राजनीतिक दलसम्बन्धी नयाँ ऐन आउनुपूर्व ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान नरहेको र एकीकरणपूर्वका दुई दल एमाले र माओवादी केन्द्र पुरानै कानुनअनुसार आयोगमा दर्ता रहेको आयोगको जिकिर छ । दुई दलका पुरानै संरचना एकीकरण भएकाले त्यसलाई नयाँ दल दर्ता मान्न नहुने आयोगले सर्वोच्चलाई जवाफ पठाएको छ । आयोगका उपमहान्यायाधिवक्ता ओझाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन आउनुअघि दर्ता भएका दल स्वत: दर्ता भएको मानिने बताए ।तोकिएको समय सकिए पनि कुनै दलले आयोगलाई महिला संख्या पुर्याएको जानकारी गराएका छैनन् ।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर बनेको नेकपाको केन्द्रीय समितिमा एक तिहाइ महिला नपुगेपछि आयोगले त्योसहित सबै दललाई एकैसाथ संख्या पुर्याउन पत्र पठाएको थियो । आयोगको राजनीतिक दलसम्बन्धी शाखाका प्रमुख उपन्यायाधिवक्ता घनश्याम ओझाले केही दलले कानुनअनुसार दलगत संरचनालाई समावेशी गर्दै जाने आशयको प्रतिबद्धतासहित पत्र पठाएको जनाए । ‘दलको संरचनामा महाधिवेशनबाट मात्र फेरबदल सम्भव हुने कतिपय दलको भनाइ छ,’ उनले भने, ‘३३ प्रतिशत महिला पुर्यायौं भनेर कसैको पत्र आएको छैन ।’
साउन १० गतेसम्म नयाँ शक्ति नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाली कांग्रेस र राप्रपा (राष्ट्रवादी) गरी ५ दलले आयोगमा जवाफ पठाएका छन् । शाखा अधिकृत घमचन्द्र तिम्सिनाका अनुसार पछिल्लो निर्वाचनमा संघीय संसद् वा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गरेकामध्ये कांग्रेसले मात्रै आयोगलाई जवाफ पठाएको छ । प्रतिनिधिसभामा ४ दलले र प्रदेशसभामा ११ दलको प्रतिनिधित्व छ ।
कांग्रेसले आगामी महाधिवेशनबाट मात्रै केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला पुर्याउन सकिने प्रतिबद्धता पठाएको छ । कांग्रेसको अहिलेको ८० सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत मात्रै महिला उपस्थिति छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १५ (४) मा सबै तहको समितिमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ । नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उक्त ऐन २०७३ चैत २७ बाट लागू भएको हो । उक्त ऐन आउनुअगावै कांग्रेसको महाधिवेशन भएको थियो । ऐन कार्यान्वयनमा आएको दुई वर्षपछि एकीकरण भएर नयाँ दल भएको नेकपाको ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा १७.४६ प्रतिशत महिला छन् ।
आयोगका अनुसार संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका अन्य दुई दल राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम नेपालको केन्द्रीय समितिको संरचनामा पनि कानुनअनुसार ३३ प्रतिशत महिला छैनन् । नेकपामा असमावेशिताको विषय सर्वोच्च अदालतमा पनि पुगेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ता इन्दु तुलाधरलगायतले समावेशी मापदण्ड पूरा नगरिएको भन्दै कानुनविपरीत गरिएको पार्टी दर्ता प्रक्रिया बदर गर्न माग गरेका छन् । त्यस विषयमा सर्वोच्चले आयोगसँग जवाफ माग गरिसकेको छ ।
कान्तिपुरबाट