३२ साउन, काठमाडौं । कानुनअनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाएपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अम्बिका बस्नेतलाई ५ हजार जरिवाना गरेको छ ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले हरेक आर्थिक वर्ष सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था उल्लंघन गर्दै मन्त्री बस्नेतले गत आर्थिक वर्ष सम्पत्ति विवरण बुझाएकी थिइनन् ।
सांसदको हैसियतमा उनले विवरण बुझाउनुपथ्र्यो । अख्तियारले ५ हजार जरिवानासहित सम्पत्ति विवरण पेस गर्न मन्त्री बस्नेतलाई पत्र काटेको प्रवक्ता जीवराज कोइरालाले बताए । नयाँ पत्रिकासँग कुरा गर्दै उनले बस्नेतलाई सांसदको हैसियतमा सम्पत्ति विवरण नबुझाएकाले जरिवाना गरेको स्पष्ट पारेकाे खबर नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
गत वर्ष बस्नेतसहित सार्वजनिक पदधारण गरेका २० हजार १ सय १३ व्यक्तिहरूले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको अख्तियारले जनाएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० को उपदफा १ बमोजिम सम्पत्ति विवरण नबुझाएका उनीहरूलाई अख्तियारले ५ हजार जरिवानासहित कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
गत आर्थिक वर्ष देशभर सार्वजनिक पद धारण गरेका ४ लाख ४१ हजार ४ सय ७१ जना थिए । त्यसमध्ये २० हजार १ सय १३ जनाले कानुनअनुसार बुझाउनुपर्ने सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिएनन् ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा अधिकांश शिक्षक
सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेहरूमा अधिकांश विद्यालयका शिक्षक रहेका छन् । यस्तै, सांसद र अन्य कर्मचारीहरूले पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ । शिक्षकपछि ठूलो संख्यामा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका राष्ट्रसेवकहरू रहेका छन् । अख्तियारले उनीहरू सबैविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइसकेको बताएको छ । उनीहरूलाई पत्र काटेर जनही ५ हजारका दरले जरिवानासमेत तोकिएको छ । अब उनीहरूले ५ हजार जरिवानासहित पुनः सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्नेछ ।
कार्यालय सहयोगीको संख्या बढी
विवरण नबुझाउनेहरूमा विद्यालय शिक्षकपछि कार्यालय सहयोगीहरूको संख्या धेरै रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ । सरकारी कोषबाट तलबभत्ता खाने सबैले हरेक आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, जानकारीका अभावमा अधिकांश कार्यालय सहयोगी हरेक वर्ष ५ हजार जरिवानामा पर्ने गरेको सतर्कताको बुझाइ छ । कतिपय कार्यालय सहयोगीले भने नियतवश पनि सम्पत्ति विवरण नुबझाउने गरेको पाइएको केन्द्रले जनाएको छ ।
के छ कानुनी व्यवस्था ?
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० को उपदफा १ मा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले त्यस्तो पदधारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र बहाल व्यक्तिले हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विवरणमा आफ्नो र आफ्नो सगोलका परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण पेस गर्नुपर्नेछ । त्यसरी तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेहरूलाई सतर्कता केन्द्रले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३८ (ग)अनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाउने र नबुझाउनेको नाम तयार गरी कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पठाउने कानुनी व्यवस्था छ । अख्तियारले सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई ५ हजार जरिवाना गरी उनीहरूले अकुत सम्पत्ति कमाएको आशंकामा छानविनसमेत गर्न सक्नेछ ।
स्थानीय तहमा पदाधिकारीलाई पनि कारबाही
पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण पेस नगरेको भन्दै उनीहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी केन्द्रले दिएको छ । केन्द्रले सम्पत्ति विवरण बुझाउन पत्राचार गरेको थियो । तर, उनीहरूले अझैसम्म विवरण नबुझाएको केन्द्रले जनाएको छ ।
पहिलो चरणको निर्वाचनबाट आएका पदाधिकारीले पदधारण गरेको साउन पहिलो सातामै ६० दिन पुगिसकेको छ । अब उनीहरूले ३० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाए नामावली अख्तियार पुग्ने र ५ हजार जरिवानासहित कारबाही हुने केन्द्रले जनाएको छ ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सांसदहरू
-नरहरि आचार्य
-संजय कुमार साह
-सुनील कुमार यादव
-शीला शर्मा (खड्का)
-शारदा पौडेल
-विमलकुमार केडिया
-लालबाबु सिंह भुइहार
-डा.ल्हारक्याल लामा
-रेशमबहादुर लामा
-रामचन्द्र चौधरी
-बलबहादुर केसी
-देवकरण प्रसाद कलवार
-जीवन परियार
-कुमारी लक्ष्मी राई
-उमेश श्रेष्ठ
-अम्बिका बस्नेत