ई–आर्थिक, काठमाडौं । बिश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनका सिद्धान्तकार तथा दार्शनिक कार्ल माक्र्सले राज्यलाई एक बर्गले अर्को बर्गमाथि शोषण गर्ने साधनको रुपमा परिभाषित गरेका छन् । उनको भनाईको तात्पर्य के हो भने धनी तथा पुँजीपति बर्गले आफ्नो बर्गीय स्थार्थ र हित रक्षाको लागि राज्यको गठन गरेका हुन र यसले जहिले पनि मजदुर, किसान तथ गरिब बर्गमाथि कठोर शासनको डण्डा चलाउँछ । त्यतिबेलाको युरोपका शासन ब्यबस्था कुलिन तथा पुँजीपति बर्गको हातमा थियो । उत्पादनको साधन सबै उनीहरुकै कब्जामा थियो ।
उत्पादनका साधनबिहीन बहुसंख्यक सर्बहारा बर्ग बाँच्नका लागि कठोर श्रम गर्नु पथ्र्यो । पुँजीपति बर्ग यिनै सर्बहारा बर्गमाथि शोषण गरेर अकुत नाफा कमाउँथ्यो । राज्य, कानुन पुँजीपति बर्गकै लुटको स्वर्गलाई संरक्षण गर्न बनाइएको थियो । त्यसैले माक्र्सले के निस्कर्ष निकाले भने राज्य भनेको बर्गीय हुन्छ र यसले सर्बहारा बर्गको कहिल्यै हित गर्दैन । त्यतिबेला माक्र्सले आफ्नो परिभाषा आफ्नै सिद्धान्तद्वारा गठित पार्टीहरुमा पनि लागू होला भन्ने कल्पना गरेका थिएनन् होला । तर राज्यसम्बन्धी माक्र्सको यो १९ औं शताब्दीको धारणा २१ औं शताब्दीमा आएर नेपालका कम्युनिष्टहरुमा हुबहु लागू भएको देख्दा जो कोहीलाई अचम्म लाग्न सक्छ ।
खास गरी गरिब जनताको भारी मत पाएर संसदमा एक्लै दुई तिहाई निकट सिट ल्याएको नेपालको सत्तासिन कम्युनिष्ट पार्टी गरिब किसानको पक्षमा नभई उद्योगीको पक्षमा सतिसाल बनेको देख्दा राज्य तल्लो बर्गको पक्षमा हुदैन भन्ने माक्र्सको परिभाषाले आकर्षित गर्छ । चिनी उद्योगहरुले ३ बर्षदेखिको भुक्तानी नदिएपछि कठाङ्ग्रिदो चिसोमा काठमाडौंको सडकमा रोइकराई गरिरहेका गरिब उखु किसानहरुको कारुणिक चिच्याहटले माक्र्सको राज्यसम्बन्धीको परिभाषा सान्दर्भिकताको मात्र उजागर गर्दैन बर्तमान कम्युनिष्ट सरकारको सिद्धान्त तथा आदर्शको बिचलनको तस्बीर पनि उभ्याई दिएको छ ।
सैद्धान्तिकरुपले गरिब जनताको पक्षधर हुनु पर्ने बर्तमान सरकार अर्बपति र उद्योग, ब्यबसायको मालिकको पक्षमा मात्र देखिदा कम्युनिष्ट सिद्धान्त र आदर्शको अबसान भएको सर्बत्र महसुस हुन थालेको छ । अर्बपतिहरुको मुनाफालाई ज्यामितीय आकारमा बढाउन ऐन, कानुन र बिधि मिच्न कुनै संकोच नमान्ने यो सरकार गरिब जनताको जनजीबिकाको लागि सिन्को भाँच्न पनि रुची नदेखाउनुले यसको गन्तब्य कता हो भन्ने प्रष्ट पार्दै लगेको छ । बाम बुद्धिजीबि तथा अर्थशास्त्री डा. गोबिन्दबहादुर थापा यो सरकारलाई कम्युनिष्ट भन्न पनि लाज लाग्ने बताउँछन् । ‘सरकारको रबैयाले कम्युनिष्ट सिद्धान्त र आदर्शमा ठूलो बिचलन आएको देखियो ।’ उनी भन्छन ‘यिनले आफूलाई किन कम्युनिष्ट भन्छन्, मलाई आश्चर्य लागेको छ ।’
दुई तिहाई बहुमतको कम्युनिष्ट सत्तामा गरिब किसानले मेरो रगत, पसिनाको मूल्य पाइन भन्दै रोदन, क्रन्दन गर्नु जतिको गम्भीर र लाजमर्दो बिषय अरु केही नभएको उनको भनाई छ । ‘कम्युनिष्ट पार्टी गरिब र साना किसानको मुक्तिका निम्ति लड्ने अठोट लिएर गठन भएको पार्टी हो । सत्ता बाहिर हुदा यस्ता किसानको मुद्धाको पक्षमा आवाज उठाउने र संघर्ष गर्ने हो । सत्तामा गएपछि आफूल उठाएको किसानको समस्याको हल गर्ने हो ।’ अर्थशास्त्री थापा भन्छन ‘अहिले त कम्युनिष्ट सत्ता उखु मालिकको पक्षमा काम गर्दै जाने र किसानको रोदनको बेवास्ता गर्ने ठाउँमा पुगेछ । यो जतिको सैद्धान्तिक बिचलन केही हुन सक्दैन ।’ हुन पनि अर्थशास्त्री थापाले भने जस्तै नै देखिन्छ ।
०७५ सालको नयाँ बर्षको हर्षोल्लाससँगै बर्तमान सरकारले एउटा निर्णय ग¥यो । त्यो के थियो भने भारतबाट आउने चिनीको आयात बन्द गर्ने । नेपाली पुँजीपतिलाई संरक्षण गर्न यस्तो निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री केपी शर्माले धेरै ठाउँहरुमा भाषण गरे । भारतबाट आउने सस्तो चिनीले नेपाली चिनी उद्योगलाई समस्यामा पारेको र उद्योगहरु समस्यामा पर्दा उखु किसानहरुको भुक्तानी हुन पनि नसकेको अबस्थालाई ध्यानमा राखेर यस्तो निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीले सगर्ब भाषण गर्थे । त्यसैगरी सरकारले अर्को पनि निर्णय ग¥यो ।
भारतबाट आउने चिनीको भन्सार दर १५ प्रतिशतबाट बढाएर ४० प्रतिशत पु¥यायो । चिनी आयात निरुत्साहित गर्न यस्तो कदम चालेको र यसले नेपाली चिनी उद्योगले काँचुली फेर्ने प्रधानमन्त्रीले नै घोषणा गरे । अब उप्रान्त किसानले समयमै भुृक्तानी पाउने पनि उनले बताए । उनको यो बिचार कर्णप्रिय र राष्ट्रबादी भनेर बहुतै प्रचार पनि गराइयो । कतिपय अर्थशास्त्रीहरुले यस निर्णयलाई सरकारको बहुलठीपनको संज्ञा पनि दिए । तर सरकार टसमस भएन । भारतबाट चिनी आउन बन्ध भयो । चिनीको भाउले आकास छायो । ६५ रुपैया प्रति केजीको चिनी अब ९० रुपैयाँ प्रतिकिलो बजारमा बिक्री हुन थाल्यो । यसरी कम्युनिष्ट राज्य उद्योगीहरुले जे–जे सुबिधा माग्छन् दिदै गयो । फेरि उद्योगीहरुले भ्याट छुट पनि माग गरे । सरकारले ६ अर्ब भ्याट छुट गरेर फिर्ता पनि दियो । तर उद्योगीहरुले किसानको भुक्तानी भने गरेनन् । यो कुरा किसानहरुले ६ महिनाअघिदेखि नै निरन्तररुपमा उठाइ रहे पनि सरकारले कानमा कपास लाएर बस्यो । उद्योगपतिको माग अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पनि उलंघन गर्दै तत्कालन पुरा गर्ने, तर किसानहरुको कारुणिक आवाजको सुनुवाई नै नगर्ने सरकारले नीति लियो । किसानको पक्षमा सरकार उदासिन भएको देखेर उद्योगपतिहरुले किसानको उखुको भुृक्तानी गर्नुपर्छ भन्ने सोच नै बनाएनन् । फलतः गरिब किसानले ३ बर्षदेखिको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।
उद्योग राम्रोसँग नाफामा लगेर किसानहरुको भुक्तानी गर्ने सर्त राखेर माग अनुसारको राज्यबाट सुबिधा लिएका उद्योगपतिले ३ बर्षदेखि किसानको पैसा भुक्तानी नगर्दा सरकारले कारबाही गर्नुको साटो संरक्षण गर्दै आयो । फलतः बाध्य भएर किसानहरु रुदै कराउँदै काठमाडौंको चिसोमा आन्दोलन गर्न बाध्य भइरहेका छन् । किसानप्रति सरकार कतिसम्म उदासिन रह्यो भने उखु किसानलाई दिने भनेर घोषणा गरेको ९५ करोड अनुदान उद्योगपतिकै पोल्टामा पारिदियो । यसले के देखियो भने किसानप्रति सरकारको नीति एकातिर र ब्यबहार अर्कैतिर भयो । अर्का बाम बुद्धिजीबि तथा अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारी उखु किसानप्रति सरकारको रबैया अत्यन्तै अन्यायपूर्ण र घृणित रहेको बताउनुहुन्छ । ‘यो त खरिद बिक्री भएको कुरा हो । खरिदकर्ताले आफूले किनेको मूल्य बिक्रेतालाई दिनैपर्छ ।
यो संसारको बजारको नियम हो ।’ उनी भन्छन ‘नेपालमा उखु किसानले त आफूले बेचेको सामानको मूल्य तीन बर्षसम्म पाएनन् । पाउने संकेत पनि भएन । सरकारले उल्टै मूल्य नतिर्ने उद्योगपतिहरुको संरक्षण ग¥यो ।’ बस्तु तथा सेवाको बिक्री केही समय उधारो हुन सक्ने बताउँदै अर्थशास्त्री अधिकारी उखु किसानको जस्तो मुल्य नै नपाउने अबस्था संसारकै अर्थतन्त्रमा नहुने बताउँछन् । उनी यो सरासर राज्यकै कमजोरी भएको बताउँछन् । राज्यले बेलैमा यसको निराकरण गर्नतिर ध्यान नदिदा उद्योगपतिहरुको मनोबल बढेको उनले बताए । यो घटनाले समग्र कृषि पेशाप्रति नकारात्मक प्रभाब परेको र यसले दीर्घकालीन असर गर्ने उनको भनाई छ । यो घटनाले अर्थतन्त्रको मूल संरचनाको रुपमा रहेको कृषि पेशाप्रति ठूलो बितृष्णा जगाएको बताउँदै अर्थशास्त्री अधिकारीले यसबाट कृषि आयात बढ्ने र ब्यापार घाटा झन फराकिलो हुदै जाने बताए । उनी पनि बर्तमान कम्युनिष्ट सरकारको अत्यासलाग्दो ढंगले सैद्धान्तिक बिचलन आएको बताउँछन् ।
‘बर्तमान सरकारको चरित्र, कार्यशैली, प्रबृति र ईमानदारिता केही पनि कम्युनिष्ट आदर्शसँग मेल खाँदैनन् ।’ उनी भन्छन् ‘यो सरकार कम्युनिष्ट हो भने कुनै पनि सरकार आजसम्म गैरकम्युनिष्ट बनेका छैनन् भन्नु पर्ने हुन्छ ।’ नेपालमा चालू अवस्थामा रहेका १२ वटा चिनी मिलले बर्षेनी करिब २ करोड ५ लाख क्विन्टल उखु क्रसिंङ गर्छन । यसबाट १ लाख ७९ हजार मेट्रिकटन चिनी उत्पादन हुन्छ । जसअनुसार उत्पादन भएको चिनीको मूल्य झण्डै ११ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । यस अनुसार ५ सय ३६ रुपैयाँ प्रति क्विन्टलका दरले किसानलाई भुक्तानी गर्दा झण्डै १० अर्ब ९८ करोड ८० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्छ । तर तीन बर्षदेखि किसानहरुले ठूलो रकम भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।