ई–आर्थिक, काठमाडौं । अहिले कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्री घनश्याम भुषाल छन् । । मन्त्री हुनअघि उनी दर्शनका पोथा सुनाएर समाजमा लोकप्रिय थिए । गएको मंसिर ४ गते मन्त्री भएपछि उनीमा दर्शन, सिद्धान्त र कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमै पुगे । मन्त्रीको सपथ ग्रहणपछि पदभार ग्रहण गर्दा उनले प्रधानमन्त्रीले आफूलाई कृषि मन्त्रालयमा पठाएर सही गरेको जस्तो गरी बोलेका थिए । त्यसबेलाको उनको आसय आफूले चाहेकै मन्त्रालय आएको र जनतामा कामको अनुभुित गराउने खालको थियो ।
मन्त्री भुसाल समाजशास्त्रको बिद्यार्थी भएका नाताले नेपाली समाजको चरित्रका बारेमा राम्रोसंग दख्खल राख्छन् । नेपाली समाजको चरित्र पुँजीबाद भइसकेको आफ्नो निस्कर्षलाई पार्टीको महाधिबेशनबाट अनुमोदन गराएर संस्थागत दृष्टिकोण बनाएपछि उनको चर्चा चुलियो । उनको अर्थराजनीतिक दृष्टिकोणले पनि समाजलाई तरंगित बनाएको थियो । मुलुकमा बिकास किन भएन भन्ने आम नागरिकको प्रश्नमा उनी भन्छन् ‘अर्थतन्त्रका हरेक संरचना दलाल पुँजीबादभित्र रुमलिएका छन् ।
राज्यसत्ता दलाल पुँजीबादबाटै प्रभाबित छ । जबसम्म यो दलाल पुँजीबादको अन्त्य हुदैन तबसम्म, स्वाधीन र राष्ट्रिय पुँजीको बिकास हुदैन ।’ दलाल पुँजीबादको अर्थतन्त्रमा रहेको प्रभुत्व कसले अन्त्य गर्ने त ? उनको प्रष्ट बिचार छ ‘बिचार र सिद्धान्तले लैस भएका कम्युनिष्टहरुले गर्छन ।’ यसका लागि कम्युनिष्ट सत्तामा जानु त अनिबार्य छ । कति कम्युनिष्ट मन्त्रीहरु पनि दलाल पुँजीबादकै घेराबन्दीमा छन् । त्यसैले स्वच्छ छबिका कम्युनिष्टहरु सत्तामा पुगे अर्थतन्त्रका संरचनामा जेलिएको दलाल पुँजीबादलाई अन्त्य गर्दै अघि बढ्न सकिन्छ । मन्त्री भुसालको यस्तै निस्कर्ष थियो । यसलाई उनको पार्टीभित्र मात्र नभई सिंगो समाजले स्वीकार पनि ग¥यो । त्यसैले उनी समाजका रोलमोडेल नेतामा दर्ज भए ।
सर्बस्वीकार्य छबी बनाइरहेकै बेला उनी गएको मंसिरको पहिलो हप्तामा कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्री बने । संयोग कस्तो भने अर्थतन्त्रको सबभन्दा ठूलो संरचना रहेको कृषि क्षेत्रको मन्त्री भएर गइरहदा महिना पनि ‘मुरी थन्क्याउने’ परेको थियो । मंसिरलाई किसानको महिना भनिन्छ । कृषि फसल थन्क्याउँदै गरेका किसानले आफ्नो मन्त्रीमा भुसाल बनेको खबर पाए । सूचना प्रबिधिको बिकासले किसान पनि अहिले सचेत छन् । अझ यस क्षेत्रका अगुवाले भुसालको बारेमा थाहा पाएकै छन् ।
मंसिरको महिनामा खेतबारीमा रमिरहेका किसानमा मन्त्री भुसालको चर्चा परिचर्चा चल्यो, आशा र बिश्वास जाग्यो । कृषि मन्त्री भुसाल हनिमुन अबधि सम्पन्न हुने संघारमा छन् । यो अबधिले उनको समग्र भाबी दिशालाई त बताउन सकिदैन । तर यो अबधिमा देखिएका सामान्य समस्यालाई पनि किनारा लगाउन नसकेको दृष्टान्तले भने बिहानले दिनको संकेत गर्छ जस्तो भएको छ ।
यो अबधिमा उन्को मन्त्रालयमा किसानका दुई समस्या आए । पहिलो थियो, नक्कली जातको गरिमा धानको बीउले निकै ठूलो संख्यामा किसान पीडित बने । कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले गरिमा जातको धानको बिउ नक्कली भएको पुष्टि गरिदियो । यसपछि नक्कली बिउ आयातकर्तालाई कारबाही र किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने भयो । अर्को थियो, उखु किसानले आफूले बेचेको उखुको उद्योगीबाट लामो समयदेखि पैसा नपाएको समस्या । उद्योगीहरुले पैसा भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले उद्योग मन्त्रालय तालुकदार देखिए पनि पीडित किसान भएकाले कृषि मन्त्रालयको पनि यसमा भूमिका हुन सक्थ्यो । यि दुई समस्या राष्ट्रिय समस्याका रुपमा देखिए । यि समस्या जटिल खालका, धेरै समय लिने खालका र अध्ययन, अनुसन्धानबाट मात्र अघि बढ्न सकिने खालका हुदै होइनन् । तर मन्त्री भुसालको यि समस्यामा कतै सक्रियता र भुमिका नै देखिएन ।
उखु किसानको समस्या त उद्योगलाई देखाउन सजिलै भयो । तर गरिमा धानका पीडित किसानको समस्या त अन्त देखाउने ठाउँ नै थिएन र छैन । यो किसानलाई क्षतिपुर्ती र दलाललाई कारबाहीको सवाल मात्र हो । यसमा आलटाल भएको देख्दा लाग्दा दलाल पुँजीबादभित्र मन्त्री भुसाल पनि नराम्रोसँग जेलिएछन् । गरिमा धानको बिउ नक्कली भएको गत असोजमै नक्कली भएको पुष्टि भए पनि ४ महिना बित्दासमेत किसानले क्षतिपूर्ति नपाउनु निकै दुखद पक्ष त हुदै हो, मन्त्री र मन्त्रालयको असक्षमता पनि हो । यहाँ मन्त्री अल्मलिनु पर्ने कारण नै छैन । किनभने बीउ नक्कली परेपछि बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका प्रमुख मदन थापाको संयोजकत्वमा क्षतिपूर्ति मूल्यांकन समितिले क्षतिपूर्तिको मूल्यांकनसमेतको प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ । उक्त प्रतिवेदन गत मंसिर ६ मै मन्त्रालयमा पेश भइसकेर किसानको उत्पादन लागत खर्चका आधारमा १७ करोड र परिमाणका आधारमा २३ करोड क्षति सिफारिस गरेको थियो ।
सबैभन्दा बढी चितवन, कैलाली, बाँके, बर्दिया, दाङ, तनहुँ, कञ्चनपुर, नवलपरासीलगायत १३ जिल्लाका ६० पालिकामा क्षति पुगेको छ । ती क्षेत्रका झन्डै ७ हजार घरधुरीको १७ हजार ८ सय ६ हेक्टरबाट ८ हजार ५ सय टन धान उत्पादन नोक्सान भएको प्रतिवेदनमा छ । उक्त प्रतिवेदन विभागमा पेस गरिसकेको छ । यसमा मन्त्री मौन रहनुको अर्थ दलाल पुँजीबादको प्रभाब होइन भनेर कहाँ भन्न सकिन्छ ? समितिले किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन मन्त्रालयमा दुईपटक सिफारिस गरिसकेको छ । किन राहत दिने कुरा अड्कियो किसान अन्योलमा छन् ।
नक्कली बीउ आयातकर्ता दाङस्थित सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्च सेन्टर प्रालि हो । उसलाई पनि कारबाही भएको छैन । किसानलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने र आयातकर्तालाई कारबाही गर्ने दायित्व तालुक कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको नै हो । तर दलाल पुँजीबाद कति बलिया रहेछ भने थप अनुसन्धान गर्न वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई जिम्मा लगायो । उपभोक्ता संरक्षण ऐन ०७५ अनुसार विभागले आयातकर्तालाई मात्र कारबाही गर्न सक्छ । किसानलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन सक्दैन ।
विभागले गत पुस २० मै फाइल बुझे पनि आयातकर्तालाई कारबाही गर्न अनुसन्धान अधिकृत तोकेको छैन । अनुसन्धान अधिकृत तोक्न नसक्दा बयानको प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन । यो अबस्था कसरी आयो ? मन्त्रीले भन्न सक्नुपर्छ । उनले बुझ्नु पर्ने हो, आफ्नो काँधमा नेपालको ७० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या आवद्ध भएको कृषि क्षेत्रको गहन जिम्मेवारी छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाईभन्दा बढी योगदान यही क्षेत्रको छ । यो क्षेत्र अझै निर्वाहमुखी र आयातमै केन्द्रित छ । कृषि पेशालाई व्यवसायिक र राष्ट्रिय आम्दानीको प्रमुख हिस्सामा रुपान्तरण गर्ने गहन जिम्मेवारी छ । यसका लागि दीर्घकालीन नीति बनाउनुको साथै तत्काल देखा परेका समस्या समाधानमा अल्पकालीन नीति पनि बनाउँदै अघि बढ्न आवश्यक छ । तर अहिलेकै पाराले अघि बढ्ने हो भने कृषि क्षेत्रको बिकासको कल्पना नै गर्न सकिदैन ।