केन्द्रमा औषधि खरिदका लागि सरकारले एक अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले डेढ महिनादेखि विनियोजित रकम खर्च गर्न स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकलाई अख्तियारी दिएको छैन। विभाग अहिले निमित्तको भरमा चलिरहेको छ। निमित्त महानिर्देशकलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्मको मात्र अख्तियारी हुन्छ। सबै जिल्लामा औषधि खरिद प्रक्रिया ठप्प हुँदा औषधि अभाव हुन थालेको छ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका निमित्त महानिर्देशक चूडामणि भण्डारी ७७ वटै जिल्लामा केन्द्रबाट औषधि खरिद गरी पठाउन कठिनाइ भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘केन्द्रमा औषधि खरिद गर्न टेन्डर भएको छ। तल्लो तहलाई विनियोजित २५ करोड बजेट अख्तियारी नहुँदा पठाउन सकिएको छैन।’
‘आर्थिक अख्तियारी नपाउँदा खरिद प्रक्रिया रोकिएका छन्। ठुल्ठूला टेन्डरको पनि भुक्तानी रोकिएको छ’, भण्डारीले अन्नपूर्णसँग भने।
डेढ महिनायता विभागले औषधि खरिदका लागि न्यूनतम रकम पनि पठाउन नसक्दा जिल्ला अस्पतालमै औषधि अभाव छ। बजेट पठाउने अख्तियारी नपाउँदा सर्वसाधारण निःशुल्क औषधि पाउनबाट वञ्चित छन्।
‘आर्थिक अख्तियारी रोक्नुपर्ने थिएन। अख्तियारी दिँदा हुन्थ्यो। अख्तियारी नदिँदा धेरै काम अड्किएको छ’, भण्डारीले गुनासो गरे। बजेट अख्तियारी दिन कानुनी बाधा भने छैन।
– २५ करोड केन्द्रमै रोकियो
– अस्पतालमा औषधिको मौज्दात रित्तिँदै– ठूला टेन्डरको भुक्तानी पनि ठप्प
औषधि अभावबारे स्वास्थ्य राज्यमन्त्री र सचिवलाई ‘ब्रिफिङ’ गरिसकेको भण्डारीले जनाए। ‘उहाँहरूले अख्तियारीको काम गर्दै छौं भनिरहनुभएको छ’, उनले भने।
महानिर्देशकमा चलखेल
स्वास्थ्य सेवा विभाग महानिर्देशकका लागि चलखेल तीव्र भएको छ। तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहराले पुस ३० मा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रमुख डा.तारानाथ पौडेललाई महानिर्देशकमा नियुक्त गरेपछि विभागको काम सुचारु हुन सकेको छैन। पौडेल पनि अहिले मन्त्रालयमा तानिएका छन्।
एघारौं तहका डा.पौडेलको नियुक्तिविरुद्ध डा.राजेन्द्र पन्त सर्वोच्च अदालत गएका थिए। उनीहरूको मुद्दालाई निष्क्रिय तुल्याउने गरी सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयका विनोदमान श्रेष्ठलाई महानिर्देशक बनाएको थियो। श्रेष्ठको अवकाशपछि फागुन तेस्रो सातादेखि भण्डारीले निमित्तका रूपमा विभाग चलाएका छन्।
सरकारले डा.पन्तलाई राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र र पौडेललाई मन्त्रालयमा काजमा खटाएको छ। यी तीनै जना एघारौं तहका हुन्। महानिर्देशक बन्न १२ औं तह हुनुपर्ने प्रावधान छ। अहिले विभाग र मन्त्रालयबीचमै ‘ग्याप’ को स्थिति छ। यता, स्वास्थ्य सेवा विभाग, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. भीम आचार्य पनि उमेर हदका कारण सोमबारबाटै अवकाश पाउँदै छन्। अन्नपूर्ण पोष्टबाट