सर्वोच्चले नेपालको संविधानको धारा १७ ले व्यवस्था गरेको पेसा–व्यवसाय गर्न पाउने हक विभागको पत्रले हनन गर्ने भन्दै क्यासिनो सञ्चालनको इजाजतपत्र खारेज गरी रोक लगाउने निर्णय यथास्थितिमा राख्न भनेको छ । होटेलमा बेल्लिज नेपालले क्यासिनो सञ्चालन गरेबापत सरकारलाई रोयल्टी नबुझाएपछि पर्यटन विभागले ४ पुसमा सञ्चालन इजाजतपत्र खारेज हुने सूचना पठाएको थियो । पटक–पटक ताकेता गर्दासमेत क्यासिनो सञ्चालनको रोयल्टी बक्यौता नबुझाएको भन्दै विभागले क्यासिनो सञ्चालनमा रोक लगाउने चेतावनी सहितको पत्र पठाएको थियो ।
यसअघि, सर्वोच्चले होटेल सोल्टी र नेपाल रिक्रिएसन सेन्टरको रोयल्टी कसले तिर्ने भन्ने विवादमा क्यासिनो सञ्चालककै दायित्व हुने फैसला सुनाएको थियो । बेल्लिजले कानुनअनुसार होटेलसँग सम्झौता गरेको र रकमसमेत भुक्तान गरेकाले रोक लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ । बेल्लिजले क्यासिनो नियमावली २०७० अनुसारको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेको तर सरकारले पेसा–व्यवसाय गर्न पाउने हकमा हस्तक्षेप गरेको निवेदनमा जिकिर गरेको थियो । नयाँ पत्रिकाबाट