८ साउन, कठमाडौं । सहरी विकासमन्त्री प्रभु साहले २०६१ सालमा सम्झौता भएको ठेक्काको काम अझै हुन नसकेको बताएका छन् ।
राजधानीमा शनिवार आयोजीत साक्षात्कार कार्यक्रममा मन्त्री साहले जिम्मेवारी लिई काम नगर्ने जोसुकैलाई कडा कारबाही गर्ने तयारी गरिएको बताए ।
“कामको जिम्मा लिएर समयमा नगर्नेलाई गम्भीर कदम चालिनेछ, यसले गर्दा धेरै विकास निर्माणमा समस्या भएको छ, कुन योजना कहिले सम्झौता भयो ? किन काम भएन ? यसको विस्तृत विवरण मागेको छु, यसलाई छानबिन गरि कार्बाही गर्छौं”– उनले भने । सडक, विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन, ढललगायत सडकमा काम गर्ने निकायले एकीकृत योजना नबनाई काम गर्दा समस्या भएकाले यसतर्फ सरकारले छलफल गरिरहेको मन्त्री साहको भनाइ थियो । त्रिपुरेश्वर–कलङ्की–नागढुङ्गा र चाबहिल–जोरपाटी–साँखु सडक छिटो विस्तार गर्न निरन्तर अनुगमन गरी समस्या समाधान गराएर काम गराउने पहल शुरु गरिएको उनले जानकारी गराए ।
त्रिपुरेश्वर–कलङ्की–नागढुङ्गा सडक बिस्तारका लागि अदालतमा परेका मुद्दाका कारण काम अघि बढ्न नसकेकाले जे फैसला गरे पनि छिटो गर्न प्रधानन्यायाधीशलाई भेटी अनुरोध गरिएको मन्त्री साहले बताए । सबै दलसँग सहमति कायम गरि संविधान संशोधनको पहलमा सरकार जुटेको उनको भनाइ थियो । यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल र मधेशवादी दल सकारात्मक बन्दै गएको अनुभव गरिएको मन्त्री साहले बताए । रासस