काठमाडौं, ७ साउन : निजी मेडिकल कलेज धेरै हुने देशमध्येमा नेपाल एसियामै अगाडि रहेको छ । साउथ–इस्ट एसिया जर्नलका अनुसार कम्युनिस्ट शासन–व्यवस्था भएका मुलुकमा मात्र होइन पुँजीवादी देशमा समेत अधिकांश मेडिकल कलेज सरकारबाटै सञ्चालित छन् ।
चीन र उत्तर कोरियाबाहेक श्रीलंका, सिंगापुर, म्यानमार, कुवेत, इजरायल, उज्वेकिस्तान, काजकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजकिस्तान र तुर्केमिस्तानमा शतप्रतिशत मेडिकल कलेज सरकारी छन् ।
नेपालमा भने सञ्चालनमा रहेका २१ मध्ये तीन मात्र मेडिकल कलेज सरकारी लगानीका हुन् । यसरी नेपालका ८६ प्रतिशत मेडिकल कलेज निजीस्तरमा सञ्चालित छन् ।
छिमेकी भारत र पाकिस्तानका समेत करिब आधा मेडिकल कलेज सरकारी छन् । त्यस्तै, थाइल्यान्ड, मंगोलिया, भियतनाम, इरान, टर्कीमा नगन्य मात्रामा निजी मेडिकल कलेज छन् । तर, कतार, बहराइन, यमनलगायतका देशमा भने शतप्रतिशत कलेज निजी छन् ।
कानुनमन्त्री जसलाई मर्यादा थाहा छैन
कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले बंगलादेशमा मेडिकल शिक्षा अध्ययन गरिरहेका नेपाली छात्राबारे आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएका छन् । सर्टिफिकेट पाउनका लागि नेपाली चेलीले आफुलाई बेच्नुपरेको टिप्पणी उनले गरेका छन् । त्यो पनि एसइई पास गरेका कलिला विद्यार्थीको बीचमा देशको कानुनमन्त्रीले दिएको यो अभिव्यक्तिले सामाजिक मर्यादाको सम्पूर्ण सीमा नाघेको छ ।
‘म एउटा खुलासा गर्न चाहन्छु, बंंगलादेशमा पढ्न जाने हाम्रा छोरी, चेलीहरूले डाक्टरको सर्टिफिकेट लिन कहीँ न कहीँ आफूलाई बेच्नुपरेको मार्मिक कथा मैले सुनेको छु,’ उनको भनाइ थियो, ‘आफूलाई नसुम्पीकन सर्टिफिकेट पाउँदैनन् ।’
स्वदेशमै मेडिकल शिक्षा अध्ययनको व्यवस्था गर्नुपर्नेभन्दा सरकारविरुद्ध जुलुस निस्कने गरेको मन्त्री तामाङको भनाइ थियो ।
यसअघि मेडिकल कलेज सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंले पनि बंगलादेशमा एमबिबिएस अध्ययनरत नेपाली छात्रालाई त्यहाँका प्राध्यापकहरूले करणी गरिरहेको आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
मन्त्री तामाङको अभिव्यक्तिको चौतर्फी विरोध भएको छ । कांग्रेसले तामाङको अभिव्यक्तिले बंगलदेशमा अध्ययन गरिरहेका, अध्ययन गरेर फर्किएका छात्रा र उनीहरूको परिवारलाई गम्भीर चोट पु-याएको भन्दै कारवाही गर्न प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेको छ ।
‘छोरी चेलीलाई देवीा रुपमा मान्ने हाम्रो संकार स्मरण गराउँदै यस्ता अभिव्यक्ति लाई तत्कालै नियन्त्रणमा लिने दायित्व फेरि पनि प्रधानमन्त्रीकै रहेको विषय स्मरण गराउन चाहन्छौं’, कांग्रेसले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
त्यस्तै, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा.बाबुराम भट्टराईले ट्वीटरमा लेखेका छन–‘बंगलादेशमा पढ्ने हाम्रा महिला डाक्टरहरूमाथि बहालवाला मन्त्री र सत्ताका क्रोनीहरूले गम्भीर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु अत्यन्त आपत्तिजनक छ ।
यसबारे स्वतन्त्र छानबिन होस् र आवश्यक कारवाही होस् ।’ त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि मन्त्री तामाङको अभिव्यक्तिले समग्र महिलाको अस्मितामाथि ठेस पुगेको भन्दै कारवाहीको माग गरेको छ ।
चौतफी विरोध भएपछि मन्त्री तामाङले आइतबार विज्ञप्ती निकालेर माफी मागेका छन् ।
डा. केसीको सत्याग्रहप्रति सम्पादकहरूको ऐक्यबद्धता
० अनशनरत डा. गोविन्द केसीको मागमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । सम्पादकहरू अमित ढकाल, कृष्णज्वाला देवकोटा, गोविन्द अधिकारी, नारायण वाग्ले, किरण नेपाल, राजेश केसी, प्रतीक प्रधान, सुधीर शर्मा, सुवास घिमिरे, गुणराज लुइँटेल, अखिलेश उपाध्याय, राजाराम गौतम, प्रकाश रिमाल, प्रशान्त अर्याल आइतबार साँझ अनशनस्थल शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज पुगेर डा. केसीको मागमा ऐक्यबद्धता जनाएका हुन् । डा. केसी चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राखेर २३ दिनदेखि अनशनमा छन् ।
० भेटपछि सम्पादकहरूले विज्ञप्ति निकालेर अनशन लम्बिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि डा. केसीले यसअघि राखेका मागमा सबै दलको नेतृत्वमा रहेका सरकारले सहमति गरेर पनि कार्यान्वयन नगर्दा १५औँ अनशन बस्नुपरेको सम्पादकहरूको निष्कर्ष छ ।
० पटकपटकको अनशनले केसीको स्वास्थ्य जोखिममा परेको भन्दै उनीहरूले केसीले उठाएका माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘पटकपटकको अनशनले डा. केसीको जीवन नै संकटमा परेको छ । हामी डा. केसीको सत्याग्रहप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँछौँ । साथै उहाँले उठाएको विषय अविलम्ब सम्बोधनका लागि जोडदार माग गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा छ ।
सत्तारुढ नेकपाकै भ्रातृसंस्था राष्ट्रियकरणको पक्षमा
० नेकपाका चार भ्रातृसंस्थाले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सम्पूर्ण मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण वा गैरनाफामुखी बनाउन माग गरेका छन् । वाइसिएल अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटा, युवा संघका अध्यक्ष रमेश पौडेल, अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष नवीना लामा र अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष रञ्जित तामाङले नौबुँदे संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सबै मेडिकल कलेज राष्ट्रियकरण गर्न माग गरेका हुन् । स्वास्थ्यलाई राज्यको मौलिक हकका रूपमा गरिएको संवैधानिक ग्यारेन्टीको प्रावधानअनुसार निजी मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण वा गैरनाफामुखी ट्रस्टमा रूपान्तरण गर्न माग गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
० सबै प्रदेशमा सुविधासम्पन्न सरकारी शिक्षण अस्पतालको सञ्चालन, चिकित्सा शिक्षाभित्रको छात्रवृत्तिलाई न्यून आय, गरिब र लक्षित समुदाय आधारित बनाई त्यसलाई पारदर्शी ढंगले वितरण गर्न पनि माग गरिएको छ । स्वास्थ्य संस्थाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बन्द, हडताल गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउन पनि उनीहरूले माग छ । जनताको करबाट तलब खाने, तर जनतालाई सेवा नदिनेलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
० स्वास्थ्य शिक्षामा देखिएका सबै समस्या दीर्घकालीन ढंगले समाधान गर्न उच्चस्तरीय चिकित्सा सेवा आयोग गठन गरी अविलम्ब काम सुचारु गर्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षासहित जल्दाबल्दा समस्याका विषयमा सार्वभौमसत्ता संसद्मा छलफल गर्ने र निकासको साझा थलो बनाउनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।
० राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट समस्या निरूपण हुने भन्दै उनीहरूले डा. केसीको जारी अनशन वार्ताको माध्यमबाट तत्काल अन्त्य गर्न माग गर्दै केसीको आन्दोलनमा भएको राजनीतिक घुसपैठ, अराजकता र दण्डहीनताको अन्त्य गर्न आग्रहसमेत गरिएको छ । नेम, भाइब्रेन्टजस्ता इन्स्टिच्युटमाथि छानबिन गरी कडा कारबाही गर्नसमेत उनीहरूले माग गरेका छन् ।
नयाँ पत्रिकाबाट