७ माघ, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ बेचेर जनताबाट उठाएको गत वर्षको नाफाबाट १ सय १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बोनस रकम बाँड्ने भएको छ ।
गएको पौष महिनामा नेपाल आयल निगमले पेट्रोल र डिजेलमा मुल्य बढायो। अन्तरराष्ट्रिय बजारअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा समायोजन गरेको तर्क गर्दै बढाईएको मूल्य वृद्धिले समग्र क्षेत्र प्रभाबित भयो। त्यतिबेला उपभोक्ता संघ-संस्था र युवा विद्यार्थीहरुले आयल निगमको उक्त भनाइको खण्डन गर्दै त्यतिबेलाको मुल्य बाटै आयल निगम नाफामा भएकाले मुल्य वृद्धि फिर्ता लिन दबाब दिएका थिए । तर आयल निगमले कसैको कुरालाई वास्ता नगरि मुल्य वृद्धि नगरे निगम घाटामा जान्छ भन्दै मुल्य वृद्धिको निर्णय फिर्ता लिएन।
यसरी मुल्य वृद्धि भएको एक महिना नबित्दै निगमको अरबौ रुपैयाँ नाफा कर्मचारीलाई बोनस दिने निर्णय गरेको छ। यसले गएको महिनामा गरिएको पेट्रोलियम पदार्थ मुल्य वृद्धि मुल्य समायोजन नभै निगमका कर्मचारीलाई खुवाउने नियत देखिन्छ । तर आयल निगमले बोनस बापतको उक्त रकम आफनो विनियमावली अनुसार नै छुट्याइएको बताएको छ । निगमले गत वर्ष ९० करोड रुपैयाँ बोनसका रुपमा छुट्याइएको थियो । त्यो बाँड्न अझै बाँकी नै छ ।
आपूर्ति र अर्थ मन्त्रालयले ऋण नतिरी बोनस नबाँड्न भनेपछि बोनस रकम त्यत्तिकै थन्किएको थियो । योसँगै अब आयल निगममा झण्डै २ अर्ब रकम बोनसका रुपमा जम्मा भएको छ । आयल निगम घाटामा जाँदा सरकारबाट रकम माग्ने गरिन्छ । तर, नाफा भयो भने विनियमावलीको हवाला दिँदै कर्मचारीले बाँडेर खाने प्रचलन रही आएको छ ।
निगममा अहिले ४ सय २२ जना स्थायी कर्मचारी छन् । करार र ज्यालादारीमा पनि निगममा थुप्रै कर्मचारी भर्ती भएका छन् । छुट्टीएको रकमलाई आधार मान्दा प्रति कर्मचारी मासिक झण्डै डेढ लाख रुपैयाँ बोनसबापत छुट्टिने देखिन्छ ।
यो रकमले निगमलाई वाषिर्क ४ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त भार पर्नेछ । निगमले तेल भित्र्याउँदा पूर्वाधार शीर्षकमा उठाएको कर रकम पनि पूवार्धरमा खर्च नगरी नाफाका रुपमा राख्ने गरेको छ । यसैको निश्चित प्रतिशत बोनसका लागि छुट्टीने भएकाले संसदीय समितिले पनि बोनसकै लागि जथाभावी करबापतको रकम खर्च गरिएको ठहर गरिसकेको छ ।
निगमका कर्मचारीले भने बोनस रकम रोकेको भन्दै सर्बोच्चमा मुद्धा दायर गरेका छन् । त्यसको फैसला पनि आउन बाँकी छ । आयल निगमका अधिकांश कर्मचारी अदालतले आफ्नो पक्षमा फैसला गर्नेमा ढुक्क छन् ।
विशेष गरी आफ्ना कमजोर पूर्वाधारका कारण निगमको व्यवस्थापन निकै कमजोर बनेको छ । ५ दिनलाई मात्रै पुग्ने स्टोरेज क्षमताका कारण एक दिन आयात रोकिनासाथ बजारमा पट्रोलियमको हाहाकार सुरु भइहाल्छ । त्यसैले निगमले पूर्वाधार विकास नगरेसम्म बोनस बाँड्न नहुने आम सर्वसाधारणको पनि धारणा छ ।
निगमले नाफाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ठूलो दरमा मूल्य घट्दा पनि नेपालमा नघटाउने र थोरै बढ्नासाथ नेपालमा धेरै दरमा बढाउने गरेको छ । निगमका अनुसार हाल पेट्रोलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ३३ पैसा नाफा छ । डिजेलमा लिटरको १.५० रुपैयाँ घाटा खाइरहेको निगमले एलपीजी ग्यासमा प्रतिसिलन्डर ७८.२४ पैसा र मट्टीतेलमा १५ रुपैयाँ नाफा कमाइरहेको छ ।
यसरी इन्धनको चर्को मूल्य कायम गरेर नाफामा केन्द्रित हुने आयल निगमका कर्मचारीलाई बाँडिने बोनसको तीव्र आलोचना हुने गरेको छ । कमजोर वितरण प्रणालीका कारण उपभोक्ताले अनेकन सास्ती भोग्नुपरिरहँदा जिम्मेवार आयल निगमले बोनसका लागि रकम छुट्याउनु जायज नभएको सरोकारवालाको तर्क छ ।
यसरी सर्सती बुझ्दा निगमले उपभोक्ता मार्दै, कर्मचारी पोस्दै आएको देखिन्छ। त्यसैले यसप्रती सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।