काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र सरकारबीचको विवाद चर्किँदै गएको छ। सरकारी कारबाही, सेवा शुल्क निर्धारणमा भएको ढिलाइ तथा नीतिगत व्यवस्थाको विरोधमा आन्दोलनरत म्यानपावर व्यवसायीले आफ्ना माग पूरा नभए भदौ १ गतेदेखि श्रमिक विदेश पठाउने प्रक्रिया रोक्ने चेतावनी दिएका छन्।
व्यवसायीको यस्तो चेतावनीसँगै विवादको प्रभाव म्यानपावर कम्पनी र सरकारबीच मात्र सीमित नरही वैदेशिक रोजगारीको तयारीमा रहेका हजारौं नेपाली युवासम्म पुग्ने जोखिम बढेको छ।
कारबाहीपछि सुरु भयो विवाद
विवाद साउनको दोस्रो सातातिर सुरु भएको हो। वैदेशिक रोजगार विभागले भारतीय विमानस्थल प्रयोग गरी श्रमिक पठाएको लगायतका विषयमा सयौं म्यानपावर कम्पनीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएपछि व्यवसायीले त्यसलाई नीतिगत अन्याय भन्दै विरोध जनाएका थिए।
सरकारले तत्काल समस्या समाधानका लागि ठोस पहल नगरेको भन्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले साउन २५ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेको हो। व्यवसायीले विभागअगाडि धर्ना, कालोपट्टी बाँधेर विरोध प्रदर्शन तथा सरकारी सेवा बहिष्कारलगायतका कार्यक्रम गर्दै आएका छन्।
व्यवसायीको माग कारबाही फिर्तामा मात्र सीमित छैन। उनीहरूले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको समग्र नीतिगत पुनरावलोकन र व्यवसाय सञ्चालनका लागि व्यवहारिक व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
१० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्कमा व्यवसाय सञ्चालन कठिन भएको दाबी
व्यवसायीले उठाएको प्रमुख विषय वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्क हो। हाल कायम रहेको अधिकतम १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्कले वास्तविक लागत धान्न नसकेको उनीहरूको दाबी छ।
सरकारले सेवा शुल्क पुनरावलोकनका लागि अध्ययन समिति गठन गरे पनि दुई महिनासम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको भन्दै व्यवसायी असन्तुष्ट छन्। उनीहरूले यथार्थपरक सेवा शुल्क निर्धारण नगरी व्यवसायलाई कानुनी र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न कठिन हुने बताएका छन्।
भारतीय विमानस्थल प्रयोगको विषयमा पनि विवाद
भारतीय विमानस्थल प्रयोग गरी श्रमिक पठाएको विषयमा गरिएको कारबाहीप्रति पनि व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन्।
विशेष परिस्थितिमा सरकारले नै वैकल्पिक उडानमार्ग प्रयोग गर्न मौखिक सहमति दिएको व्यवसायीको दाबी छ। तर, अहिले सोही विषयलाई आधार बनाएर म्यानपावर कम्पनीमाथि कारबाही गरिएको भन्दै उनीहरूले विरोध गरेका हुन्।
सरकारको तर्क : श्रमिक सुरक्षा र कानुनी पालना
सरकार भने कानुन, प्रक्रिया र श्रमिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको नियमन कडाइ गरिएको बताउँछ।
वैदेशिक रोजगार विभागले पछिल्लो समय विज्ञापन प्रकाशित भएको कम्तीमा सात दिनपछि मात्र अन्तर्वार्ता तथा छनोट प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। सरकारले यस्तो व्यवस्थाले वैदेशिक रोजगारी प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन र श्रमिकमाथि हुने सम्भावित शोषण रोक्न सहयोग पुग्ने जनाएको छ।
आन्दोलनको असर श्रमिकमाथि पर्ने जोखिम
व्यवसायी र सरकारबीचको विवादले अहिले सबैभन्दा बढी असर वैदेशिक रोजगारीका लागि तयारी गरिरहेका श्रमिकमाथि पर्ने देखिएको छ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अनुसार दैनिक करिब २ हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्छन्, जसमध्ये ठूलो हिस्सा म्यानपावर कम्पनीमार्फत प्रक्रिया पूरा गर्छन्। भदौ १ देखि श्रमिक विदेश पठाउने प्रक्रिया रोकिएमा अन्तिम तयारीमा रहेका हजारौं युवाको रोजगारी यात्रा अनिश्चित बन्न सक्छ।
वैदेशिक रोजगार नेपालको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार भएकाले श्रमिक आवागमनमा अवरोध आउँदा त्यसको प्रभाव रेमिट्यान्स, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, उपभोग तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रसम्म पर्न सक्ने जोखिम छ।
समाधानको बाटो संवाद
म्यानपावर व्यवसायी र सरकारबीचको पछिल्लो टकरावले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको नियमन र व्यवसाय सञ्चालनबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।
सरकारले सेवा शुल्कसम्बन्धी अध्ययन समितिको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरी स्पष्ट र व्यवहारिक नीति ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। व्यवसायीले पनि आफ्ना माग राख्ने क्रममा श्रमिकको रोजगारीलाई दबाबको माध्यम नबनाई वार्ता र संवादबाट समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ।
अहिलेको विवाद केवल म्यानपावर व्यवसायीको व्यावसायिक हित वा सरकारको नियमन अधिकारको विषय मात्र होइन। यसको प्रत्यक्ष असर वैदेशिक रोजगारीको ढोकामा उभिएका नेपाली युवाको भविष्यमा पर्न सक्छ। त्यसैले आन्दोलन र कारबाहीको प्रतिस्पर्धाभन्दा सरकार, व्यवसायी र श्रमिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर तत्काल संवादमार्फत समाधान खोज्नु आवश्यक देखिएको छ।