गोपीकृष्ण न्यौपाने
सरकार र उद्योगी बसेर संवादबाट निकास खोजी गर्नुको विकल्प छैन ।
बर्सौंदेखि विवादको विषय बन्दै आएको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विद्युत् प्रयोग गरेबापतको प्रिमियम महसुल विवादले समयमै निकास नपाउँदा अहिले करिब दुई दर्जन उद्योग बन्द छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो महसुल सङ्कलन विनियमावली अनुसार बक्यौता रकम भुक्तान नभएको भन्दै पछिल्लो पटक २५ उद्योगको लाइन काटेको छ ।
उद्योगको लाइन काटेको असर तत्कालै देखिन थालसकेको छ । रोजगारी, राजश्व र लगानीकर्तामा यसको दीर्घकालिन असर भयावह हुने प्रायः चिश्चित छ । सरकार र उद्योगी बसेर संवादबाट निकास खोजी गर्नुको विकल्प छैन ।
उद्योगीहरुले महसुल तिर्ने तत्परता देखाउनुहोस र सरकारले बक्यौता उठाउदा लाग्ने व्याज, शुल्क, जरिवाना मिनाह गरोस।
नेपालका सिमेन्ट र डण्डी उद्योगको लाइन काट्ने कामले तीब्रता लिएको छ। भएका उद्योग नियमित चलाउने र नयाँ उद्योग थप्ने वातावरण बन्दै जानुपर्नेमा उल्टो भैरहेको छ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल बिबादमा उद्योगीहरुले सरल किस्तामा तिरेर समस्या समाधान गर्ने तर्फ लाग्नुपर्छ ।
सरकारले पनि यो नियमित महसुल नभएर अतिरिक्त विवादित महसुल भएकोले ब्याज, शुल्क, जरिवाना मिनाह गरेर तिर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ।
यदि यी उद्योग केही समय भएपनि बन्द भए भने श्रमिक समस्या सृजना हुनेछ, बिद्युत खपत एकदमै न्यून हुनेछ, राजस्वमा नकारात्मक असर पर्नेछ र अन्ततोगत्वा मुलुकलाई नोक्सानी बाहेक केही हुने छैन।
उद्योगीलाई मैले किन तिर्नुहोस भनेको हो भने तपाईं हरुसंग बलियो प्रमाण हुंदाहुदै पनि सम्मानित अदालतले तपाईंहरुको अनुकुल फैसला गरेको छैन, अर्कोतिर जुन बेला लोडसेडिङ थियो त्यो बेला ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फीडर जोड्ने क्रम थियो, अझ भन्नुपर्दा NEA का कर्मचारीलाई खुसी पार्न तछाड मछाड नै थियो, त्यो पनि सम्झनुहोला। केही उद्योगहरुले तिर्न थालिसकेको कारण तपाईं हरुमा एक जुट देखिएन र स्वीकारेको देखियो ।
सरकारले किन मूल रकम मात्रै लिनुपर्छ भने अदालतले देखाउनु भनेको टिओडी मिटरको रेकर्ड गायब छ, तत्काल रेगुलर बिलिङ भएको छ र त्यो महसुल उद्योगीबाट नियमित असुल भएको छ। पछि गएर छुट भनी बिलिङ्ग गरिएको छ, आयोगले निर्णय गर्न ढिलाइ गरेको छ। लोडसेडिङ मुक्त घोषणा पछि पनि अतिरिक्त महसुल लगाइएको छ।
त्यसैले राज्य पनि उदार हुनुपर्छ, औद्योगिक प्रवर्द्धन गर्न केही न केही लचिलो हुनैपर्छ।
यसो गर्दा बिलिङ भएपछि बिद्युत प्राधिकरणले तत् तत् बर्षमा बित्तीय विवरणमा आय देखाइसकेकोले अलिक अप्ठ्यारो परेको हुनसक्छ, त्यसो हो भने सरकारले दिने छुट सुबिधाको रकम अब हुने बिलिङमा घटाउदै जाने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ, निर्णय गरेर।
निर्वाचन गराउनुपर्ने दायित्व बोकेको सरकारले चारैतिर विवाद मात्रै खडा नगरौं, यथार्थमा आधारित रहेर राज्यले उदारता देखाएर समाधान गरौं, उद्योगीहरुले पनि तिर्ने इच्छा शक्ति देखाऔं, अब सिमेन्ट डण्डीको सिजन शुरु हुने बेलामा तपाईंले चाबी सरकारलाई बुझाउदा तपाईंको प्रतिष्पर्धीले मार्केट लिन्छ, भाउ बढाउछ, अन्ततोगत्वा उपभोक्तालाई मार पर्नेछ, तपाईको र राज्यको नोक्सानी त छंदैछ।