कर्णाली विकास बैंकमा ठूलाे अपचलन प्रकरण : १११ जनाविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया सुरु

हालसम्म चार जना पक्राउ परिसकेका छन् भने १०७ जना फरार छन्

ई–आर्थिक, काठमाडौं । चर्चित कर्णाली विकास बैंक घोटाला प्रकरणमा संलग्न ठहरिएका १११ जनाविरुद्ध आज अभियोग पत्र दायर गरिँदैछ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को अनुसन्धानपछि घोटालामा दोषी देखिएका व्यक्तिहरूविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगन्ज इजलासमा मुद्दा दर्ता हुने भएको हो।

बाँके जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत दर्ता हुने यो मुद्दामा बैंकका सञ्चालक, कर्मचारीदेखि लिएर कर्जा अपचलनमा संलग्न व्यापारीहरू समेत प्रतिवादी बनाइएको छ। सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता गोविन्दबहादुर शाहीका अनुसार हालसम्म चार जना पक्राउ परिसकेका छन् भने १०७ जना फरार छन् ।

३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको घोटाला

कर्णाली विकास बैंक घोटालाबाट ३ अर्ब २० करोड ११ लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो कायम गरिएको छ। पक्राउ परेकामध्ये प्रमुख अभियुक्तहरूमा बैंकका संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर राय, पूर्वअध्यक्ष तथा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य पशुपतिदयाल मिश्र, राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेत, र बैंकका तत्कालीन वित्त प्रमुख वेदप्रकाश सिंह ठकुरी रहेका छन्।

सीआईबीले उनीहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरेको थियो। केही दिनअघि मात्र सीआईबीले आफ्नो प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको हो।

अनुगमनमै लापरबाही

राष्ट्र बैंकबाट अनुगमनमा खटिएका तत्कालीन कर्मचारी भुवन बस्नेतको खातामा कर्णाली विकास बैंकबाट १० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको प्रमाण भेटिएको छ। उनले समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको बैंकलाई ‘नाफामा रहेको’ भनी झूठो प्रतिवेदन दिएको पाइएपछि उनलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको हो। बस्नेत एक वर्षअघि मात्र सहायक निर्देशक पदबाट अवकाश लिएका थिए।

स्थापना कालदेखि नै अनियमितता

२०६६ सालमा स्थापना भएको कर्णाली विकास बैंकको सञ्चालन आरम्भदेखि नै अनियमित रहेको सीआईबीको अनुसन्धानमा खुलेको छ। राष्ट्र बैंकले २०८१ पुस १० गते कर्णाली विकास बैंकलाई ‘समस्याग्रस्त’ घोषणा गर्दै सम्पूर्ण व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो।

राष्ट्र बैंकका अनुसार, बैंकले न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम गर्न असफल, संस्थागत सुशासन कमजोर, तरलता संकट, र निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो।

राष्ट्र बैंकले बैंक सञ्चालनका लागि उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ, जसले पुस ११ गतेदेखि काम सुरु गरिसकेको छ।

अब के हुन्छ?

उच्च अदालत तुलसीपुरको वाणिज्य इजलासमा दर्ता हुने अभियोग पत्रको बहस उच्च सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगन्जले गर्नेछ। यो बैंकिङ घोटाला नेपालको इतिहासमै एक ठूलो आर्थिक अपचलनको घटनाको रूपमा हेरिएको छ। बाँके, बर्दिया, दाङ लगायतका जिल्लाबाट सर्वसाधारणको ठूलो धनराशी संकलन गरी बैंक सञ्चालनमा ल्याइएको थियो।