रमेश लम्साल, काठमाडौँ, १७ वैशाख : ‘आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आराम’ नारासहित शुरु भएको मजदुर आन्दोलनको सम्झनामा मंगलबार विश्वभर १२९औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइँदैछ ।
सन् १८८६ मा अमेरिकाको सिकागोमा ‘आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आराम’ भन्ने नाराका साथ विश्व मजदुर दिवस मनाउन लागिएको हो । अमेरिकाको सिकागोको हेय मार्केट भन्ने ठाउँमा बम विस्फोट भयो । सो बम विस्फोट कसले गराएको भन्ने नखुले पनि प्रहरीले आन्दोलनरत मजदुरमाथि व्यापक दमन ग¥यो । प्रहरीको गोली लागी सात मजदुरको मृत्यु भयो । मजदुर आन्दोलनले अन्ततः सफलतासमेत हासिल गरेको विश्व इतिहास छ ।
सन् १८८९ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न विश्वका श्रम संगठन एवं श्रमिक नेताको बैठकले विश्व श्रमिक दिवस विश्वभर मनाउने निर्णय गरेको हो । त्यसयता सन् १८९० देखि हरेक वर्ष अंग्रेजी महिनाको मे १ तारिखमा श्रमिक दिवस मनाउन शुरु गरियो ।
विश्वका मजदुरले सो दिवसलाई पर्वका रुपमा लिँदै आफ्ना अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सरकार र रोजगारदातालाई दवाव दिने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँछन् । नेपालमा समेत मजदूर संगठनले विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाउने तयारी गरेका छन् । नेपालमा विराटनगरमा विसं २००७ मा मजदूर आन्दोलनसँगै यो दिवस मनाउन थालिएको हो । विसं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालमा यो दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिन थालिएको हो ।
यस वर्ष नेपाल टे«ड युनियन महासंघ(जिफन्ट), अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ, नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस, अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघ, नेपाल लोकतान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघ (स्वतन्त्र)लगायतका मजदूर संगठनले सभालगायत विविध कार्यक्रम गरी मनाउन लागेको जनाएका छन् ।
रासससँग कुरा गर्दै जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले समयानुकूल रुपमा श्रमिकको ज्याला वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा कोषको सहज र सरल परिचालनलगायत विषयमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । हरेक दुई वर्षमा मजदूरको ज्याला वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था भई यस वर्ष मजदूरको ज्याला वृद्धि गर्नुपर्ने समय आएकाले सरकारलेसबै पक्षको सहमतिमा न्यूनतम ज्याला वृद्धि गर्नुपर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यान्वयनमा आइसकेको कानूनसमेत कार्यान्वयन नहुँदा मजदुर पलायन भइरहेका छन् भन्दै उहाँले अधिकारप्राप्ति मात्रै नभई मजदूरसमेत जिम्मेवार बन्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
टे«ड युनियन काँग्रेसका पूर्वअध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर बस्नेतले संविधानअनुसार नयाँ सरकार गठन भएको अवस्थामा मजदूरमैत्री नीति निर्माण गरेर लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ व्यवस्था आएको छ, नयाँ सरकार पनि बनेको छ । सरकारले मजदूरमैत्री कानूनी प्रबन्ध गरेर स्वदेशमा नै रोजगारी प्रदान गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।” अखिल नेपाल टे«ड युनियन महासंघका अध्यक्ष गणेश रेग्मी न्यूनतम रु नौ हजार ९४७ मा कुनै पनि मजदूर बाँच्नसक्ने अवस्था नभएकाले तत्काल ज्याला वृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन र नयाँ श्रम ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेका अवस्थामा तत्काल नियमावली बनाएर लागू गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदूरलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो ।
न्यून ज्यालाका कारण उज्ज्वल भविष्यको खोजीमा मजदूर खाडी मुलुकतर्फ पलायन भइरहेका समृद्ध टे«ड युनियनका नेताको भनाइ छ । सामाजिक सुरक्षाको अवस्था कमजोर रहेका कारण रोजगारीको खोजीमा नेपाली मजदुर विदेशिनुपर्ने तर उद्योग प्रतिष्ठानले महँगो शुल्क तिरेर विदेशी कामदार ल्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ भन्दै अध्यक्ष रेग्मीले संविधानको प्रावधानअनुसार श्रमिकको हितमा सरकारले काम गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
समयानुकूल ज्याला वृद्धि गरिने
सरकारले समयानुकूलरुपमा श्रमिकको ज्याला वृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ । मजदुरको साझा संगठन संयुक्त समन्वय केन्द्रका प्रतिनिधिसँग आज भएको भेटमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्णराज विष्टले न्यूनतम बेतन बोर्ड गठन गरेर समयानुकूल ज्याला वृद्धिको पहल गरिने बताउनुभयो ।
भेटमा सहभागी जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठकाअनुसार श्रम सल्लाहकार समितिको बैठक राख्दै न्यून बेतन बोर्ड गठन गर्नेलगायत विषयमा सरकारले विशेष सम्बोधन गर्ने बताउनुभएको जानकारी दिनुभयो ।
आर्थिक समृद्धिको आधार भनेकै मजदुर भएकाले सरकारले श्रम क्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिने भन्दै मन्त्री विष्टले व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन र श्रम ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली बनाउने वचन दिनुभयो । केन्द्रमा जिफन्ट, अखिल नेपाल टे«ड युनियन महासंघ, टे«ड युनियन काँग्रेसलगायत मजदुर संगठन आबद्ध छन् ।
उपयुक्त औद्योगिक सम्बन्ध स्थापित हुन सकोस्ः राष्ट्रपति
काठमाडौँ : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विश्व मजदूर दिवसका अवसरमा विश्वभर छरिएर रहेका सम्पूर्ण नेपाली श्रमजीवीमा सुख, शान्ति, समृद्धि एवम् श्रम अधिकार सुनिश्चितताको कामना गर्नुभएको छ ।
उहाँले आज शुभकामना सन्देशमार्फत नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने श्रमिक वर्गको उच्च योगदानको सम्मान गर्दै समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने संवैधानिक प्रावधानले मूर्त रुप लिँदै जाने सन्दर्भमा श्रमिक वर्ग लाभान्वित हुने अपेक्षा गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले यस दिवसले आफ्नो अधिकार र स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरी विश्वभरीका श्रमजीवीलाई एकताको सूत्रमा बाँध्न सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सबै नेपाली श्रमिकले स्वदेश तथा विदेशमा श्रम गर्दा अनुकूल श्रम वातावरण, न्यायोचित पारिश्रमिक एवम् सामाजिक सुरक्षालगायत सबै श्रम अधिकार सुनिश्चित भई उपयुक्त औद्योगिक सम्बन्ध स्थापित हुन सकोस् भन्ने कामना गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले मजदूर दिवसका अवसरमा आर्थिक समृद्धि, सामाजिक विकास, दिगो शान्ति र सुशासनतर्फ अग्रसर वर्तमान अवस्थामा सबै नेपाली श्रमिक तथा मजदूरले आफ्नो अधिकारको पूर्ण, जीवनोपयोगी र सार्थक रुपमा प्रयोग गर्न सकून् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ ।
मे दिवसमा प्रधानमन्त्रीको शुभकामना
काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्व मजदूर दिवसका अवसरमा विश्वभर छरिएर रहेका सम्पूर्ण नेपाली श्रमजीवीमा सुख, शान्ति, समृद्धि एवं श्रम अधिकार सुनिश्चितताको कामना गर्नुभएको छ ।
मजदूर दिवसको उपलक्ष्यमा आज दिनु भएको एक सन्देशमा प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष मे १ को गौरवपूर्ण दिनले विश्व मजदूर आन्दोलनको महत्वपूर्ण उपलब्धि–आठघण्टा काम, आठघण्टा आराम र आठघण्टा मनोरञ्जनलगायतका आधारभूत हकअधिकारको स्मरण गराउँदै आएको बताउनुभएको छ ।
नेपालको हरेक राजनीतिक–सामाजिक परिवर्तनमा श्रमिक वर्गले आफ्नो जीवन र रोजगारीको पर्वाह नगरी ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्दै आएका बताउँदै प्रधानमन्त्रीले नेपालको राजनीतिमा युगान्तकारी परिवर्तनका लागि श्रमजीवी वर्गले पु¥याएको योगदानप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्नुभएको छ ।
श्रम ऐन, २०७४ को पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको कुरा उल्लेख गर्नुहुँदै सरकारले उचित ज्याला प्रणाली अन्तर्गत मर्यादित कामको सुनिश्चितता कायम गर्नका लागि न्यूनतम ज्यालामा वृद्धि गर्ने योजना बनाएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ ।
अहिलेसम्म देशभित्र श्रमको उचित ढंगले सदुपयोग र सम्मान गर्ने वातावरणको अभाव रहेका कारण ठूलो संख्यामा युवा जनशक्ति श्रमका लागि मुलुकबाट बाहिरिन बाध्य छ, श्रम शोषणको शिकार हुन विवश छ । रोजगारीका लागि ज्यानको समेत जोखिम मोलेर बिरानो भूमिमा कठिन र कष्टकर श्रममा समेत संलग्न हुन बाध्य नेपाली युवा श्रमिकको अवस्थाप्रति सरकार सम्वेदनशील छ, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ ।
त्यसैले सक्रिय युवा जनशक्तिको ज्ञान, सीप र ऊर्जालाई सम्पूर्ण रूपमा देशको विकास र निर्माणका निम्ति सदुपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न थालिसकेको र सरकार स्वदेशमै आत्मसम्मानपूर्ण श्रम वातावरण र जीवन धान्न पुग्ने रोजीरोटीको अवसर सिर्जना गर्दै लैजान कटिबद्ध छ, उहाँले भन्नुभएकोे छ ।
संविधानमा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हकको व्यवस्था गरिएको छ, प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक प्रदान गरिएको छ र प्रत्येक श्रमिकका लागि कानूनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजीमा संलग्न हुन पाउने हकको प्रत्याभूति गरिएको र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका आधारभूत महासन्धिको पालना गर्न सरकार प्रतिबद्धरहेको उहाँले बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सन्देशमा सबैलाई देशको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा पूर्ण क्षमताको सदुपयोग गर्दै संलग्न रहन प्रेरणा मिलोस् भन्ने कामना पनि गर्नुभएको छ ।