यज्ञ बञ्जाडे,कार्तिक २७, २०७४ काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारी अवकाश हुने हालको व्यवस्था यथावत् राख्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । राष्ट्र बैंकले संशोधन गरी परामर्शका लागि पठाएको कर्मचारी विनियमावली पारित गर्दै अवकाशसम्बन्धी विषयलाई यथावत् राख्न आयोगले भनेको हो । राष्ट्र बैंकले विनियमावली संशोधन गरी ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर ५८ वर्ष उमेर पुगेपछि मात्र अवकाश हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो ।
सरकारले कर्मचारीहरूका लागि संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुन बनाउन लागेकाले राष्ट्र बैंकमा पनि तत्काल अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन नगर्न सुझाव दिइएको लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता लक्ष्मीविलास कोइरालाले बताए । ‘निर्माण प्रक्रियामा रहेका कानुनहरूमा अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था पनि छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकको अवकाशसम्बन्धी नीति पनि ती कानुन आएपछि संशोधन गर्न उपयुक्त हुने भएकाले तत्काल परिवर्तन नगर्नू भन्ने रायसहित फिर्ता पठाइएको हो ।’
हाल राष्ट्र बैंकमा ३० वर्षे सेवा अवधि वा ५८ वर्ष उमेर जुन छिटो हुन्छ, त्यसका आधारमा अवकाश हुने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था परिमार्जन गरी ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर ५८ वर्षमा मात्र अवकाश हुने व्यवस्था गरी राष्ट्र बैंकले स्वीकृतिका लागि आयोग पठाएको थियो । आफू निकटका कर्मचारीहरूको जागिर लम्याउनकै लागि राष्ट्र बैंक उच्च व्यवस्थापनले एकपक्षीय ढंगले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने निर्णय गरेको भन्दै कर्मचारी युनियन आन्दोलनमा थिए । बहुसंख्यक कर्मचारीहरूले उक्त निर्णयमा असन्तुष्टि जनाई दिनमा दुई घण्टा विरोध गर्दै कामकाज रोकेका थिए । कांग्रेस र एमाले निकट कर्मचारी युनियनहरूले आइतबारसम्म पनि निरन्तर रूपमा विरोध कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।
व्यवस्थापनले संस्थाको आश्यकताभन्दा पनि सीमित व्यक्तिहरूको हितका लागि निर्णय गरेकाले आन्दोलन गर्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ । व्यवस्थापनले भने एकैपटक धेरै कर्मचारी अवकाश हुँदा दैनिक कामकाज चलाउन अप्ठयारो परेकाले ३० वर्षे हटाउनुपरेको बताउँदै आएको छ ।
व्यवस्थापनले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन थालेको हल्ला फैलिएसँगै राष्ट्र बैंकमा नयाँ र पुराना कर्मचारीहरूबीच विवाद चुलिएको थियो । यसैगरी संस्थाको दीर्घकालीन हित र वित्तीय सुधारको मर्मविपरीत राष्ट्र बैंकले ३० वर्षे हटाउने निर्णय गरेको भन्दै केही पूर्वगभर्नरहरूले पनि व्यवस्थापनको विरोध गरेका थिए । राष्ट्र बैंकको निर्णयले अन्य सरकारी स्वामित्वका बैंक र सार्वजनिक संस्थानहरूमा पनि प्रभाव पार्ने भएकाले ३० वर्षे सेवा अवधि नहटाउन उनीहरूले सुझाव दिएका थिए । विज्ञहरूको सुझाव र कर्मचारीहरूको विरोधलाई बेवास्ता गर्दै राष्ट्र बैंकले गोप्य रूपमा अवकाशसम्बन्धी बुँदा परिमार्जन गरेको आरोप कर्मचारी युनियनहरूको थियो ।
नीतिगत कमजोरीको फाइदा उठाउँदै राष्ट्र बैंकले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनेसम्बन्धी निर्णयको माइन्युट सञ्चालक समितिको बैठक बसेको डेढ महिनापछि मात्र उठाएको युनियनहरूको भनाइ छ । सुरुमा बहुसंख्यक सञ्चालकले निर्णय गरे पनि पछि केही सञ्चालकहरूले हस्ताक्षर गर्न नमानकाले ढिलो माइन्युट भएको थियो । यसकारण पनि उक्त निर्णयको धेरै विरोध भएको थियो ।
३० वर्षे हटाउने प्रस्ताव वित्तीय सुधारको मर्मविपरीत रहेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका थिए । पहिलो चरणको काम सकिए पनि सुधारको प्रक्रिया जारी रहेको पूर्वगभर्नरहरूको तर्क थियो । संस्थागत सुशासन, प्रविधि, सेवा सुविधा, कर्मचारी खर्चलगायत धेरै पक्षमा सरकारी स्वामित्वका कृषि, राष्ट्रिय वाणिज्य र नेपाल बैंक धेरै पछि छन् । ती बैंकमा प्रणाली (सिस्टम) भन्दा पनि कर्मचारी युनियनहरू हाबी छन् । राष्ट्र बैंकले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएमा उक्त निर्णय ती बैंकहरूमा पनि लागू हुने भएकाले वित्तीय सुधारको प्रक्रिया अवरुद्ध हुने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
३० वर्षे सेवा अवधि यथावत् रहँदा आगामी आर्थिक वर्षसम्म राष्ट्र बैंक, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय बैंक र नेपाल बैंकबाट करिब २ हजार २ सय कर्मचारी अवकाश हुँदै छन् । ती कर्मचारीहरू अवकाश भएपछि नयाँ जनशक्तिले बैंकिङ क्षेत्रमा रोजगारी पाउने दाबी केन्द्रीय बैंकका कर्मचारी युनियनहरूको छ ।