२९ जेठ, काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चुडामणि शर्मासँगको प्रारम्भिक अनुसन्धान तथा वयानकाे क्रममा २१ अर्ब रुपैयाँ राजश्व हिनामिना गरेको भेटिएको अख्तियार दुरूपयाेग अनुसन्धान आयोग स्राेतले जानकारी दिएकाे छ ।
कर फछ्र्यौटका क्रममा गैरकानुनी रुपमा ब्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप लगाउदै अख्तियार दुरूपयाेग अनुसन्धान आयोगको टोलीले गत जेठ १९ गते शर्मालाई उनकै कार्यकक्षबाट पक्राउ गरेको थियो ।
‘कर फछ्र्याैट गरेका निर्णयका १ हजार ७८ फाइलमध्ये ८७ वटा फाइलको अनुसन्धान गर्दा प्रत्येक फाइलमा १ करोडको राजश्व हेराफेर गरेको पाइयाे ।’ स्रोतले भन्याे- ‘आयोगले सबै फाइल अझै पाएको छैन ।’
प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको कर फछ्र्याैटको निर्णय गर्दा राज्यकोषमा जानुपर्ने २१ अर्ब रुपैयाँ छुट दिएको पाइएको अनुसन्धानमा संलग्न एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । सबै फाइल अध्ययन गरिसक्दा यो हिसाब खर्बमा पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । आयोग स्रोतका अनुसार यो प्रकरणका सबै फाइल अध्ययन गरिसक्न कम्तिमा ३ महिना लाग्नेछ ।
अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो घोटाला र नौलो प्रकारको घटना हो यो । यसमा धेरै कानुनी जटिलताहरु पनि छन् । अनुसन्धान र मुद्दा प्रक्रियामा धेरै कठिनाई पनि भएकाे ती अधिकारीले जानकारी दिए ।
याे विषयमा अन्य कर्मचारी तथा सम्बन्िधत पदाधिकारीहरू समेत तानिने भएका छन् । आयोगले कर फछ्र्यौट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकाललाई पनि शुक्रवारसम्म आयोगमा हाजिर हुन पत्र काटेको छ । महत नेपालमै नरहेको जानकारी आयोगगले प्राप्त गरेको छ ।
यो आयोग तत्कालिन अर्थमन्त्री रामशरण महतले गठन गरेका थिए । कर फर्छाैट गर्नका लागि भनेर गठित सो आयोगको सदस्य सचिव महतले आफ्ना विश्वासपात्र सहसचिव चुडामणी शर्मालाई राखेका थिए । शर्मा यसअघि सम्पत्ति शुद्धिकरणको प्रमुख पनि थिए ।
अख्तियारले कर फछ्र्यौटका नाममा अर्बौ रुपैयाँ घोटाला भएको सूचना पाएपछि पटक पटक शर्मासँग फाइल मागेका थियो । तर, उनले अटेर गरेपछि बयानका लागि बोलाएर पक्राउ गरिएको थियो । शर्मा अहिले अख्तियारको हिरासतमा छन् ।
अदालतबाट दुई पटक म्याद थप गरिएका शर्माले दिनमा तीन पटकसम्म आफू बिरामी परेको भन्दै अस्पताल लैजान माग गरेका छन् ।
वीर अस्पताल र नर्भिकमा उनको स्वास्थ्य जाँच गर्दा कुनै समस्या नदेखिए पनि उनले भने बिरामीको नाटक गरिरहेका छन् ।
कर फ्छर्यौट आयोगले सफाई दिएको एउटा ब्यापारिक र्फमले ४ अर्ब रुपैयाँ राजश्व तिर्नुपर्ने देखिएको थियो । आयोगले ४ करोड रुपैयाँ असुलेर अरु रकम मिनाह गरेको पाइएको एक अनुसन्धान अधिकृतले बताए ।
त्यसैगरी अनुसन्धानकाे क्रममा एउटा मदिरा उत्पादक कम्पनीलाई ९९ प्रतिशत राजश्व छुट दिइएको समेत पाइएकाे स्राेतले जानकारी दिएकाे छ ।