मौद्रिक नीति : तत्काललाई बाध्यात्मक होइन, प्रोत्साहनबाट मर्जर

कृष्ण रिजाल, काठमाडौं, २५ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसै साता आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । बजारमा वाणिज्य बैंकहरूको संख्या घटाउने गरी मौद्रिक नीति आउने चर्चा चले पनि अन्तिम मस्यौदामा भने बाध्यकारी ‘बिग मर्जर’ उल्लेख नरहने राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
‘अन्तिम मस्यौदा तयार छ, सञ्चालकहरूबीच छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म बाध्यकारी बिग मर्जरको नीति राखिएको छैन ।’ यद्यपि, कतिपय बैंकर, लगानीकर्ता तथा विज्ञहरूले भने बिग मर्जरको नीति ल्याउन दबाब दिइरहेको उनले बताए ।

दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक पुँजी निर्माण गर्ने तथा मर्जरलाई प्रोत्साहन दिँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने रणनीतिका साथ राष्ट्र बैंकले ०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत ०७४ असारसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४ गुणासम्म पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । पुँजी वृद्धिको व्यवस्थाले वित्त कम्पनी र विकास बैंकको संख्या आधाभन्दा बढीले घटे पनि वाणिज्य बैंकहरूको संख्या भने करिब उस्तै रह्यो ।

पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिन थालेपछि संख्या घटाउनुपर्ने बहस हुन थालेको छ । बैंकर आफैँले पनि बैंकहरूको संख्या घटाउनुपर्ने र यसका लागि मर्जरको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाब दिँदै आएक छन् । तर, पुँजी वृद्धि नीतिले अझै पूर्णता पाइनसेकेको अवस्थामा नयाँ नीति लिनु उपयुक्त नहुने निकर्षमा केन्द्र बैंक पुगेको उनको दाबी छ । ‘गभर्नरले ल्याएको पुँजी वृद्धि योजना करिब सफल भए पनि त्यसले अझै लजिकल कन्क्लुजन पाएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले आफ्नो नीतिले सफलतापूर्वक पूर्णता नपाएसम्म उनले अर्को त्यस्तै ठूलो नीति लिने देखिँदैन ।’

‘बिग मर्जरमा छलफल भएकै छैन’
केन्द्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूबीच मर्जर आवश्यकता रहेको महसुस गरे पनि तत्काल बिग मर्जरको नीति लिनेबारे ठोस छलफल नभएको डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले बताए । ‘राष्ट्र बैंक सधैँ उपयुक्त मर्जरको पक्षमा छ, प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि सोहीअनुसारको छ,’ उनले भने, ‘तर, अहिले हल्लाखल्ला भएजस्तो फोर्सफुल बिग मर्जरका विषयमा ठोस छलफल भएको छैन ।’ यद्यपि, मौद्रिक नीतिमा के आउँछ भन्ने कुरा अहिल्यै निक्र्योल गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो । मौद्रिक नीतिको मस्यौदा निर्माणमा सक्रिय एक कार्यकारी निर्देशकले पनि बिग मर्जरका लागि फोर्सफुल नीति लिने कुनै संकेत  नदेखिएको प्रस्ट्याए ।

यसकारण ‘बिग मर्जर’ नीति नआउने
राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूको संख्या घटाउन चाहे पनि तत्काल यस्तो नीति नलिने देखिन्छ । तर, अझै कतिपय बैंकको पुँजी तोकिएअनुसार पुगेको छैन । त्यस्तै पुँजी वृद्धिपछि बैंकहरू बिजनेस बढाउन चर्को प्रतिस्पर्धासमेत गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा अर्को ‘फोर्सफुल मर्जर’ नीति लिँदा वित्तीय प्रणालीमा असर पर्न सक्ने राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ ।

गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले २ अर्ब पुँजी भएको बैंकलाई ८ अर्बको बनाउने नीतिगत व्यवस्थाको ‘लजिकल इन्डिङ’ खोजिरहेका छन् । त्यसैल एक वर्षसम्म वाणिज्य बैंकहरूबीचको मर्जरलाई फोर्सफुल नभई प्रोत्साहनबाट गराउने नीति लिइने राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ । ‘लगातार बैंकिङ क्षेत्रलाई नै डिपार्चर गर्ने नीति लिँदा त्यसले अर्को समस्या निम्त्याउन सक्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले एक वर्ष नरम नीति लिएर अघि बढ्ने राष्ट्र बैंकले रणनीति बनाएको छ ।’ त्यस्तै, बिग मर्जरको नीतिलाई अर्थ मन्त्रालयले समेत ग्रिन सिग्नल नदिएको स्रोतको दाबी छ ।

मर्जरको व्यवस्थापनपछि मर्जर
राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिको नीति लिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ । असार ०७२ मा १ सय ९३ रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या चैत ०७४ मा आइपुग्दा घटेर १ सय ५२ भएको छ । धेरै वाणिज्य बैंकमा विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरू मर्ज भएका छन् । कुमारी, एनएमबी, लक्ष्मी, एनसिसी, मेगा, प्राइमलगायत बैंकसँग विकास बैंक तथा वित्त कम्पनी मर्ज भएका छन् । यसरी भएको मर्जरकै व्यवस्थापन भइनसकेकाले तत्कालै ‘बिग मर्जर’ नीति ल्याउन नहुने एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी  अधिकृतले बताए ।

मर्जरलाई दबाब र प्रोत्साहन
राष्ट्र बैंकले मर्जरका लागि औपचारिक आग्रह तथा नियमनलाई कडाइ गरेर दाबब दिने सम्भावना रहेको एक कार्यकारी निर्देशकले बताए । ‘अहिले ६–७ वटा बैंक केही समस्यामा छन्, उनीहरू मर्जर चाहन्छन् र सोहीअनुसार लबिङ गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यद्यपि, तोकिएका नियमहरू पालना नगर्नेलाई पिसिएसम्मको कारबाही गर्नेलगायत कडा नीति लिएर मर्जरलाई दाबाब दिन सकिन्छ ।’ त्यस्तै, निश्चित समयसम्म कर छुट, तोकिएका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने नीतिमा केही राहतलगायत सुविधा दिएर पनि मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्न सकिने उनले बताए ।

 के चाहन्छ अर्थ मन्त्रालय ?
तत्काल बिग मर्जरमा जान अर्थ मन्त्रालयसमेत तयार देखिएको छैन । अर्थमन्त्री डा. युवारज खतिवडा पनि बैंकको संख्या घटाउने पक्षमा छन् । तर, उनले तत्काल ‘फोर्सफुल बिग मर्जर’मा जान नहुने आशय व्यक्त गरेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार रामशरण खरेलले बिग मर्जरका विषयमा सकारात्मक तथा नकारात्मक दुवै पक्षलाई विश्लेषण गरेर नीति लिनुपर्ने बताए । ‘संख्या धेरै भएकै हो, घटाउनुपर्ने पनि देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, एक्कासि बाध्यकारी नीति लिँदा त्यसले नकारात्मक परिणाम पनि दिन सक्छ ।’

पुँजी वृद्धिको नीतिबाट जन्मिएका सकारात्मक तथा नकारात्मक समस्या र अस्थिरताको व्यवस्थापनपछि मात्रै फोर्सफुल नीति लिँदा राम्रो हुने उनको भनाइ छ । ‘धेरै बैंक हुँदा पक्कै पनि नियमनमा समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘तर, सानो बैंक हुँदा आउन सक्ने समस्या सानै हुन्छ भने ठूलो बैंक हुँदा आउन सक्ने समस्या पनि ठूलै हुन्छ ।’