काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्ने कम्पनीका लागि नयाँ नीतिगत तथा प्रक्रियागत व्यवस्था लागू गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले ‘हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७०’ को छैठौँ संशोधन, २०८३ जारी गर्दै कम्पनीहरूको पुँजी, कर्जा प्रवाह, ब्याजदर तथा शुल्कमा नयाँ व्यवस्था गरेको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७६ अनुसार स्वीकृति लिएर हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्ने कम्पनीहरूमा संशोधित व्यवस्था लागू हुनेछ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ३० करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ। यस्ता कम्पनीले सवारीसाधन, मेशिनरी, विद्युतीय उपकरणलगायत वस्तु खरिदका लागि ग्राहकलाई किस्ताबन्दीमा कर्जा उपलब्ध गराउन सक्नेछन्।
कर्जा प्रवाह गर्दा सम्बन्धित धितोको मूल्यको अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा दिन पाइनेछ। त्यस्तै, कम्पनीले आफ्नो खुद सम्पत्तिको अधिकतम १० गुणासम्म ऋण वा सापटी लिन सक्नेछन्। तर यस्ता कम्पनीलाई निक्षेप वा बचत संकलन गर्न भने रोक लगाइएको छ।
राष्ट्र बैंकले ब्याजदर र शुल्कमा समेत सीमा तोकेको छ। कम्पनीले कर्जाको ब्याजदर आधार दरलाई आधार मानेर निर्धारण गर्नुपर्नेछ। प्रकाशित ब्याजदरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी फेरबदल गर्न पाइने छैन। त्यस्तै, वार्षिक पेनाल ब्याजदर २ प्रतिशतभन्दा बढी राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
सेवा शुल्क पनि स्वीकृत कर्जाको अधिकतम १ प्रतिशतसम्म मात्रै लिन पाइनेछ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार कर्जा असुलीको अवस्थाका आधारमा ऋणलाई असल, शङ्कास्पद र खराब गरी तीन वर्गमा विभाजन गरी सोहीअनुसार कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ।
हायर पर्चेज कम्पनीले प्रत्येक १० आर्थिक वर्षमा स्वीकृतिको नवीकरण गर्नुपर्नेछ। साथै, कम्पनीहरूले कुनै एउटा ब्रान्डका सामानमा मात्रै सीमित नभई बहु-ब्रान्डका वस्तुमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी, १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा सूचना केन्द्रको विवरण अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था पनि संशोधित नीतिमा समेटिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाले हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्ने कम्पनीको वित्तीय अनुशासन, कर्जा जोखिम व्यवस्थापन तथा ब्याजदर र शुल्कमा पारदर्शिता कायम गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।