्तार गर्न अनुमति दिएको उनले बताएका छन् ।
यता, महासंघ अध्यक्ष भवानी राणा भने व्यवसायीको हक हित र प्रवद्र्धनकै लागि महासंघ स्थापना भएको र भविष्यमा पनि सबै व्यवसायीलाई मिलाएर जान चाहेको बताउँछिन् । देशलाई स्थायित्वतर्फ अगाडि बढाउन महासंघले गरेका काम ऐतिहासिक रहेको भन्दै उनले चेम्बरको बहिर्गमन दुःखद भए पनि यसबाट चेम्बर आन्दोलन भने कमजोर नहुने बताइन् । संविधान निर्माण, राजनीतिक स्थायित्व र व्यवसायीको हकहित, नीतिगत सुधारका लागि गरिएको लबिङ, र समयसमयमा उठाउँदै आएका आवाजमा महासंघको प्रभाव अभुतपूर्व भएको उनको भनाइ छ । “प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा महासंघको सदस्यता त्याग गर्न पाइँदैन भन्न त हैन तर यदि मुलुकलाइ साच्चिकै विकासमा अगाडी बढाउने समृद्धि चाहाने हो भने एकढिक्का भएर जानुपर्छ,” अध्यक्ष राणा भन्छिन,“ चेम्बरले आफ्नो सदस्यता त्याग गर्दैमा महासंघलाई कुनै ठूलो फरक पर्दैन, जिल्ला नगर सबै क्षेत्रमा महासंघले संगठन विस्तार गरिसकेकेको छ ।”
महासंघ एउटा ठुलो र ऐतिहाहिक संस्था भइसकेको भन्दै सदस्यता त्याग गरेपनि व्यवसायीको साझा एजेन्डामा भने आफूहरू मिलेरै आवाज उठाउने अध्यक्ष राणाले बताइन् ।
चेम्बरले महासंघसँगको संस्थागत सदस्यता त्यागेपनि चेम्बरका अधिकांश सदस्य कुनै न कुनै रूपमा महासंघसँग आवद्ध छन् । महासंघका वस्तुगत समितिका सदस्यहरू चेम्बरका पनि सदस्य हुन् भने एशोसियटमा प्रत्यक्ष सदस्य पनि छन् । महासंघका देशभर रहेका १ सय ५ वटा जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघ छन् ।
अब चेम्बरले सदस्यता त्यागेपछि १ सय ४ हुनेछ । राष्ट्रिय निर्देशन ऐनअनुसार गठन भएको चेम्बरलाई पनि महासंघलाई जस्तै संघीय संरचनामा जान मन्त्रिपरिषदले विधान संशोधनको स्वीकृति दिएपछि चेम्बरले संगठन विस्तार सुरु गरेको हो । जसमध्ये अधिकांश जिल्लामा उद्योग वाणिज्य संघमा पराजीत रहेकाहरूलाई लिएर चेम्बरले संगठन विस्तार सुरु गरिसकेको छ । चेम्बर बरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्ल पनि आफूहरू समानान्तर रूपमा अगाडि बढे पनि व्यावसायिक हित तथा आर्थिक विकासका एजन्डामा महासंघसँग मिलेर जाने बताउँछन् ।
कारोबारबाट