वित्तीय बजारको तरलता संकटलाई सामान्य बनाउन अडानको आग्रह

२५ फागुन, पोखरा । नेपाल अडिटर्स एशोसिएशन (अडान) ले लेखापरीक्षकहरुको संविधान कार्यान्वयनको क्रममा घोषित स्थानीय निर्वाचनको स्वागत गर्दै निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्न माग गरेको छ । पोखरामा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको समापनको क्रममा ११ सुत्रीय पोखरा घोषणापत्र जारी गर्दै उक्त मांग गरिएको प्रथम केन्द्रीय उपाध्यक्ष डा. कृष्ण पौडेलले बताउनुभयो । घोषणामा भनिएको छ, संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचनहरुलाई केन्द्रविन्दुमा राखी विद्यमान असन्तुष्टिहरुलाई हल गर्दै १९ वर्षपछि घोषित स्थानीय निर्वाचनलाई निष्पक्ष, भयरहित र अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरुसंग जोडदार माग गरेकाे छ।

त्यस्तै वैठकले पूंजीगत खर्चमा देखिएको चरम उदासिनता, बढदो व्यापार असन्तुलन र घटदो रेमिट्यान्स लगायतका कारणहरुले नेपाली वित्तिय बजारमा तरलताको बढदो समस्याप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा निक्षेप र लगानी देखिएको नकारात्मक असरहरुको समाधान गरी वित्तिय बजारलाई सामान्य बनाउन नेपाल सरकार र सम्वद्ध निकायसंग माग गरेको छ ।

अडान अध्यक्ष मोहनराज रेग्मीको अध्यक्षतामा सम्पन्न वैठकले नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्था (आइक्यान) ले २०७४ श्रावणबाट लागु गर्न लागेको एक व्यक्ति एक पेशा नीति पर्याप्त जनशक्तिको अभावका कारण स्थानीय तहमा संस्थागत सुशासनमा समस्या देखिने र अर्थतन्त्रमा समेत प्रतिकुल असर पार्ने अवस्था रहेकोले उक्त नीतिलाई २०८० सम्मका लागि पर सार्न पनि वैठकले मांग गरेको छ । साथै स्नातक वा स्नातकोत्तर गरेका आरएहरुलाई अन्तिम तह (ऋब्ए क्ष्क्ष्क्ष्) समेतमा विषयछुटको व्यवस्था गर्नुका साथै पेशागत प्रमाणपत्र स्थगन र प्रशिक्षार्थी तालीमको व्यवस्था हटाउन वैठकले माग गरेको छ ।

अडानले “आफनो जग्गा, आफनै भवन र आफनै अडान” भावना अनुसार घडेरी र कार्यालय भवनको व्यवस्थाको लागि केन्द्रीय पदाधिकारीहरुबाट करीव ४० लाख रुपैया आर्थिक सहयोगको प्रतिवद्धता प्राप्त भएको र स्रोत व्यवस्था गरी १ करोड पचास लाखमा उपयुक्त घडेरी र भवन व्यवस्था गर्न केन्द्रीय सचिवालय र भवन निर्माण समितिलाई म्याण्डेट दिएको छ ।

वैठकले महासचिव डिपी दाहालको सांगठनिक प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष केशवराज आचार्यद्धारा प्रस्तुत आर्थिक प्रतिवेदन सुझावहरुसहित पारीत गरेको छ । संगठन सुदृढीकरण र स्थानीय समस्याहरु समाधानका लागि केन्द्रीय उपाध्यक्षहरुको संयोजकत्वमा अडान प्रदेश कार्यदल गठन गरेको छ । प्रदेश नं. १ मा प्रकाशनारायण चौधरी, २ मा बद्रि भट्टराई, ३ मा केदारनाथ पौडेल, उपत्यकामा दिनकरमान सिंह प्रधान, ४ मा केशबहादुर केसी, ५ मा अव्दुल करिम खां, ६ मा हिमालय खत्री र ७ मा कर्णबहादुर खडायत रहेका छन ।

अडानका विशेष प्रस्तावहरुः
१. संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियालाई अघि बढाउनेक्रममा नेपाल सरकारले आगामी २०७४ बैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणालाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं । संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचनहरुलाई केन्द्रविन्दुमा राखी विद्यमान असन्तुष्टिहरुलाई हल गर्दै १९ वर्षपछि घोषित स्थानीय निर्वाचनलाई निष्पक्ष, भयरहित र अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरुसंग जोडदार मांग गर्दछौं ।

२. पूंजीगत खर्चमा देखिएको चरम उदासिनता, बढदो व्यापार असन्तुलन र घटदो रेमिट्यान्स लगायतका कारणहरुले नेपाली वित्तिय बजारमा तरलता समस्या बढदै गएको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा निक्षेप र लगानीमा व्याज तीव्रवृद्धिका नकारात्मक असरहरु देखा परेका छन । यो अवस्थाको अन्त्य गरी वित्तिय बजारलाई सामान्य बनाउन नेपाल सरकार र सम्वद्ध निकायको ध्यानाकर्षण माग गर्दछौं ।

३. नया संविधानसंगै सबै ऐन कानूनको परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकोले नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स ऐन पनि परिमार्जन गरी सबैखाले विभेदहरु अन्त्य गरी लेखापरीक्षकहरुको समान सदस्यता कायम गराउन नेपाल सरकार र नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्था (आइक्यान) संग जोडदार मांग गर्दछौं । साथै ऐनको परिमार्जनको सन्दर्भमा आपसी छलफल र सहमतिको माध्यमबाट अघि बढन र चांडो भन्दा चांडो कानून बनाई लागु गर्न आवश्यक पहलकदमीका लागि हार्दिक आग्रह गर्दछौं ।

४. २०७० श्रावणबाट रजिष्टर्ड लेखापरीक्षकको हकमा “एक व्यक्ति एक पेशा” लागु गर्न शुरु भएपनि हालसम्म लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने निकायहरुको तुलनामा पर्याप्त जनशक्ति नभएको र लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने निकायहरुको संख्या दिनप्रतिदिन बढदै गइरहेको अवस्थामा मांग र आपूर्तिवीचको सन्तुलनलाई मध्यनजर गर्दै हाललाई उक्त समयसीमा २०८० सम्म कायम गर्न मांग गर्दछौं ।
५. चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षाको मध्यम तह स्नातक वा स्नातकोत्तर तहमा ५० प्रतिशत अंक ल्याएका र लेखा, लेखापरीक्षण र करलगायत विषयहरु अध्ययन गरेका रजिष्टर्ड लेखापरीक्षकहरुलाई छुटको व्यवस्था प्रभावकारी हुन नसकेको र लेखा व्यवसायमा खासगरी सिएमा योग्य र अनुभवी जनशक्ति बढाउनका लागि अन्तरराष्ट्रिय अनुभवलाईसमेत मध्यनजर गर्दै व्यवस्थापनमा स्नातक वा स्नातकोत्तर गरेका आरएहरुलाई अन्तिम तह समेतमा विषयछुटको व्यवस्था गर्नुका साथै पेशागत प्रमाणपत्र स्थगन र प्रशिक्षार्थी तालीमको व्यवस्था हटाउन जोडदार मांग गर्दछौं ।
६. रजिष्टर्ड लेखापरीक्षकहरुको लेखापरीक्षण गर्न पाउने कारोवारको रकमको सीमा न्युन रहेकोले सो सीमा समयसापेक्ष वृद्धि गर्न एवम् मुद्रा स्फिति अनुपात बमोजिम अनिवार्य रुपमा लेखापरीक्षण गर्न पाउने सीमाको वृद्धि गर्न जोड्दार मांग गर्दछौ ।
७. विद्यमान वर्गवृद्धि प्रक्रियालाई सरल बनाई अनुभव वर्षको आधारमा स्वतः वर्गवृद्धि गर्न र “घ” वर्गका लेखापरीक्षकहरुलाई स्वतः “ग” वर्गमा वर्गाेन्नति गर्न, “ग” बाट “ख” मा वर्गवृद्धि हुने व्यवस्था गर्न र लेखापरीक्षकहरुको वर्गवृद्घिमा रहेको वर्तमान जटिल व्यवस्थालाई सहज बनाउन जोडदार मांग गर्दछौ । बिगतमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्था र नेपाल अडिटर्स एशोसिएसन बिच भएको १७ वुंदे सहमति अनुरुप “ख” वर्गका लेखापरीक्षकहरुलाई “क” वर्ग (फेलो रजिष्टर्ड अडिटर) को व्यवस्था गरी वर्गवृद्धि गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न जोडदार मांग गर्दछौ ।
८. गैर लेखाव्यवसायीहरुले कार्यालय खोली वा नखोली लेखापरीक्षणको नाममा अनधिकृत रुपमा काम गरिरहेको अवस्थालाई मनन गर्दै त्यस्ता कार्यलाई तत्काल रोक्न र कारवाही गर्न मांग गर्दछौ । साथै तमाम लेखापरीक्षकहरु त्यस्तो कार्यमा संलग्न नहुन र लेखापरीक्षणको गरीमा र मर्यादालाई कायम राख्न आग्रह गर्दछौं ।
९. शिक्षा ऐन, प्रचलित अन्य कानूनहरु र प्रस्तावित सहकारी ऐन र विभिन्न ऐनहरुमा लेखापरीक्षकको मर्यादा, निष्पक्षता र अधिकारलाई आंच पुर्याउने गरी प्रस्तुत प्रावधानहरु खारेज गर्न र लेखापरीक्षकहरुको हित र निष्पक्षता स्थापित गर्न जोडदार मांग गर्दछौं ।
१०. मुलुकभरका तमाम लेखापरीक्षकहरुलाई लेखापरीक्षणका विभिन्न स्ट्याण्डर्डहरु र आचारसंहितालाई पालना गरी पेशालाई मर्यादित र प्रभावकारी बनाउन, संगठन एवम् सदस्यहरुको व्यापक क्रियाशिलतामार्फत पेशाको छवि र गरीमा अभिवृद्धि हुने गरी आफना कामकारवाहीलाई अघि बढाउन हार्दिक आग्रह गर्दछौं ।
११. नेपाल अडिटर्स एशोसिएशन (अडान) को “आफनो जग्गा, आफनै भवन र आफनै अडान” भावना अनुसार घडेरी र भवन व्यवस्थाका लागि पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरुबाट सहयोगको उत्साहजनक प्रतिवद्धता प्राप्त भइरहेको अवस्थामा यो अभियानलाई जिल्लाहरुमासमेत प्रभावकारी बनाई आफनै घरजग्गा व्यवस्थापन ऐतिहासिक कार्यभारको अभियन्ता बन्न र यथासम्भव योगदान गर्न सबै सदस्यहरुलाई हार्दिक अपिलसमेत गर्दछौं ।