दिनेश यादव, माघ २३, २०७४, काठमाडौँ — यान्त्रिक विवेक तथा कृत्रिम बुद्धिका नामले चिनिने आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) का माध्यमबाट अपराध बढ्न थालेपछि विभिन्न कम्पनी, निकाय र देशहरूले जोखिम कम गर्न ठूलो बजेट छुटयाउन थालेका छन् ।
डेटाबेस क्षेत्रमा सक्रिय अमेरिकी संस्था ‘सीबी इन्साइट्स’ ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार रोबर्ट तथा स्वचालित यन्त्रहरूले मान्छेले जस्तै आफैं सोच्ने र कार्यान्वयनमा उत्रिने प्रविधिको दु्रततर विकासले बढाएको जोखिमसँगै खर्च पनि बढेको पुष्टि गरेको छ । उसले सन् २०१२ देखि ०१६ सम्मको पाँच वर्ष अवधिलाई समेटेर सार्वजनिक गरेको ‘एआई’ केन्द्रित विश्वव्यापी वित्तीय विवरणलाई हेर्दा वार्षिक ३० प्रतिशतले बजेट वृद्धि भएको देखिन्छ ।
अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले सन् २०१७ मा ‘एआई’ हतियार प्रविधिका लागि भनेर १२ देखि १५ अर्ब अमेरिकी डलर बजेट माग गरेको थियो । चीनले सन् २०१६ मै ‘एआई’ का लागि सन् २०१८ सम्म १५ अर्ब अमेरिकी डलर बजेट पुर्याउने उद्घोष गरेको थियो । अघिल्लो वर्ष ‘एआई’ का लागि उसले १ अर्ब अमेरिकी डलर बजेट छुटयाएको थियो । चीनले झन्डै दुई वर्षअघि उद्घोष गरेको बजेटमा संशोधन गर्दै सन् २०३० सम्ममा १ सय ५० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने घोषणा गरेको छ ।
दक्षिण कोरियाले पनि अघिल्लो वर्ष सन् २०२० सम्म ‘एआई’ का लागि ८४ करोड अमेरिकी डलर खर्चिने घोषणा गरेको थियो । बीबीसीका अनुसार बेलायतले ७ करोड ५० लाख पाउन्ड बजेट आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका लागि छुटयाएको छ । भारतले हालै सार्वजनिक गरेको बजेटमा ‘एआई’ बाट फाइदा लिन र जोखिम कम गर्न बजेट दोब्बर बढाएको छ । डिजिटल इन्डियालाई प्रोत्साहन गर्न बजेटमा दोब्बर वृद्धि गरेको बताए पनि ती बजेटमध्ये धेरै खर्च ‘एआई’ मा गरिने जनाएको छ । जनकल्याणका लागि ‘एआई’ को प्रयोग एउटा राम्रो विकल्प भए पनि यसमा केही खतरासमेत रहेकाले त्यसको न्यूनीकरणका लागि देशहरूले बजेट वृद्धि गरेका हुन् । भारतले आर्थिक वर्ष २०१८/१९ मा ‘एआई’ का लागि ३० अर्ब ७४ करोड भारतीय रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । भारतमा सबैभन्दा बढी ‘एआई’ मा आधारित रोजगारी म्याङ्गलोरमा छ ।
त्यहाँको ३७ प्रतिशत रोजगारी योसंग सम्बन्धित रहेको छ । त्यसपछि दिल्ली/एनसीआरमा २३ प्रतिशत र मुम्बईमा १३ प्रतिशत एआईसँग सम्बन्धित रोजगार उपलब्ध रहेको सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् । भारतमा ‘एआई नैनो’ प्रविधिको विकासका लागि २० सेन्टर अफ एक्सिलेन्स क्रियाशील छन् । तीन दशकमा विश्वको अर्थ व्यवस्थालाई प्रविधिले अस्तव्यस्त बनाउने अडकलबाजी भइरहेको छ । रोबोटसँग काम गर्न सिक्नुपर्ने र त्यसो गर्न नसकिएको अवस्था प्रविधिमा आधारित अर्थव्यवस्थाले क्षति व्यहोर्नुपर्ने निश्चित रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
अलिबाबाका संस्थापक ज्याक माले हाल ‘एआई’ को डरलाग्दो चरण जारी रहेकाले तेस्रो विश्वयुद्धको कारण यो बन्न सक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । उनी भन्छन्, ‘तर, मेरो विचारमा यसमा मानिस सचेत भई अघि बढेमा यन्त्रलाई हाबी हुनबाट रोक्न सकिनेछ । युद्धजस्तो खतरालाई टार्न सकिन्छ ।’ विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा रोजगारी, कृषि र बजारमा ‘एआई’ ले ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने उल्लेख छ । चीनमा प्रत्येक १० हजार कामदारमाथि ३० वटा रोबोट्स सक्रिय रहेका छन् । अन्य मुलुकले यसका लागि के कति तयारी
गरेका छन्, त्यो तत्कालै भन्न सकिने अवस्था छैन । यसका लागि मुलुकहरूले तयारी गर्नैपर्ने देखिन्छ । चीनले त यसका लागि झन्डै १० वर्षअघि देखि नै तयारी थालेको थियो ।
भारतको ‘काउन्सिल अफ साइन्स एन्ड इन्डस्ट्रियल रिसर्च’ का हसनजावेद खानले रोबोट र इन्टेलिजेन्स यन्त्रहरूको माध्यमबाट कारखानाहरूमा धेरै कार्यकुशलताका साथ कार्यहरू हुन थालेको र यसबाट उत्पादनसमेत बढिरहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘एआईको चर्चा हुनेबित्तिकै रोजगारी घट्ने चिन्ताले धेरैलाई सताउन थाल्छ । हरेक मुलुकको सरकारले यो शंका निवारणका लागि ठोस र तार्किक पहल थाल्नैपर्छ । नत्र आर्थिकलगायतका अन्य क्षेत्रलाई यसले प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।’
यसैगरी ‘वल्र्ड फेडेरेसन अफ साइन्स जर्नलिस्ट’ का सदस्य पल्लभ बागलाले मेसिन लर्निङ, एआई, ३ डी प्रिन्टिङ, ब्लकचेनलगायत पाँचौं पिँढीको प्रविधि भएको बताए । उनले विश्वका कयौं मुलुक यो क्षेत्रमा केन्द्रित भइसकेको बताए । उनले भने, ‘एआईको विकासलाई केही विशेषज्ञले खतरनाक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् तर मेरो विचारमा कुनै पनि प्रविधि यस्तो छैन, जुन मानिसको बुद्धि बराबर काम गर्न सकोस् । त्यसैले चिन्ताको कुरो छैन ।’
‘एआई’ का अग्रणी वैज्ञानिक जोन म्याकार्थीले ‘एआई’ का कारण धेरै प्रकारका प्रभावहरू पर्न सक्ने बताएका छन् । उनी भन्छन्, ‘मानवीय हस्तक्षेपभन्दा राम्रा परिणामहरूका लागि हरेक समय प्रयास जारी राख्नुपर्छ । ‘एआई’ सम्पूर्ण मानव सभ्यताका लागि लाभदायक हुन सक्छ ।’ अमेजनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) जेफ बेजोसले विश्व अहिले ‘एआई’ को स्वर्णकालमा रहेको बताए । ‘जुन कुरो हामी विज्ञान कथामा आधारित चलचित्रमा हेथ्र्यौं, त्यो साकार भइरहेको छ । मेसिन लर्निङमार्फत अगामी २० वर्षमा विश्वमा थप
सुधार हुनेछ ।’ तर माइक्रोसफ्टका सहसञ्चालक विल गेट्स यो कुराप्रति सहमत छैनन् । उनी भन्छन्, ‘प्रारम्भिक चरणमा यन्त्रहरूले हाम्रा लागि काम गरिरहेका छन् तर जब यन्त्रमा इन्टेलिजेन्स इन्पुटको प्रयोग गरिन्छ, तब त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन कठिनाइ हुन सक्छ, यसले समस्या खडा गर्न सक्छ । त्यसैले यन्त्रमाथिको बढी निर्भरताले अगामी दिनमा धेरै कठिनाइको सामना गर्नुपर्नेछ ।’
उता फेसबुकका सस्ईओ मार्क जुकरबर्गले ‘एआई’ लाई विभिन्न क्षेत्रमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने यन्त्रका रूपमा लिएका छन् । उनी भन्छन्, ‘म एआईप्रति बढी आशावादी छु । किनभने यसको सहयोगबाट मानिस स्वास्थ्यका लागि राम्रो चिकित्सा अनुसन्धान गर्न सफल भइरहेका छन् । ट्राफिक प्रणालीमा सुधार भई मानिस पहिलेभन्दा धेरै सुरक्षित भइरहेका छन् ।’ जुकरबर्गको यो भनाइप्रति टेल्साका सस्ईओ एलन मस्क विश्वस्त देखिँदैनन् । उनका अनुसार ‘एआई’ तर्फ अग्रसर हुनु त्यति सजिलो छैन । उनी भन्छन्, ‘यसमा धेरै खतराहरू लुकेका छन् । मेरो विचारमा एआईको स्वरूप उत्तर कोरियाभन्दा पनि खतरनाक छ ।’ माइक्रोसफ्टका सीईओ सत्य नडेला भने एआईप्रति आशावादी छन् । उनी भन्छन्, ‘सामान्यता एआईले रोजगार कम हुने धारणा धेरैको छ । मेरो बुझाइमा भने एआईका कारण रोजगारी बढ्नेछ ।’ चर्चित वैज्ञानिक स्टिफन हकिङले ‘एआई’ जबसम्म मानिससँग जोडिएको छ, ठीक भए पनि यो मानिसको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको अवस्थामा धेरै समस्या सिर्जना हुन सक्ने दाबी गरेका छन् ।
साइबर अपराधका जानकारहरूका अनुसार ‘एआई’ मार्फत अपधारीहरूले अगामी दिनहरूमा विभिन्न मुलुकमा आफ्नो प्रभावलाई थप विस्तार गर्ने सम्भावना छ । साइबर क्राइमबारे अनुसन्धान गर्ने ‘आईपी’ अनलाइनका अनुसार विश्वव्यापी तथ्यांक हेर्दा सर्वाधिक साइबर आक्रमण भएका पाँच मुलुकहरूमा जर्मनी, अमेरिका, भारत, चीन र मेक्सिको रहेका छन् । जर्मनीमा ५८ हजार ७ सय ४६ (२२ प्रतिशत), अमेरिकामा ३८ हजार ६ सय २८ (१४ प्रतिशत), भारतमा १९ हजार ७ सय २२ (०७ प्रतिशत), चीनमा १५ हजार ३ सय २३ (६ प्रतिशत र मेक्सिकोमा १३ हजार ५ सय १ (५ प्रतिशत) साइबर आक्रमण भएको आईपीले जनाएको छ ।
भारतीय केन्द्रीय गृह मन्त्रालयका अनुसार केन्द्रीय मन्त्रालय, विभागहरू र राज्य सरकारको वेबसाइटको हयाक गर्ने क्रम बढेको छ । मन्त्रालयले सन् २०१३ मा १ सय ८६, ०१४ मा १ सय ६५, २०१५ मा १ सय ६४ र २०१६ मा १ सय ९९ वटा वेबसाइट भारतमा हयाक गरिएको जनाएको छ । नेपालजस्ता मुलुकहरूमा साइबर अपराधबारे बल्ल अध्ययन र अनुसन्धान सुरु भएको छ । यो सकारात्मक कदम भए पनि साइबर क्राइम उच्च विन्दुमा पुग्नुभन्दाअघि नै यसलाई प्राथमिकतामा राखिएन भने यो अनियन्त्रित भई मुलुकलाई ठूलो नोक्सान गर्न सक्छ ।
(एजेन्सीहरूको सहयोगमा कान्तिपुरबाट)