२६ फागुन, भैरहवा । बैंकले ॠण दिन कडाइ गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर गाडी र घरजग्गाको कारोबारमा पर्न थालेको छ । जिल्लामा भइरहेको घरजग्गाको कारोबार शिथिल बन्दै गएको छ भने भन्सारबाट गाडी आयात प्राय: ठप्प छ ।
नेपाल भित्रिने क्रम बढेको बेलामा बैंकको लगानीमा कडाइपछि भैरहवा नाकाबाट गाडी आयात अति न्यून भएको छ । एलसी खोलेर आयात गरिएका गाडीहरू बैंकको लगानी कडाइले भन्सारसमेत नगराई सीमावर्ती भारतको सुनौलीस्थित खाली जमिनमा थुप्रिएका छन् । यसबाट भैरहवा भन्सारको राजस्व असुलीसमेत प्रभावित भएको छ । ‘सबैभन्दा धेरै योगदान रहेको गाडीको आयात कम भएपछि भन्सार राजस्व प्रभावित भएको छ,’ भैरहवा भन्सार कार्यालय प्रमुख भूपालराज शाक्यले भन्नुभयो ‘अति कम संख्यामा मात्रै गाडी पास भएका छन् ।’
गत आवको माघ मसान्तसम्म भैरहवा भन्सारको कुल राजस्व २५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमध्ये सवारी साधनको योगदान १२ अर्ब १३ करोड थियो । चालु आवको माघ मसान्तसम्म संकलित ३८ अर्ब ५२ करोड कुल राजस्वमध्ये सवारी साधनको योगदान २० अर्ब २८ करोड छ । चालु आवको मंसिरसम्म ५० प्रतिशतभन्दा धेरै सवारी साधनको राजस्वमा योगदान रहेकामा पुसमा ३७, माघमा ४२ र फागुनको ८ सम्म २३ प्रतिशत योगदान छ ।
यसैगरी रुपन्देहीको घरजग्गा कारोबार पनि बैंकले लगानीमा कडाइ गरेपछि शिथिल बन्न थालेको छ । भैरहवा, बुटवल, तिलोत्तमा नगरपालिका, देवदह, लुम्बिनी, सैनामैना नगरपालिका क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै आधुनिक सहरमा परिणत गर्न धमाधम भौतिक पूर्वाधार तयार हुन थालेपछि अन्य जिल्लाबाट बसाइ र व्यवसायका लागि आकर्षक स्थल बनेकाले घर जग्गाका कारोबार दिन प्रतिदिन फस्टाएको थियो । हाल यो व्यवसाय सेलाएको छ । ‘अब ठूला उद्योग र व्यवसायका लागि जग्गा पाउन सहज र सुलभ हुने भएकाले औद्योगिक लगानी भित्रिने सम्भावना धेरै छ,’ सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रामकुमार शर्माले भन्नुभयो ।
जग्गा किनबेचका लागि मालपोत कार्यालयमा हुने भीडभाड र चहलपहल घटदो छ । मालपोत कार्यालय भैरहवाको तथ्यांकअनुसार पुस महिनामा घर जग्गाको कारोबारबाट ८ करोड १७ लाख रुपैयाँ राजस्व असुली भएकामा माघमा ५ करोड २२ लाख र फागुन १९ सम्म २ करोड २० लाख रुपैयाँ मात्रै भएको छ । बुटवलको मालपोत कार्यालयमा पनि पुसमा ५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ राजस्व पुगेकामा माघमा ४ करोड ८४ लाख पुगेको छ । मालपोत कार्यालय बुटवलका प्रमुख यादवराज पाण्डेले घरजग्गा किनबेचबाट बुटवल क्षेत्रमा पहिला दैनिक ५०/६० लाख रुपैयाँ राजस्व हुने गरेकामा हाल आधाले घटेको बताउनुभयो ।