सञ्चालनमा रहेका बहुसंख्यक लघुवित्त संस्था सहर बजार र सुविधासम्पन्न क्षेत्रमा केन्द्रित भएको, बहुबैंकिङ (डुप्लिकेसन) बढ्दै गएको, उच्च ब्याजदरसहित विभन्न किसिमका शुल्क असुल्दै आएकोलगायत कारण लघुवित्त संस्थाहरूको आलोचना बढ्दै गएको छ । यही समयमा राष्ट्र बैंकले आफूकहाँ प्राप्त आवेदनमध्येबाट नयाँ संस्थालाई अनुमति दिने तयारी गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले नयाँ लघुवित्त संस्थाको आवेदन बन्द गरेको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको आवेदन यसअघि नै बन्द गरिसकेको थियो ।राष्ट्र बैंकमा दर्ता भएका आवेदनमध्ये अनुमति पाउनयोग्य र सञ्चालनमा रहेका संख्या जोड्दा निकट भविष्यमै लघुवित्त वित्तीय संस्था लगभग १ सय १७ पुग्ने देखिएको हो ।
वित्तीय सेवाको पहुँच कम रहेका मनाङ, हुम्ला, डोल्पा, कालिकोट, मुगु, जाजरकोट, बझाङ, बाजुरा र दार्चुला गरी ९ जिल्लामा प्रधान कार्यालय रहने गरी लघुवित्तीय संस्था स्थापना हुन पाउने छुट राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार हाल ६३ वटा लघुवित्त संस्था सञ्चालनमा छन् । थप २ संस्थाले सञ्चालन अनुमति पाइसकेका छन् भने ३ वटा लाइसेन्सको प्रक्रियामा रहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले बताए । ‘यसअघि लघुवित्तीय कारोबार गरिरहेका गैरसरकारी संस्था (फिङ्गो) हरूमध्ये २४ वटाले अनुमति पाउने प्रक्रियामा छन,’ उनले भने । बाँकी २५ वटा आवेदनहरूको ‘फिट एन्ड प्रपर टेस्ट’ भइरहेको छ । अध्ययन पूरा भएपछि ती संस्थाको पनि अनुमति प्रक्रिया सुरु हुने पौडेलले बताए । ‘प्राप्त आवेदनमध्ये बाँकी ४२ वटाको फाइल खोलिएको छैन,’ उनले भने, ‘यसकारण ती संस्थाले अनुमति पाउने सम्भावना छैन ।’
यसअघि लघुवित्त कारोबार गर्न आफूले अनुमति दिएका गैरसरकारी संंस्थालाई अनिवार्य रूपमा लघुवित्त वित्तीय संस्थामा परिवर्तन हुनपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । दोस्रो पटक दिइएको समयअनुसार यही चैतभित्रै ती संस्थाहरू लघुवित्तमा परिवर्तन भइसक्नुपर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकमा परेका आवेदनहरूको प्रवृति हेर्दा अधिकांश वित्तीय पहुँच विस्तारको उद्देश्यविपरीत निहित स्वार्थ र व्यक्तिगत उद्देश्यले सञ्चालन हुन थालेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति घोषणा हुनुअघिका दुई दिनमा ३३ वटा नयाँ संस्थाको आवेदन परेको थिए । यो संयोग मात्र नभई नियोजित भएको जानकारहरू बताउँछन् ।
यसकारण एकै पटक धेरै आवेदन पर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको थियो । यसबारेमा जिज्ञाशा राख्दा प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘अहिले अनुमति दिन नसकिने ४२ आवेदन भनेकै सोही अवधिमा परेका हुन् ।’ नयाँ अनुमति पाउन लघुवित्त संस्थाले सबै प्रक्रिया तथा मापदण्ड पुर्याउनुपर्ने भएकाले राम्रा र उपयुक्त संस्थाले मात्र लाइसेन्स पाउने उनले दाबी गरे ।
विगतमा पनि मनपरी ढंगले लाइसेन्स वितरण गरेकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या एक्कासि धेरै भएको थियो । ती संस्था व्यवस्थापनकै लागि पछिल्लो समयमा राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिसन ल्याएको छ । यो नीति मार्फत पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था घटे पनि अपेक्षित रूपमा घटाउन नसकिएको राष्ट्र बैंक उच्च अधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमै बताउँदै आएका छन् । यसकारण राष्ट्र बैंकले विगतको गल्तीबाट पाठ सिकेर लघुवित्तको संख्या मात्र थप्नुभन्दा गुणस्तर अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।
मुलुकमा रहेका वित्तीय संस्थाहरूमध्ये लघुवित्त संस्था सबैभन्दा सानो भए पनि पछिल्लो समयमा यसप्रतिको आकर्षण निकै बढ्दो छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्थाको अनुमति रोकेपछि ‘घ’ वर्गमा आकर्षण झनै बढेको थियो । यसअघि लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकले पनि विभिन्न सुविधा तथा नियमन छुट दिएको थियो । (यद्यपि चालु आवको मौद्रिक नीति मार्फत नियमनलाई केही कडाइ गरेको छ ।) सोही कारण छोटो समयमा नयाँ संस्थाका लागि धेरै आवेदन राष्ट्र बैंकमा आवेदन परेका हुन् ।
वित्तीय पहुँच विस्तार, गरिबी न्यूनीकरण तथा सामाजिक उत्थानमा योगदान पुर्याउन हेतु स्थापना हुने गरेका लघु वित्त संस्था विगत केही समययता नाफामूलक बन्दै आएका छन् । यसकारण जसरी भए पनि धेरै नाफा कमाउने होडबाजीमा बहुसंख्यक संस्थाहरू देखिन्छन् । यसको अर्थ सबै संस्था नराम्रा छन् भन्ने होइन । कतिपय संस्थाले राम्रो काम पनि गरेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच र आय आर्जन वृद्धिमा उनीहरूको ठूलो योगदान रहेको जानकारीहरू बताउँछन् । तर, धेरै संस्थाले नराम्रो गतिविधिमा संलग्न भएपछि राम्रो गर्ने सीमित संस्थालाई पनि त्यही समूहमा राखेर हेर्ने गरिएको हो । गत वर्षदेखि राष्ट्र बैंकले लघुवित्त बैंकहरूको कर्जा र बचतको ब्याजअन्तर (स्प्रेड) अधिकतम ७ प्रतिशत र अघिकतम ब्याजदर १८ प्रतिशत तोकेको छ ।
हाल मुलुकभर सञ्चालित लघुवित्त संस्थाहरूबाट २० लाखभन्दा बढी घरपरिवारमा सेवा पुगेको छ । ती संस्थाले करिब १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको जनाइएको छ । कान्तिपुरबाट