२७ साउन, काठमाडौं । संविधानअनुसार बनाउनुपर्ने नयाँ ऐन–कानुनमा विदेशी चासो बढेको छ ।
कानुन निर्माणमा बाह्य प्रभाव हुन नहुने मान्यताविपरीत सचिवस्तरीय निर्णयका आधारमा सहसचिवसम्मका २८ कर्मचारी अमेरिकी दूतावासले आयोजना गरेको कानुन मस्यौदा कार्यशालामा सहभागी भएका छन् ।
अमेरिकी दूतावासको आयोजनामा बिहीबार सुरु कार्यशालामा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव तोयानाथ अधिकारीसहित २८ कर्मचारी सहभागी छन् । लाजिम्पाटस्थित एक होटलमा चलिरहेको कार्यशाला शुक्रबार सकिनेछ । अमेरिकाबाट आएका प्याटरिक र नेपालकै पूर्वसचिव राजुमानसिंह मल्लले प्रशिक्षण दिइरहेका छन् ।
विभिन्न मन्त्रालयका कानुन शाखामा काम गर्ने कर्मचारीलाई कार्यशालामा सहभागी गराइएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका कर्मचारीले विरोध गरे पनि रातारात परराष्ट्र मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिई सचिवस्तरीय निर्णय गराएर कर्मचारी दूतावासको तालिममा सहभागी भएका हुन् ।
यही साउन २३ गतेको सचिवस्तरको निर्णयबाट कानुनले २८ कर्मचारीलाई दूतावासको तालिममा पठाएको हो ।
‘ऐन मस्यौदाका विषयमा विदेशी संघसंस्थाले दिने प्रशिक्षण तथा कार्यशालामा सहभागी हुनु राम्रो होइन’, वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले भने, ‘यसले कानुन निर्माणमा नीतिगत प्रभाव पार्न सक्छ ।’ कार्यशालामा सहभागी कानुन मन्त्रालयका सहसचिव अधिकारीले दूतावासको ‘सामान्य’ तालिममा सहभागी भएको स्वीकारे । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट