प्रेमबहादुर चन्द, काठमाडौं । आपूर्ति मन्त्रालयले उपभोक्ता अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति र संस्थालाई वर्गीकरण गर्दै उनीहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन बन्देज गरेको छ ।
उपभोक्ता अधिकारका पक्षमा वकालत गर्ने संस्था र व्यक्तिलाई समेत नियमन गर्ने गरी कानुन बनेको २० वर्षपछि बल्ल सरकारले अधिकारकर्मीका लागि आचारसंहिता बनाएको हो । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ ले कल्पना गरेअनुसारको आचारसंहिता गत शुक्रबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ ।
उपभोक्ता अधिकारका नाममा संस्था दर्ता गरी राजनीतिक दल र व्यावसायिक प्रतिष्ठानका पक्षमा वकालत गर्ने क्रम बढेपछि यसलाई नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले उपभोक्ता अधिकारवादी संस्था र व्यक्तिका लागि बेग्लै आचारसंहिता बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
आचारसंहिताअनुसार राजनीतिक दलमा आबद्ध र त्यसको सदस्य भएको व्यक्ति उपभोक्ता अधिकारवादी संस्थामा आबद्ध हुन पाउनेछैन ।
मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको आचारसंहितामा उपभोक्ता अधिकारकर्मी संघसंस्था राजनीतिक विचार र प्रभावमा नपरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, व्यावसायिक संघसंस्थासँग आबद्ध नभएको र विशुद्ध उपभोक्ता रक्षा तथा हितसम्बन्धी काम गर्ने सामाजिक संस्थाका रूपमा क्रियाशील रहेको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयले अधिकारवादी संस्थालाई क, ख र ग गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार सरकाबाट अनुदान तथा सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । यसअघि यस्ता संस्थाहरूका लागि कुनै मापदण्ड थिएन । मन्त्रालयले वर्गीकरण गरी सुविधा उपलब्ध गराउने भएपछि उपभोक्तावादी संस्थाले विदेशी दातृ निकाय र व्यावसायिक प्रतिष्ठानबाट सहयोग लिएर उपभोक्ता अधिकारका पक्षमा वकालत गर्न पाउनेछैनन् ।
मन्त्रालयले आचारसंहिताले निषेध गरेको कार्य गर्ने उपभोक्तावादी संस्थाको दर्ता खारेजी गरी कानुनी कारबाहीसमेत गर्न सकिने गरी कडाइसमेत गरेको छ ।
क वर्गको उपभोक्तावादी संस्थाको मान्यता पाउन १० वर्ष अघिदेखि संस्था दर्ता गरी सातवटै प्रदेशमा गरी कम्तीमा २५ वटा जिल्लामा कार्यसमिति गठन गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ । ख वर्गको मान्यता पाउन भने तीन वर्षदेखि सक्रिय रही कम्तीमा १५ जिल्लामा समितिहरू रहेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, ग वर्गको मान्यता पाउन एक वर्षदेखि क्रियाशील भई कम्तीमा १४ जिल्लामा जिल्ला समितिहरू रहेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
मापदण्ड पूरा गरेका अधिकारवादी संस्थालाई सरकारले उपभोक्ता अधिकारका लागि विभिन्न कार्यक्रम, अनुदान र पुरस्कारसमेत दिने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।हाल उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपाल, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्च, नेपाल उपभोक्ता महिला तथा बालबालिका संरक्षण समूहलगायतका आठवटा उपभोक्ता अधिकारवादी संस्था क्रियाशील छन् ।
आपूर्ति विभागबाट विभिन्न समयमा अनुदान र सहयोग लिएर काम गर्ने संस्थाको तथ्यांक २१ वटा छ । यस्ता संस्थाहरू सामाजिक संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुँदै आएका छन् ।
आपूर्ति मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रेमप्रसाद आचार्यले कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएसँगै जथाभावी रूपमा रहेका उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू व्यवस्थित हुने आपेक्षा सरकारले लिएको बताए । ‘उपभोक्ता अधिकारकर्मी व्यवस्थित गर्न बनेको कार्यविधि स्वीकृत भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘स्वीकृति भएसँगै कार्यान्वयनमा पनि आएको छ । र जथाभावी रूपमा रहेका उपभोक्ता अधिकारकर्मी व्यवस्थित हुने आशा हामीले लिएका छौं ।’ राजधानीबाट