ई–आर्थिक, काठमाडौं । संबैधानिक निकाय निर्बाचन आयोगमा कमिसनको चक्करले तीन ओटा प्रिन्टिङ् मेसिन खरिद गरेको देखिएको छ । यसबाट राज्यलाई साढे २४ करोडभन्दा बढीको नोक्सानी भएको छ । राज्य कोषको करोडौ रकम खर्चेर किनिएका ती मेसिन भने सुरुदेखि नै उपयोगबिहीन बनाएर थन्क्याइएको छ ।
ठूलो मूल्यमा नयाँ मेसिन खरिद गरे पनि आवश्यकता नभएकाले थन्क्याइएको निर्बाचन आयोगका एक अधिकारी बताउँछन् ।
आवश्यकताबिना नै ती मेसिन खरिदको अन्तर्य भने कमिसन मात्र रहेको उन्को भनाई छ । अहिले यो प्रकरणलाई ढाकछोप र बिस्मृतिमा पु¥याउने प्रयास हुन थालेको छ ।
आयोगले ०७४ सालको मंसिरमा एउटा रंगिन र दुई ओटा श्यामश्वेत प्रिन्टिङ मेसिन खरिद गरेको हो । बाँकी रहेका प्रदेश न. २ का ८ जिल्लाको स्थानीय तहको निर्बाचन र मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा एबम् प्रदेशसभाको निर्बाचनमा उपयोग गर्ने भन्दै ती मेसिन खरिद गरिएका थिए ।
रंगिन र सादा मतदाता नामावली प्रिन्टका लागि आफ्नै मेसिन आवश्यक परेको निर्णय गरेर २४ करोड ५३ लाख ९ हजारमा मेसिन खरिद गरिएको थियो । जति बेला मेसिन खरिद गरियो, त्यति बेलासम्म ६९ जिल्लाको स्थानीय तहको निर्बाचन सम्पन्न भइसकेका थियो । उक्त बर्षको बैशाख र असार गरी दुई चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्बाचनलाई समेत समेटेर ती मेसिनहरु खरिद गरेको भए आयोगको नियतमाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ रहने थिएन ।
स्थानीय तहको निर्बाचन सम्पन्न भएको मात्र होइन प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्बाचनसम्बन्धी अधिकांश छपाईका काम सम्पन्न भएपछि मेसिन खरिद गरिएको थियो । मेसिन खरिद गरेर पनि त्यसलाई तत्काल उपयोग गर्नतिर आयोगले ध्यानै दिएन । यसले आयोगको नियत छर्लङ्ग हुन पुगेको छ । तीन ओटै मेसिनहरुको पार्टस, टोनर हाल्ने काम र जडान कार्यलाई बिलम्ब गराई निर्बाचनको मतपत्र भने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाट खरिद गराइएको थियो ।
आयोगको यस्तो कार्य शंकास्पद भेटिएपछि अर्को संबैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखा परीक्षण गर्दा त्यति महंगो मेसिनहरु खरिद गरेर किन उपयोग नगरेको भनेर प्रश्न गरेको थियो । लेखा परीक्षकको कार्यालयले अप्ठ्यारो बनाएपछि निर्बाचन आयोगले ०७५ चैत्र १५ गते त्यसको जबाफ दिदै आगामी उपनिर्र्बाचनमा ती मेसिनहरु निर्बाचन सामग्री छपाईका लागि उपयोग हुने भनेको थियो । तर ०७६ सालमा सम्पन्न उपनिर्बाचनमा समेत ती कुनै पनि मेसिन उपयोगमा आयोगले ल्याएन । बरु जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमै छपाईको काम गरेर निर्बाचन आयोगले मेसिन खरिदभित्रको नियतलाई उदाङ्गो बनाएको छ ।
जनक शिक्षामा निर्बाचन सामग्री छपाई गरेबापत आयोगले २ करोड ६७ लाख ९ हजार भुक्तानी समेत गरेको छ । उपनिर्बाचनमा ती मेसिन किन उपयोग भएनन् भनेर पुनः लेखा परीक्षकको कार्यालयले जबाफ मागेको देखिन्छ । आयोगले आफ्ना मेसिन सन्चालन गर्ने दक्ष जनशक्ति र मेसिनमा प्रयोग गरिने कागजको अभाबमा प्रिन्टिङ् मेसिन उपयोग गर्न नसकेको जबाफ फर्काएको छ ।
कमिसनकै स्वार्थमा मेसिन खरिद भएका केही गतिबिधिले देखाउँछ । आयोगमा प्रिन्टिङ् मेसिन नभएको हुदै होइन । यसअघि नै आयोगमा १३ थान प्रिन्ट मेसिन थिए । ति मेसिन बिगारेर राखेको देखिन्छ । मर्मत सम्भार गरेर सन्चालनमा ल्याउन सकिने ती मेसिनहरुको बारेमा पनि महालेखाले चासो राखेको देखिन्छ । तर ती सबै मेसिन मर्मत गरेर सन्चालन गर्न बाधा परेको भन्ने आयोगको जबाफ छ । आयोगले आफ्नो निर्णयसमेत यही गरेको छ । कतिसम्म भने ती मेसिन खरिद गर्दा सार्बजनिक खरिद नियमावलीलाई समेत छलिएको छ ।
सार्बजनिक खरिद नियमावली ०६४ को नियम ३१ ले २० लाखभन्दा बढी लागत अनुमान भएको मालसामान सरकारी कार्यालय वा सरकारी अुनदानमा चलेका कार्यालयहरुले खरिद गर्नु परेमा बोलपत्रको माध्यम अपनाउनु पर्ने प्रष्ट ब्यबस्था गरेको छ । यद्यपि करिब २५ करोड बराबरको सामान खरिद गर्दा आयोगले खरिद नियमावलीलाई वास्ता नगरेको देखिन्छ ।
आयोगका एक अधिकारीले निर्बाचन आयोग ऐन ०७३ को दुरुपयोग गरेर मेसिन खरिद गरिएको बताउँछन् । उक्त ऐनको दफा ३८ ले माल सामान खरिद गर्दा बोलपत्र तथा दरभाउबाट खरिद गर्न सम्भब नभएमा सोझै बजारबाट खरिद गर्न सकिने ब्यबस्था गरेको छ । तर यो ब्यबस्था एकदमै अपर्झट पर्दा मात्र कार्यान्वयन गरिने ब्यबस्था हो ।
निर्बाचन भनेको कुरा कम्तिमा ६ महिनाअघि घोषित हुन्छ । त्यति लामो समय आयोगलाई तयारीको लागि पर्याप्त समय हो । त्यति लामो समय हुदाहुदै अन्तिम अबस्थामा पु¥याएर मेसिन खरिद गर्न खोज्नुको कारण आर्थिक स्वार्थ नै भएको स्रोत बताउँछ ।