ई–आर्थिक, काठमाडौं । अबौं-खर्बौंका मेघा परियोजना र ठूलो आर्थिक चलखेल हुने ठाउँमा धमाधम बिचौलियालाई नियुक्ती दिइरहेको केपी शर्मा ओली नेत्तृत्वको नेकपाको सरकारले नेपाल बिद्युत प्राधिकरणमा पनि बिचौलियाको खोजी गर्न थालेको छ । आगामी भदौंको २९ गतेबाट प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक खाली हुने भएपछि उक्त स्थानमा ल्याउन सरकार ‘ठूला’ बिचौलियाको खोजीमा निस्किएको हो ।
यसक्रममा कार्यकारी निर्देशक बन्न र बनाउन खोज्ने करिब एक दर्जन ‘ठूला’ बिचौलियासँग सरकारका मान्छेहरुको बाक्लो उठ्बस् भइरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । यस्ता महत्वपूर्ण स्थानमा सरकारलाई बिषयगत योग्य र क्षमतावान मान्छेभन्दा ‘फरक क्षमता’ का ब्यक्तिको आवश्यकता भएको कुरा बिचौलियाहरुले राम्रोसँग अनुभब गरेको हुदा उनीहरु खुलस्त आफ्नो प्रस्ताब राखिरहेको स्रोतको दाबी छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकाल आगामी भदौ २९ गते सकिने भएपछि त्यस ठाउँको लागि बिचौलियाहरुबिच तीब्र राजनीतिक दौडधुप सुरु गर्न थालेका हुन । दौडधुपमा उत्रेका कतिपय बिचौलिया आफ्नै प्रस्ताब गर्नेहरु छन् भने कतिपय आफ्नो मानिसलाई नियुक्ती गराउन कसरतमा छन् । ‘पहिले राजनीतिक नियुक्तीको लबिङ् गर्दा सम्बन्धित निकायको लागि चाहिने योग्यता, दक्षता, अनुभबको बायोडाटा पेश हुन्थ्यो । त्यसको आधारमा नियुक्ती हुने गथ्र्यो । अहिले त बिचौलियाको औकातलाई सरकारले मापदण्ड बनाएपछि उनीहरुबिच मात्रै प्रतिश्पर्धा हुने स्थिति आयो ।’ स्रोत भन्छ ‘दुई तिहाईको कम्युनिष्ट ओली सरकारको सबभन्दा ठूलो बिशेषता नै यही भयो ।
कुनै ईतिहासकारले गणतन्त्रयताका सरकारको बिशेषताबारे लेखे भने ओली सरकारको यो मूल बिशेषता पनि ‘सुनौला अक्षर’ ले नै अंकित गर्लान ।’
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउन बालुवाटारले नै बिशेष रुची राखेको स्रोतको दाबी छ । त्यसो त बिभिन्न मन्त्रालयहरु अहिले राजनीतिक नियुक्ती गर्न सक्ने ल्याकत राख्दैनन् । सानादेखि ठूला सबै राजनीतिक नियुक्तीमा प्रधानमन्त्री ओलीकै चासो रहने गरेको छ । मन्त्रीहरुलाई ‘फलानो ठाउँको लागि फलानोलाई नियुक्ती गर्न फाइल उठाउनू’ भनेर सिधै प्रधानमन्त्रीकै निर्देशन हुने गरेको मन्त्रीहरुले नै खुलमखुला बताउने गरेका छन् ।
‘मन्त्रीले आफ्नै स्वबिबेकले कुनै रिक्त वा आवश्यकीय ठाउँमा नियुक्ती प्रक्रिया अघि बढायो भने प्रधानमन्त्रीले कि त्यो नियुक्ती अघि बढ्न नदिने मात्र होइन, मन्त्रीकै पद नै धरापमा पारिहाल्छन् ।’ स्रोत भन्छ ‘त्यसैले प्रधानमन्त्रीले जसलाई जहाँ चाह्यो, त्यसैलाई मन्त्रीहरुले नियुक्ती दिने गरेका छन् ।’ बिद्युत प्राधिकरणको कार्यकारीको दौडधुप गर्नेहरु अहिले बिभागीय मन्त्री बर्षमान पुनलाई वास्तै नगरी सिधै बालुवाटार धाइरहेको स्रोत बताउँछ ।
नेपाल बिद्युत प्राधिकरण उर्जा उत्पादन क्षेत्रको नियमनकारी निकाय हो । यो क्षेत्रमा खबौंको लगानी छ । जलबिद्युत आयोजनाहरुमा देश बिदेशका ठूला लगानीकर्ता संलग्न हुने र यो क्षेत्र ठूलो संभाबनाको क्षेत्र भएकाले यो क्षेत्रलाई नियमन गर्ने प्राधिकरणको कार्यकारी बनाउन बालुवाटारको आँखा परेको हो । अहिले राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा जडित क्षमता ६९५ मे.वा. निजी क्षेत्रका ९८ आयोजनाहरुबाट उत्पादन भएको छ भने निजी क्षेत्रका करिब ३,२०२ मे.वा. क्षमताका १३६ आयोजनाहरु निर्माणाधीन छन् ।
यसैगरी २,१२५ मे.वा. क्षमताका ११२ आयोजनाहरु विद्युत खरिद विक्री सम्झौता गरेर वित्तिय व्यवस्थापनको तयारीमा छन् । विद्युत विकासबाट २,३६३.५ मे.वा. का ३५ आयोजनाहरुको विद्युत् उत्पादनको अनुमतीपत्र जारी हुने अवस्थामा छन् भने १६,३७८ मे.वा. का २५१ आयोजनाहरुको विद्युत उत्पादनको सर्भेक्षण अनुमती जारी भएको छ । करिब ३२६ मे.वा. बरावरका १२ वटा आयोजनाहरुले विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्रका लागि आवेदन गरेका छन र करिब ३७१.६१ मे.वा. बरावरका ४९ वटा सोलार आयोजनाहरुको अनुमती पत्र जारी भैसकेको छ ।
एक अध्ययनअनुसार जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रबाट हालसम्मको लगानी करिब १० खर्व २० अर्व माथि छ भने विद्युत् खरिद विक्री सम्पन्न भएका र अनुमती पत्र जारि भएका सबै आयोजना निजी क्षेत्रले अगाडि बढाएमा यो क्षेत्रमा निजी लगानीले खर्बौको हुने छ ।