काठमाडौँ । सरकारले राइड सेयरिङ सेवालाई व्यवस्थित गर्न नयाँ मापदण्ड अघि सारेको छ। लामो समयदेखि स्पष्ट कानुनी संरचना बिना राइडिङ सेयरीङहरू सञ्चालन हुँदै आएका थिए ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ‘डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड २०८२’ को मस्यौदा तयार गर्दै यी सेवा प्रदायकलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
मस्यौदामा हाल सञ्चालनमा रहेका पठाओ, टुटल, इन्ड्राइभ र याङ्गो जस्ता डिजिटल प्लेटफर्महरूलाई राइड सेयरिङ परिभाषित गरिएको छ। राइड सेयरिङमा साझा यात्राको सुविधा रहनेछ भने राइड हेलिङमा निजी रूपमा सवारी बुक गरी सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार, कुनै पनि कम्पनीले एप सञ्चालन गरेर मात्र सेवा दिन नपाउने र यातायात व्यवस्था विभागबाट अनुमति लिएर मात्र सेवा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। साथै, सबै सेवा केन्द्रीय प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्नेछ।
चालकका लागि न्यूनतम १८ वर्ष उमेर र एक वर्ष पुरानो ड्राइभिङ लाइसेन्स अनिवार्य हुने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रयोग हुने सवारी साधनले सार्वजनिक सवारीसरह इजाजत लिनुपर्ने र क्यूआर कोडसहितको विशेष स्टिकर राख्नुपर्नेछ।
भाडादरसम्बन्धी प्रस्तावअनुसार चार पाङ्ग्रे सवारीका लागि प्रति किलोमिटर ५५ रुपैयाँ र दुई पाङ्ग्रे सवारीका लागि २५ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। माग र आपूर्तिका आधारमा २० प्रतिशतसम्म भाडा परिवर्तन गर्न सकिनेछ।
त्यसैगरी, प्लेटफर्म कम्पनीहरूले अधिकतम १० प्रतिशतसम्म मात्र कमिशन लिन पाउनेछन्। कम्पनीकै सवारी प्रयोग भए चालकलाई श्रम ऐनअनुसार पारिश्रमिक दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मस्यौदाले अफलाइन राइड पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ। साथै चालकले एक दिनमा १२ घण्टाभन्दा बढी काम गर्न नपाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
सुरक्षा सुनिश्चितताका लागि जीपीएस ट्र्याकिङ, एसओएस बटन, ड्यासक्याम, हेलमेट, सीटबेल्ट तथा २४ घण्टा आपतकालीन सहायता सेवा अनिवार्य गरिनेछ।
त्यस्तै, सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले चालकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउनुपर्नेछ। दुर्घटनाका लागि प्रत्येक यात्राबाट १ प्रतिशत रकम संकलन गरी ‘दुर्घटना कोष’ गठन गरिनेछ, जसबाट पीडितलाई अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तो छ मस्यौदा