काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन विज्ञ समितिलाई पूर्णता दिएको छ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको गत चैत्र ११ गते बसेको बैठकको निर्णयअनुसार उपसभापति पुष्पा भुषाल को संयोजकत्वमा संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरिएको हो। समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू तथा कानुनी क्षेत्रका विज्ञहरूलाई सदस्यका रूपमा समेटिएको छ।
कांग्रेसले २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गर्दै यसको संरक्षण, कार्यान्वयन र समयानुकूल परिमार्जन आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेको छ। संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले नागरिक भावना र समयको मागअनुसार संशोधन हुँदै जानु लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भएको पार्टीको धारणा छ।
पार्टीले आफ्नो निर्वाचन प्रतिज्ञापत्रअनुसार संविधानका अभ्यासक्रममा देखिएका समस्यालाई संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्दै संघीय प्रणाली, समावेशिता र नागरिक अधिकारलाई थप सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ। यसका लागि राजनीतिक दल, नागरिक समाज, युवा तथा सरोकारवालासँग संवाद गरेर बृहत् सहमतिमा अघि बढ्ने नीति लिएको उल्लेख गरिएको छ।
समितिलाई संविधान निर्माणका क्रममा भएका आन्दोलन, विभिन्न समुदायका माग, कार्यान्वयनका चुनौती, संघीयता अभ्यासका समस्या तथा सुशासन र सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित विषयहरूको अध्ययन–विश्लेषण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। साथै, संविधान जारी भएको एक दशकको अनुभवका आधारमा सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ।
कांग्रेसले समितिको प्रतिवेदनका आधारमा संविधान संशोधनबारे आफ्नो आधिकारिक धारणा तय गर्ने र राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि अन्य राजनीतिक दल तथा सरोकारवालासँग संवाद अघि बढाउने जनाएको छ।
त्यसैगरी, सरकारले संविधान संशोधन बहसलाई प्राथमिकतामा राख्दै गठन गरेको संरचनाप्रति समर्थन जनाउँदै कांग्रेसले सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ।
समितिको कार्य विवरण
१. संविधान निर्माणका क्रममा बिभिन्न समुदाय, समुह, क्षेत्रबाट पहिचान लगायतका लागि भएका आन्दोलन, त्यस क्रममा सरकारले गरेका सम्झौता, विभिन्न समुह र अभियानले संविधान संशोधनका सन्दर्भमा राखेका माग र धारणाको अध्ययन विष्लेषण गर्ने।
२. संविधान निर्माण पश्चात कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको अध्ययन विष्लेषण गर्ने।संघीयता कार्यान्वयन र तहगत सरकार सचालनमा देखिएका चुनौती लगायतका विषयमा तहगत सरकार, विशेषज्ञ र सरोकारवालासंग संवाद गर्ने।
३. २०८२ भाद्र २३ र २४ मा जेनजी पुस्ताको आव्ह्वानमा भएको विद्रोहको भावना अनुसार सुशासन र चुस्त सेवा प्रवाह तथा प्रतिनिधित्व लगायतका विषयमा उठेका माग र सम्झौतामा उल्लेखित विषयलाई अध्ययन गर्ने।
४. २०८२ फागुन २१ को निर्वाचनमा पार्टीले प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख गरेका संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषयहरू अध्ययन गर्ने।
५. लोकतन्त्रका मूल्य-मान्यता, नागरिक अधिकार तथा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई सकुचित हुन नदिई, त्यसलाई अझै फराकिलो र विस्तारित बनाउँदै संविधान जारी भएको एक दशकको अनुभवका आधारमा कार्यान्वयनको अवस्था र उपलब्धिलाई समीक्षा गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउने।
संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव पेश गर्न गठित विज्ञ समिति संयोजक –
- संयोजक: पुष्पा भुषाल
- सदस्यहरू:
- वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी
- वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल
- वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्का
- वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने
- वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर के.सी.
- वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल
- वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे
- वरिष्ठ अधिवक्ता योगेन्द्रबहादुर अधिकारी
- वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी
- वरिष्ठ अधिवक्ता सिताराम के.सी.
- वरिष्ठ अधिवक्ता ललितकुमार बस्नेत
- अधिवक्ता रनबहादुर थेवे
- अधिवक्ता शर्मिला श्रेष्ठ
- अधिवक्ता झलमाया वि.क.
- सदस्य सचिव:
- अधिवक्ता राजु कटुवाल