दिल्ली र कोलकताबाट रेल काठमाडौं ल्याउने भारतीय प्रस्ताव

काठमाडौंमा आइतबारदेखि सुरु भएको दुईदिने ‘नेपाल पूर्वाधार शिखर सम्मेलन २०१७’लाई सम्बोधन गर्दै रेलमन्त्री सुरेशले रेल्वे लाइन बनाउने बताएका हुन् । ‘मेरा मित्र हरिभक्त शर्माले काठमाडौंबाट उच्च गतिको रेल चढेर दिल्ली जाने र फर्कने सपना रहेको सुनाए,’ उनले भने, ‘यो सपना केवल सपनामा मात्रै सीमित हुँदैन र चाँडै यथार्थमा परिणत गर्न सकिन्छ ।’ रेलमार्ग तुलनात्मक रूपमा स्वच्छ (ग्रिन) पूर्वाधार भएकाले नेपालले पनि यसको विकासमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए । ‘भारतीय रेल्वे नेटवर्क नेपालको सीमासम्म पहिल्यैदेखि छ,’ उनले भने, ‘भारतले गरेको रेल्वे विकासबाट नेपालसमेत लाभान्वित हुन सक्छ ।’

पूर्वाधारमा जिडिपीको १० प्रतिशत लगानी गर्न सुझाब

भारतीय रेल्वेमन्त्री प्रभुले पूर्वाधार समग्र विकासको आधार भएको बताउँदै त्यसमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले कुल गार्हस्थ उत्पादनको कम्तीमा १० प्रतिशत रकमबराबरको लगानी पूर्वाधारमा गर्न नेपाललाई सुझाब दिए । ‘नेपाल करिब २० अर्ब डलर जिडिपी भएको मुलुक हो,’ उनले भने, ‘यसर्थ, नेपालले पूर्वाधार विकासका लागि कम्तीमा २ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ ।’ उच्च गतिको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न पूर्वाधार अनिवार्य पूर्वसर्त भएको उनले बताए । ‘पूर्वाधारमा गरिएको लगानी आफैँले पनि आर्थिक वृद्धि गराउँछ, उनले भने, ‘नेपालले सन् २०२२ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन र २०३० मा मध्यम आय भएको राष्ट्र बन्न पनि पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्छ ।’

भुटानी मोडलको साझेदारीलाई आह्वान
भारतले भुटानको जलविद्युत्मा ठूलो लगानी गरेको छ । भारतीय सहयोगमा विकास भएको भुटानको जलविद्युत्को खरिदकर्ता पनि भारत नै हो । भारत र भुटानको यही साझेदारीबाट भुटानका जनताको प्रतिव्यक्ति आय उच्च बन्न सकेको रेल्वेमन्त्री प्रभुले बताए । नेपाल र भारतले पनि यस्तै साझेदारी गर्न सक्ने उनले बताए । ‘भुटानको जलविद्युत् विकासमा भारतले सहयोग गर्‍यो, त्यहाँ उत्पादन भएको विद्युत् भारतले नै खरिद ग¥यो, जसबाट भुटानको प्रतिव्यक्ति आय बढ्यो,’ उनले भने, ‘नेपाल र भारतबीच पूर्वाधार विकासमा यस्तै साझेदारी गर्न सकिन्छ ।’

लगानीका लागि परिसंघको आग्रह
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले नेपालमा लगानीको अधिक सम्भावना भएको जानकारी दिँदै त्यसबाट फाइदा लिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरे । उनले नेपाल धेरै नाफा आर्जन गर्न सकिने मुलुक भएको बताउँदै नेपालका पूर्वाधारलगायत विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरे । ‘भारत र चीनमा भन्दा बढी नाफा नेपालमा आर्जन हुन्छ, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू डाबर नेपाल, युनिलिभर, सूर्य नेपाललगायत कम्पनीले अन्य मुलुकमा भन्दा नेपालमा धेरै नाफा आर्जन गरिरहेका छन्,’ उनले भने ।

दोस्रो पूर्वाधार सम्मेलन सुरु
दोस्रो संस्करणको पूर्वाधार शिखर सम्मेलन आइतबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारसँगको सहकार्यमा दुईदिने पूर्वाधार शिखर सम्मेलन आयोजना गरेको हो । ‘असल पूर्वाधार समृद्धिको आधार’ भन्ने मूल नाराका साथ आयोजना भएको सम्मेलनले पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको परिहार्यतामाथि बहस सुरु गर्ने परिसंघका अध्यक्ष शर्माले बताए । सम्मेलन सोमबार सकिनेछ ।

प्राविधिक अध्ययन गर्न भारतीय बजेट
भारतले पछिल्लो केन्द्रीय बजेट तथा रेल बजेटमा नेपालसँगको रेल्वे कनेक्टिभिटीलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सर्वेक्षणका लागि बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको रेल बजेटमा पनि रेलमन्त्री सुरेश प्रभुले बरहनी बजारदेखि काठमाडौंसम्म र कुसीनगरदेखि कपिलवस्तुसम्म रेल्वे विस्तारका लागि प्रारम्भिक इन्जिनियरिङ तथा ट्राफिक सर्भे गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, नेपाल–भारत क्रसबोर्डर रेल्वे विस्तार सम्बन्धमा दुई सरकारबीचमा कुनै सम्झौता वा समझदारी भने भएको छैन ।

भारतले उत्तरप्रदेशको बरहनी बजारदेखि काठमाडौंसम्म र कुसीनगरदेखि कपिलवस्तुसम्म रेल्वे विस्तारको सर्वेक्षणका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग अनुमति मागेको थियो । क्रसबोर्डर रेल्वे विस्तारका लागि दुवै मुलुक सकारात्मक भए पनि सरकार–सरकारबीच यससम्बन्धी समझधारी नभएका कारण मन्त्रालयले हालसम्म सर्वेक्षणको अनुमति दिन नसकेको रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यले जानकारी दिए ।

भारतद्वारा ३६ अर्बको सहुलियत ऋण स्वीकृत
ठेकेदार, औजार र सामग्री कम्तीमा ५१ प्रतिशत भारतीय रहने सहमति
नेपाल सरकारले प्रस्ताव गरेअनुसार भारतले उसैको सहुलियत ऋणमा १६ वटा पूर्वाधार आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तिम स्वीकृति दिएको छ । तर, आयोजना निर्माणका लागि भारतीय ठेकेदार, निर्माण औजार र निर्माण सामग्री अनिवार्य गरिने भएको छ । ‘कम्तीमा पनि आयोजनाको ५१ प्रतिशत अनिवार्य गरिएको छ,’ भौतिक पूर्वाधार तथा  यातायात  मन्त्रालय, सडक सुधार आयोजनाका संयोजक वेदकण्ठ योगोलले नया“ पत्रिकास“ग भने । ९ सय मिटर लम्बाइको महाकाली पुलसहित १६ वटा सडक आयोजनाका लागि भारतले ३४० दशमलव २२ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ३६ अर्ब ४७ करोड रुपैया“)को ऋण सहयोग स्वीकृति सहमति दिएको हो ।

आइतबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भारतीय रेलमन्त्री सुरेश प्रभाकर प्रभुको नेतृत्वको टोलीले यससम्बन्धी सहमतिपत्र मन्त्रालयलाई बुझाएको छ । भारतीय एक्जिम बैंकको १ दशमलव ७५ प्रतिशत ऋणमा निर्माण आयोजना निर्माण हुनेछन । त्यस्तै, १६ ओटा आयोजनालाई दिन लागिएको रकम भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पहिलोपटक नेपाल भ्रमण  गर्दा तत्कालीन संविधानसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा  १८ साउन २०६१ मा १ खर्ब रुपैयाँ नेपालको विकासमा सहुलियत ऋण सहयोग दिने  घोषणा गरेका थिए । त्यही घोषणा  गरिएको रकमको एक खण्डको रुपमा अहिले स्वीकृत भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । स्वीकृतिको  लागि  नेपालले गत  असोजमा प्रस्ताव पठाएको थियो  ।

भारतीय निर्माण कम्पनी एक्लैले बनाउन सक्ने
छनौटमा परेका आयोजनाहरुमध्ये कुनै एकलाई भारतीय ठेकेदार एक्लैल ेसतप्रतिशत निर्माण गर्न सक्नेछन । एक्लैले निमार्ण नगरेको अवस्थामा आयोजनाको कुल लागतमध्ये ५१ प्रतिशत अनिवार्य हुुुनेगरी संयुक्त उपक्रम (ज्वाइण्ट भेञ्र्चर) मा निर्माण गर्नु पर्नेछ । त्यस्तै, आयोजना निर्माणको लागि प्रयोग हुने छड, बिटुमिन, सिमेण्टलगायतका निर्माण सामग्री पनि अनिवार्य रुपमा भारतीय हुनुपर्नेछ । त्यसबाहेक निर्माणका लागि आवश्यक औचार (मेसिन) भारतीय हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको सडक सुधार आयोजनाका संयोजक बेदकण्ठ योगोलले जानकारी दिए ।

अर्को वर्षदेखि निर्माण थालनी
आर्थिक वर्ष २०७४-७५ देखि मात्र आयोजना निर्माण थालनी हुन सक्ने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । स्वीकृत प्राप्त गरेपछि अब खरिद डकुमेण्ट तयारी थालिनेछ । त्यस डकुमेण्टलाई पनि स्वीकृतिको लागि भारत पठाइनेछ । त्यस्तै, एक्जिम बैंकले निर्माणको लागि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम भारतीय कम्पनीको सूची पाएपछि मात्र खरिद प्रक्रिया थालिनेछ । अहिले बैंकले सूची तयार गर्ने काम गरिरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सूची प्राप्तगरेपछि खरिद  प्रक्रिया थालिने र निर्माण  सम्झौता  गरिनेछ । त्यसलाई पनि भारतले स्वीकृति दिएपछि निर्माण  कार्य थालिनेछ । यी सबै काम सम्पन्न चालु आबको अन्तिम सम्ममा सक्ने मन्त्रालयको योजना छ । योजना अनुसार काम भएमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि काम थालिनेछ ।

सम्झौता गरेको ३६ महिनामा आयोजना सम्पन्न
आयोजना निर्माणको लागि छनौट भएका ठेकेदार कम्पनीस“ग सम्झौता भएको ३६ महिनामा सबै सडक आयोजना सम्पन्न गरिने योजना छ । त्यस्तै, पुल आयोजनको लागि भने ४२ महिनाको अवधी तोकिएको छ ।

आयोजना, लागत र लम्बाई
आयोजना    अनुमानित लागत (अमेरिकी डलरमा)    लम्बाई  (किमीमा)
गण्डक  नहर सडक     १२.०२    ६१.९२
सहजपुर–बोक्तान–दिपायल सडक    २१    ५०
बसन्तपुर–कथरिया–कवाहीगोथ–पिप्राटी पदम सडक    ६.६३    २५.४६
सहरी तराई सडक    १२.५३    २१
लमही–घोरही सडक    १३.८४    २३.१०६
घोरही–तुल्सीपुर सडक    १३.८४    २३.५६५
चरिकोट–तामाकोशी–जिरी सडक    २१.२५    ५५
सेलेघाट–रामेछाप–सा“घुटार सडक     २०.०४    ५५
तराई सहरी सडकहरु (राजविराज, सिराहा, मलंगवा,  जलेश्वर    १५.११    ६०
भालुवाङ–बाग्डुला–भीमगिट्टी  सडक    ३४.५१    ७३.६
भेडेटार–बुधवारे–रबी–राके सडक    ४१.३०    १००.३६७
गैडाकोट–रामपुर–राम्दी सडक    ५४.१४    १३१.७
चद्रोटा–कृष्णनगर र कृष्ण नगर सहरी सडक    ७.३६    २८
बर्दीबास –जलेश्वर सडक    १२.१४    ४२.४५
रम्भापुर–गुलरिया र गुलरिया  राजानवा सडक    १२.५३    २९.२
महाकाली पुल    ४१.९८    ९०० मिटर

आयोजना प्रस्ताव स्वीकृति कार्यक्रममा कसले के भने ?
रमेश लेखक
मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात
पूर्वाधार विकासको लागि भारत सरकारले गरेको सहयोगप्रति धन्यवाद दिन चाहान्छु । विशेषगरी रेल र सडक आयातायात क्षेत्रमा गरेको सहयोग रकमले अनुमानित रुपमा ७ सय  ४० किलोमिटर सडकको स्तरोन्नतीत हुनेछ । ऐतिहासिक रुपमा नै दुई देशबीच सहायोग आदानप्रदान भइरहेको छ । भारतले पूर्वपश्चिम राजमार्गको मेचीदेखि महेन्द्रनगरसम्मका सडक खण्ड भारतको सहयोगमा बनेका हुन । त्यस्तै,  नेपाल भारतलाई जोड्ने  ५ ओटा रेल मार्ग निर्माणनाधीन अवस्थामा रहेको छ । हुलाकी राजमार्गमा पनि  भारतीय सहयोग रहेको छ । नेपालमा रेल यातायातको इतिहास ९० वर्ष पूरानो छ । सन् १९२७ मा पहिलोपटक ब्रिटिस इण्डियाले न्यारो गेजको रेलमार्ग रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्म निर्माण गरेको थियो  । त्यसको  १० वर्षपछि सन् १९३७ मा दोस्रो  रेल सेवा भारतको जयनगरदेखि नेपालको जनकपुर सम्म सञ्चालनमा आएको थियो । जुन २०१३ सम्म निरन्तर सञ्चालनमा रहेको थियो । रेलमार्गको आवश्यकतालाई प्रामिकता दिएर नेपाल सरकारले रेल विभाग सन् २००८ मा स्थापना गरेको छ । विभागले केही महत्वपूर्ण रेलमार्गको सम्भाव्यता र केहीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ । पूर्वपश्चिम रेलमार्गको केही खण्डमा निर्माण पनि थालिसकिएको छ ।

सुरेस प्रभाकर प्रभु
रेलमन्त्री भारत
भारत सरकारको तर्फबाट विश्वस्त गराउनु चाहान्छु कि दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउनको लागि कुनै पनि मूल्यमा जस्तोसुकै र जुनसुकै पनि काम गर्न तयार रहेको छ । सबै किसिमका केनेक्टीभिटी दुई देशबीचमा हुन आवश्यक छ । कार्यान्वयनमा आउन लागेका आयोजना बाहेक पनि अन्य आयोजनामा पनि सहयोग हुनेछ । यो सुरुआत  मात्र हो । भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको भ्रमण गरेर पनि नेपाल भारतको लागि कति महत्वपूर्ण छिमेकी हो भन्ने संकेत दिइसकेको छ । हामी एउटै परिवारका सदस्यजस्तै हौं । हाम्रा दुख र खुसी बराबर रुपमा साटासाट गछौं । सहयोगले हाम्रो सम्बन्धलाई नया“ उचाइमा पुर्‍याएको अनुभव भएको छ ।

धन बहादुर तामाङ,  
सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात
नेपालको दीगो आर्थिक विकासको लागि महत्वपूर्ण आयोजना हुन् । यी सडक बनेपछि भारतस“गको भौगोलिक दूरी घटाउन सहयोग पुग्नेछ । जसले दुवै देशका नागरिकालाई आवातजावत गर्न सहयोग पुग्नेछ । साथै यी आयोजनाको कार्यान्वयनले दुई देशबीचको मित्रताले नयाँ कोसेढुङ्गा स्थापित गरेको छ । आयोजनाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन दुई पक्षिय अनुगमन समिति र फिडियो कन्फेरेन्सको प्रयोग गरेर अझ तिब्रता दिइने छ ।

रञ्जित राय
नेपालका लागि भारतीय राजदुत
सहयोगले नेपाल भारतीवीचको केनेक्टीभीटी र नेपालको आन्तरिक कनेक्टीभीटी बलियो बनाउनेछ । यसले दुइपक्षिय विकास सहयोगमा ठूलो महत्व राख्नेछ । यी आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि दुई देशका अधिकारी रहने संयन्त्र रहेको छ । यसले समयमा काम सम्पन्न र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्नेछ । यसकारण आयोजनालाई थालनी गर्ने मात्र होइन, प्रभावकारी कार्यायान्वयन पनि हुनेछ ।

पूर्वाधारमा प्राथमिकता
पूर्वाधार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा पूर्वाधार निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपालको पूर्वाधारमा लगानी गर्न भारत र चीनलाई आग्रहसमेत गरे । उनले भारतमा भारतीय प्रधानमन्त्री र चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग भएको भेटको स्मरण गर्दै त्रिदेशीय साझेदारीमा जोड दिएका थिए । ‘तीन देशलाई भौतिक यातायातका माध्यमबाट सहज रूपमा जोड्न सके त्यसबाट तीनै देशले फाइदा लिन सक्छन्,’ उनले भने । नयाँ पत्रिकाबाट