नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले उदघाटन गर्ने योजना रहे पनि आईसीपीमा जग्गा पर्ने स्थानीयहरूले मुआब्जा माग गर्दै आईसीपीस्थलमा नै धर्नामा बसेपछि रोकिएको थियो । दुवै देशका अधिकारीहरूबीच चुपचाप आईसीपी हस्तान्तरण गरे पनि सञ्चालनमा भने आएको थिएन । नेपाल र भारत दुवै देशका अधिकारीहरूले आवश्यक छलफल गरी आइसीपी सञ्चालन योजना बनाउन उनले निर्देशन दिए । समारोहमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत पुरीले गत साता भारत सरकारले नेपाली पक्षलाई आइसीपीको सुविधा हस्तान्तरणको काम गरिसकेकाले सञ्चालनमा कुनै समस्या नरहेको बताए ।
आइसीपी सञ्चालनमा आएपछि वीरगन्ज रक्सौल नाकामा हाल भइरहेको जाम र अन्यखाले समस्या समाधान हुने उनले बताए । वाणिज्यसचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले आइसीपी छिटोभन्दा छिटो सन्चालनमा ल्याइने बताए । चैत २२ सम्म सञ्चालन गर्न सम्पूर्ण काम गरिसक्न उनले सरोकारवाला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिए ।
इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मणबहादुर बस्नेतले हुलाकी सडकअन्तर्गत आइसीपी मोडदेखि पूर्व सुक्खा बन्दरगाहसम्म ७ सय मिटर सडक ६ लेनमा विस्तार नगरी आइसीपी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न समस्या हुने उनले बताए । यही सडकको मुआब्जाका कारण देखाउँदै आईसीपी सञ्चालन ढिलो भएको छ । पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याइए पनि त्यहाँ निर्माण गरिएका भौतिक संरचनाहरू पर्याप्त नहुने र उद्योगीहरूको सामान जोखिममा पर्ने उद्योगीहरूले बताउँदै आएका छन् । सामान भण्डारणका लागि पर्याप्त गोदाम नरहेको र कर्मचारी आवासका लागि पनि भवनहरूको व्यावस्था नभएकोले कर्मचारीहरू आईसीपीमा नबसेपछि सुक्खा बन्दरगाहमा जस्तै दुःख हुने उद्योगी व्यवसायीहरूको भनाइ छ । कारोबारबाट