जनार्दन बराल काठमाडाैं, १४ असार । रसुवागढी हुँदै काठमाडौं आउने रेलमार्गको लम्बाइ ७५ किलोमिटर मात्रै हो जसको लगानी तीन खर्ब नाघ्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । तर, समृद्धिको मेरुदण्ड त्यही रेलमार्गलाई मानिएको छ ।
उत्तरी रेलको लगानी प्रतिकिमि करिब चार अर्ब हुने चिनियाँ टोलीकै प्रारम्भिक अनुमान छ । पूर्व–पश्चिम रेलको लगानी भने प्रतिकिमि ५० करोड छ । हजार किलोमिटर कुद्ने रेलको डिपिआर र निर्माणसमेत भइरहेको छ ।
१६० किमि प्रतिघन्टाका दरले कुद्ने पूर्व–पश्चिम रेल चढेर बुटवलको मान्छेले नेपालगन्जमा र विराटनगरको मान्छेले वीरगन्जमा जागिर खान सक्छन् । सात घन्टामा पूर्व–पश्चिम गर्न सकिन्छ । तर, यो परियोजना ओझेलमा छ ।
काँकडभिट्टादेखि बुटवलसम्म डिपिआर सम्पन्न
करिब हजार किलोमिटरको पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत मेचीदेखि बुटवलसम्मको ५ सय ३९ किलोमिटरको डिपिआर पनि तयार भइसकेको छ । ‘बुटवल–बर्दिबासको डिपिआर यसअघि नै तयार भइसकेको थियो । बर्दिबासदेखि काँकडभिट्टासम्मको डिपिआर पनि गत नोभेम्बरमा सम्पन्न भयो,’ रेल विभागका प्रवक्ता प्रकाश उपाध्यायले जानकारी दिए ।
बर्दिबास–सिमरा रेलमार्ग अढाइ वर्षभित्र सञ्चालनमा
बर्दिबासदेखि लालबन्दीसम्मको त निर्माण नै सुरु भइसकेको छ । अझ बर्दिबासदेखि सिमरासम्मै १०८ किलोमिटर रेलमार्ग आगामी अढाइ वर्षभित्र सम्पन्न हुने रेल विभागको भनाइ छ ।
‘बर्दिबासदेखि लालबन्दीसम्मको ३० किलोमिटरमा सिभिल इन्जिनियरिङको काम सम्पन्न भएको छ,’ प्रवक्ता उपाध्यायले भने । यसको मतलब रेल्वे ट्र्याक बेड बनाउने कार्य सम्पन्न भएको छ । त्यहाँ अब लिक बिछ्याउने काम हुनेछ ।
यस कामका लागि हालसम्म ३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी पनि विभागले दिएको छ । लालबन्दीदेखि सिमरासम्मको खण्डको सिभिल इन्जिनियरिङको कामका लागि यही आर्थिक वर्षभित्र ठेक्का सम्झौता हुनेछ ।
त्यसका लागि १७ अर्बसम्मको ठेक्का लगाउन पाउने सहमति अर्थ मन्त्रालयले दिइसकेको जानकारी उनले दिए ।
सिमरा–तन्सरियाको रुट पुनरावलोकन हुँदै
सिमरा–तन्सरिया खण्डमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्ने हुनाले त्यसको विकल्पस्वरूप निजगढ–हेटौँडा–भरतपुर–तन्सरिया रुटको विकल्प अध्ययन भइरहेको छ ।
‘त्यो खण्डमा पनि परामर्शदाता छनोट कार्य भइरहेकाले एक–डेढ वर्षभित्रै डिपिआर सम्पन्न हुनेछ,’ रेल विभागका प्रवक्ता उपाध्यायले भने । यसअघि पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको कुल लम्बाइ ९ सय ४५ किलोमिटर अनुमान गरिएको थियो । तर रुट परिवर्तन हुनाले लम्बाई एक हजार किलोमिटर हुँदै छ ।
बुटवलदेखि गड्डाचौकीसम्म चार प्याकेजमा डिपिआर
बुटवलदेखि गड्डाचौकी (महाकाली) सम्मको डिपिआरसमेत आगामी दसैँसम्म सम्पन्न हुने जानकारी रेल विभागले दिएको छ । बुटवलदेखि गड्डाचौकीसम्मको करिब ४ सय ६ किलोमिटर लामो विद्युतीय रेलमार्गको डिपिआर चार प्याकेजमा बन्दै छ । चीन र दक्षिण कोरियाका कम्पनीले नेपाली कम्पनीसँगको संयुक्त उपक्रम (जेभी) मा डिपिआर निर्माण गर्दै छन् ।
चीन हुँदै मंगोलियासम्म
बंगलादेश हुँदै सिँगापुर
र पाकिस्तान हुँदै युरोपसम्म
यो रेलमार्ग ‘ट्रान्स एसियन रेल’ सञ्जालभित्रको हो । नेपालमा मेची–महाकाली रेलमार्गको निर्माणपछि सिंगापुरबाट मलेसिया, थाइल्यान्ड, बर्मा, बंगलादेश, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इरान, टर्की हुँदै दक्षिण युरोप जाने सबैभन्दा छोटो दूरी पर्ने जानकारी रेल विभागले दिएको छ
। यो रेलमार्ग रसुवागढी–केरुङसम्म जोडिएमा हाम्रो रेलको सञ्जाल चीन, मंगोलिया हुँदै बैकाल अमुर ट्रान्स साइबेरियन रेल्वेसँग जोडिनेछ ।
जसले दक्षिण एसियाका राष्ट्रलाई उत्तर युरोप र चीनका सबै भूभाग, कोरिया जाने सबैभन्दा छोटो र रमाइलो रेल्वे हुनेछ । भारत र चीनको मध्यभागसम्मको हाल तय गरिने दूरीमा उल्लेख्य कमी आउनेछ । भारत र रसियाबीचको दूरी घट्नेछ ।
पाँच खर्बको परियोजना, चार अर्ब विनियोजन
५ खर्बको परियोजनालाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि साढे ४ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । सो रकम चालू आवमा विनियोजित रकमभन्दा थोरै मात्र बढी हो ।
यस आर्थिक वर्ष परियोजनालाई ४ अर्ब बजेट विनियोजन भएको जानकारी रेल विभागका प्रवक्ता प्रकाश उपाध्यायले दिए ।
‘यद्यपि, यस आर्थिक वर्ष १७ अर्ब रुपैयाँसम्मको ठेक्का गर्न सक्ने सहमति अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको छ,’ उनले भने ।
आयोजनाका लागि आव ०७३/७४ मा १ अर्ब ९९ करोड ७७ लाख विनियोजन गरिएको छ । गत आव ०७२/७३ मा १ अर्ब ५६ करोड विनियोजन गरिएको थियो । यस आयोजनालाई यसअघि सरकार आफैँले निर्माण गर्ने भनेको थियो ।
प्रतिकिलोमिटर ५० करोड
पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको कुल लागत ५ खर्ब रुपैयाँ हुनेछ । ‘हालसम्म भएको डिपिआरका आधारमा प्रतिकिलोमिटर लागत ५० करोड लाग्ने देखिएको छ,’ प्रवक्ता प्रकाश उपाध्यायले भने । पश्चिम खण्डको भौगोलिक अवस्थिति पनि पूर्वको जस्तै भएकाले यही लागतमा बन्ने उनको अनुमान छ ।
युरोपेली स्ट्यान्डर्डमा बन्दै छ रेल्वे, गति : १६० किमि प्रतिघन्टा
रेल विभागले पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग युरोपेली स्ट्यान्डर्डमा बनाउने गरी डिपिआर तयार गरेको छ । ‘यो रेल्वे स्ट्यान्डर्ड गेजमा निर्माण हुनेछ,’ प्रवक्ता उपाध्यायले भने, ‘सिंगल लेनमा रेलमार्ग निर्माण हुनेछ, १० देखि १२ किलोमिटरको दूरीमा दुईतर्फी रेललाई बाटो छाड्न मिल्ने गरी स्टेसन निर्माण हुनेछ ।’
यो रेलमार्गमा अधिकतम २ सय किलोमिटर प्रतिघन्टामा रेल गुड्नेछन् । ‘औसत गति भने १ सय ६० देखि १ सय ८० किलोमिटर प्रतिघन्टा हुनेछ,’ उनले भने । यो रेलमार्ग चीनको स्ट्यान्डर्ड गेज रेल्वेसँग मिल्दो छ । तर, भारततर्फ भने अहिलेसम्म ब्रोडगेज रेलमार्ग भएकाले यो रेलमार्ग कम्प्याटिबल हुँदैन ।
‘तर, चलिरहेको रेलको गेज परिवर्तन गर्न मिल्ने हुनाले भारततर्फको रेलमार्गमा रेल चलाउन पनि समस्या हुँदैन,’ उनले भने ।
यसअघि आफैँले बनाउने भनिएको परियोजनाका लागि आन्तरिक रूपमा स्रोत जुटाउन नसकिने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ । तर, स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने विषय टुंगो लागिसकेको छैन ।
सरकारले चीनको एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी), विश्व बैंक वा एसियाली विकास बैंकलगायत कुनै बहुपक्षीय दाताबाट ऋण लिएर आयोजना अघि बढाउने सोच बनाएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । ‘विभिन्न दातासँग यस विषयमा कुरा भए पनि टुंगो भने लागेको छैन,’ अर्थ स्रोतले भन्यो ।
नयाँ पत्रिकाबाट