ई–आर्थिक, काठमाडौं । क्रियाकलापलाई सघनरुपले सन्चालन गर्दै मुलुकमा आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भइरहेका बिशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) हरु अनियमितताको अखडा बन्न थालेका छन् । सेजका लागि पूर्बाधार निर्माणका क्रममा अपारदर्शी प्रक्रिया अपनाएर ब्यापक अनियमिता भइरहेको छ । प्रत्येक प्रदेशमा एउटासहित बिभिन्न स्थानमा १५ ओटा सेज स्थापनाको कार्य अघि बढिरहेको छ । यसमध्ये कतिपय स्थानम सेज निर्माण भइसकेको छ भने कतिपय स्थानमा निर्माण भइरहको छ ।
प्रशासनिक भबन निर्माण, यातायात, बिजुली, पानी, सन्चार, औद्योगिक मेसिनरी आइटम, ट्रान्सपोर्ट। भेहिकल तथा पाटपुर्जाको ब्यबस्थापनमा अहिलेसम्म अबौं खर्च भएको छ । तर त्यसको ब्यबस्थित लेखा बिबरण भने राखिएको छैन ।
गत बर्ष कहाँ, कुन–कुन शीर्षकमा कति खर्च भयो ? यस बर्षको लक्ष्य के छ ? कति खर्च, कहाँ–कहाँ गर्ने हो भन्ने पनि कुनै योजना छैन । योजनाबिना नै खर्च गरेर सेजमा अनियमितता गर्ने गरिएको छ । कतिसम्म भने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सेज निर्माणमा अपारदर्शी प्रक्रिया अपनाएर अनियमितता गरिएको भन्दै सचेत गराउँदा समेत सुधार गर्नेतर्फ कुनै पहल भएको छैन । महालेखाको कार्यालयले अहिलेसम्मको खर्चअनुसारको प्रगति बिबरण माग गर्दासमेत त्यसको सुनुवाई भएको छैन । कुनै भरपर्दो र बिश्वासिलो बिबरण नै नराखी गरिएको खर्चलाई महालेखाले अनियमितताकै रुपमा लिएको छ ।
अचम्म लाग्दो कुरा त के छ भने भ्रष्टाचार र अनियमितताबिरुद्ध शुन्य सहनशीलता अपनाउने घोषणा गरेको यो सरकारकै पालामा सेज निर्माणमा यस्तो अनियमितता बढेको छ । यसको जिम्मेवारी पाएका तालुकदार कार्यालय र कर्मचारीहरुले खुलेआम अनियमितता गर्नु र त्यसको छानबिनमा सरकारी पक्षले वेवास्ता गर्नुले ठूलै आशंका जन्माएको छ ।
कसको आड भरोसामा कर्मचारीहरुले यस्तो आँट गर्दैछन् भनेर सर्बत्र प्रश्न उठेको छ । गत बर्ष सम्झौताबिपरित ठेकेदारहरुलाई ६ करोड बढी भुक्तानी गरिएको छ । तीन निर्माण कम्पनीलाई यसरी बढी भुक्तानी दिनुलाई महालेखाले नै अनियमितताको रुपमा लिएको छ । उक्त बढी रकम ट्रान्सपोर्ट, भेहिकल एण्ड मेसिनरी आइटमको मूल्य सुचाकाङ्कमा हुने परिबर्तनको आधारमा मूल्य समायोजन गर्दा भुक्तानी दिइएको जनाइएको छ । यो ठेकेदारसँगको सम्झौतामा पनि उल्लेख छ । तर सेज प्राधिकरणले भुक्तानी गर्दा सम्झौतामा उल्लेख भएका आइटमभन्दा फरक आइटमको देखिन्छ ।
बढी भुक्तानी दिइएका आइटम सम्झौतामा उल्लेख छैन भने सम्झौतामा मिल्ने गरी मुल्य सुचाकाङ् पनि छैन । त्यसको बास्तबिक लागत पनि यकिन छैन । यथार्थ सुचाकाङ्को आधारमा मूल्य बृद्धि रकम यकिन गर्न महालेखाले निर्देश दिए पनि त्यतातिर ध्यान दिइएको छैन ।
अहिले भैरहवाको सेज सन्चालनमा आएको छ । त्यहाँ करिब एक दर्जन उद्योगहरु स्थापना भइसकेको र उत्पादन पनि सुरु गरिएको छ । अन्य सेज क्षेत्रहरु भने निर्माण भइरहको छ । कोरोना संक्रमणले काममा केही बाधा उत्पन्न भएको छ । तर काम रोकिएको भने छैन । यसरी कुनै काम सम्पन्न भएको र कुनै भइरहको भए पनि सेजको समष्टिगत प्रगति थाहा हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म कति खर्च भयो भन्ने पनि यथार्थ बिबरण नभई हचुवाको भरमा तयार पारिएको छ ।
छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा औद्योगीकरणका सेज स्थापना गरिएको थियो । ती देशहरुमा यो अबधारणा सफल भएपछि नेपालले पनि १५ बर्षअघिबाट त्यसको सिको गरेर सेज स्थापना गर्न लागेको हो । तर यहाँ राजनीतिक संक्रमण र नीतिगत अस्थिरताले सेज निर्माण कार्यमा बाधा उत्पन्न भइरहेको थियो । अहिले भ्रष्टाचार पनि थपिएको छ ।
सेजमा बिभिन्न सुबिधा दिने गरी स्थापना गरिन लागिएको औद्योगिक क्षेत्र हो । यो क्षेत्रमा गरिने व्यापारिक कारोबार, सो क्षेत्रबाट उत्पादन भएको वस्तु वा सेवामा लाग्ने महसुल, शुल्क वा करको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर राखेर व्यवहार गरिनेछ । त्यहाँ रहेका कुनै पनि उद्योगलाई राष्ट्रियकरण नगर्ने सरकारी नीति छ । उद्योगले प्रयोग गरेको जग्गा वा भवनको बहाल वा लिज वापत बुझाउनुपर्ने रकममा उद्योग स्थापना भएको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वर्षको लागि क्रमशः पचास, चालीस र पच्चीस प्रतिशतका दरले छूट पाउनेछ ।