अर्थ मन्त्रालयले बजेटको मध्यावधि समीक्षाबाट पुँजीगत खर्च ७० प्रतिशत पुर्याउने नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । यो लक्ष्य भेट्टाउनका लागि असार महिनाको बाँकी २३ दिनमा ६५ अर्ब ५१ करोड ५७ लाख ६२ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । जसका लागि दैनिक २ अर्ब ८४ करोड ८५ लाख ११ हजार खर्च हुनेछ ।सरकार, योजना आयोग र संसदीय समितिहरूले पुँजीगत खर्च सुधारका लागि अघि सारेका उपाय र मापदण्डहरू यो वर्ष पनि विगतकै झैं उल्लंघन हुने निश्चितप्राय: बनेको छ । ‘असारमा हुने खर्चले कमिसन र अनियमितताको खेल बढाउने, सरकारी बजेटको दुरुपयोग हुने र भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने काम गर्छ,’ संसद्को लेखा समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले भने, ‘हरेक वर्ष वित्तीय जवाफदेहिता कार्यान्वयन नगरेर सरकारको छाडापन झन् मौलायो ।’ असार लागेलगत्तै खर्चको आकार बढ्न सुरु गरे पनि शनिबारसम्म पुँजीगत खर्चको प्रगति निराशाजनक छ । यो वर्षका लागि सरकारले ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख ७० हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर हालसम्म १ खर्ब ६९ अर्ब १० करोड ७४ लाख १७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन कुल बजेटको ५० प्रतिशत मात्रै हो ।
उक्त तथ्यांकअनुसार नै खर्च भए असारमा मात्रै २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुनेछ । किनकि जेठ मसान्तसम्म पुँजीगत बजेट ४८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नाघे सरकारले नै बनाएको ऐन तथा कानुनको उल्लंघन हुनेछ । संशोधित लक्ष्य भेट्टाउन खर्च बढाउनुपर्ने तर असारमा २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाइने बाध्यात्मक व्यवस्थाले अब वित्तीय अनुशासन उल्लंघन गर्ने विगतकै प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउने निश्चित भएको छ । वित्तीय अनुशासनको दृष्टिकोण मात्रै नभई असारमा हुने विकास निर्माण गुणस्तरीय नहुँदा वर्षान्तको खर्च उपलब्धिविहीन हुने गरेको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सहमहालेखा नियन्त्रक दामोदर रेग्मीले असारमा हुने खर्चलाई पूरै उपलब्धिविहीन भन्न नमिल्ने बताए । ‘वैशाख–जेठ महिनाको भुक्तानी रोकिएर बसेको हुनाले पनि असारमा बढी खर्च भएको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर तुलनात्मक रूपमा असारमै निर्माणका काम बढी हुने गरेको छ । कतिपय ठाउँमा गुणस्तरीय निर्माण हुँदैन ।’
राजनीतिक दलका नेता, कर्मचारी र ठेकेदारबीचको मिलेमतोमा आर्थिक वर्षको सुरुवाती दिनमा जानाजान ढिलाइ गर्ने र दुरुपयोगका लागि असार महिनामा सक्ने विगतको प्रवृत्ति छ । यो प्रवृत्ति हटाई विकास खर्चमा सुधार गर्न बजेट पेस गर्ने मिति संविधानमै उल्लेख गरी संसद्बाट आर्थिक वर्षअगाबै पास हुन थालेको दुई वर्ष भयो । योसँगै सरकारले खर्च सुधारका लागि विभिन्न उपाय र मापदण्ड ल्याएको छ । योजना आयोग र संसदीय समितिले हरेक वर्ष दर्जनौं मापदण्ड तथा कार्यविधि बनाउँदै आएका छन्। ‘हामीले ठेक्का लगाउने समय, दोस्रो चौमासिक, तेस्रो चौमासिक र असार महिनामा गर्नुपर्ने खर्च प्रतिशतसमेत स्पष्ट किटान गरेर सरकारलाई निर्देशन दिएका थियौं,’ समितिका सचिव अर्याल भन्छन्, ‘सरकारको नीतिअनुसार दोस्रो चौमासिकमा ६० र असारमा २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न पाइन्न। यो कार्यान्वयन नगर्नु सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग, गैरजिम्मेवारपन र वित्तीय जवाफदेहितामा सरकारको लाचारी हो ।’
गतवर्ष पनि करिब २७ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च असारमै भएको थियो । असारमा २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्नाले आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५, आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ र बजेटका व्यवस्थाको उल्लंघन भइरहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेटले यो विकृति रोक्न पुँजीगत खर्चमध्ये अन्तिम चौमासिक (चैतदेखि असार) सम्म ४० प्रतिशत र असार महिनामा मात्रै २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।