काठमाडौँ — सरकारले दोहोर कर नलिन प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने भएको छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले दोहोरो कर उठाए खारेज हुने व्यवस्था संविधान र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ मा छ ।
‘संविधानको यही व्यवस्थाअनुसार अर्थ मन्त्रालयले दोहोरो करबारे संघीय मामिला र मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा लेखेर पठाएको छ,’ व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समिति बैठकमा अर्थ सचिव राजन खनालले आइतबार भने, ‘यो निर्णयको चरणमा छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन जान्छ ।’
सचिव खनालले करसम्बन्धी चेतना, प्रावधान, मान्यता र कानुन विस्तृत रूपमा बुझाउनुपर्ने बताए । ‘अर्को नगरपालिकाले उठायो । मैले किन नउठाउने भन्ने देखियो,’ उनले भने, ‘एउटै प्रकृतिको काममा विभिन्न निकायबाट कर लगाउने हो भने अर्थ व्यवस्था डयामेज हुन्छ ।’ सिमेन्ट उद्योगको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘सिमेन्ट उद्योगमा केन्द्र सरकारले नै आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्त:शुल्क लगाएको छ । प्रदेशले हामीले लगाउन पाएको छैन भन्नुहुन्छ । केन्द्रले सिमेन्टमा उठाएको मूल्य अभिवृद्धि र अन्त:शुल्क रकम प्रदेशले पाउँछ । तर फेरि अर्को लगाइदिनुभयो भने उद्योगै धराशायी हुन्छ ।’
खासगरी चार शीर्षकको कर संकलनमा केन्द्र र प्रदेश सरकारहरूबीच विवाद छ । स्थानीय तह र केन्द्र/प्रदेशबीच कर संकलनका दर्जनभन्दा बढी विवाद छन् । आर्थिक ऐन पास गरी कार्यान्वयन गर्ने क्रममा गण्डकी (४ नम्बर) बाहेक सबै प्रदेश र केन्द्रबीच यस्तो विवाद देखिएको हो ।कान्तिपुरबाट